अर्थ संसार, काठमाडौं – नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटले समेट्नु पर्ने सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
परिसंघले अर्थमन्त्री खतिवडालाई रोजगारी सृजना, निजी क्षेत्रको विकास र कृषि सहित लघु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा बजेटका उद्धेश्य सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । अर्थमन्त्रालयमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारी सहितको प्रतिनिधिमण्डले बजेटका नीतिगत तथा विषयगत सुझावहरु प्रस्तुत गरेको हो ।
सुझावमा विस्तारकारी वित्तीय नीति (Expansionary Fiscal Policy) सहितको बजेट ल्याउन र पूँजीगत खर्चलाई बढाई समयमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी, बजेट मार्फत रोजगारी सृजनाका लागि व्यवसायिक कृषिमा लगानी आकर्षित गर्न १० वर्षका लागि आयकर छुट दिन तथा लघु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा लागि लगानी जुटाउन ग्यारेण्टी कोष खडा गर्न आग्रह गरिएको छ ।
उद्योगहरुका लागि आवश्यक लगानीका लागि ऋणको लागतलाई आगामी ३ वर्षका लागि कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ । अर्थ व्यवस्थामा तरलता थप गर्न भ्याट तथा अन्य कर फिर्ता लगायत सरकारले भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम तत्काल भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाई बजारमा तरलता कम हुन नदिन आवश्यक मौद्रिक उपायहरु तर्फ बजेट केन्द्रित हुनु पर्ने माग परिसंघको छ ।
बजेटले समग्र क्षेत्रका सुझावमा वर्तमान विषम परिस्थितिमा सरकारी राजस्व कम हुने जोखिम भए पनि बजारको समग्र मागलाई बढाउन व्यक्तिगत आयकरको सीमालाई बढाउन गर्न आग्रह गरिएको छ । यसले समग्र मागमा वृद्धि भई सरकारको राजस्व पुन वृद्धि हुने छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई बढीमा ५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । यसका लागि छुट्टै एक खरबको पुनर्कर्जा कोष निमार्ण गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनका नीतिहरु कम्तिमा पाँचका लागि स्थायी हुनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ । बजेट मार्फत हरेक निर्यातमा मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । यसैगरी नेपाली वस्तु निर्यात गर्न सहज हुने गरी निकासी गृह को व्यवस्था गर्ने समेत आग्रह गरिएको छ । यसैगरी नेपाली उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न स्वदेशी उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
परिसंघले बजेटले रोजगारी श्रृजना, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन, व्यवसायिक कृषि र लघु साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन, लगानी योग्य रकममा पहुँच बढाउने उपयुक्त नीति ल्याउने बजेट आउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । बजार माग बढाउने, राजस्व नीतिमा करको दर नबढाई दायरा विस्तारमा ध्यान दिन समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
आर्थिक गतिविधिका हिसावले देश अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेको समयमा परिसंघले उठाएका कुराहरु सान्दर्भिक रहेको जनाउदै आगामी बजेट लगानी वृद्धि गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुने किसिमको आउने आश्वासन अर्थमन्त्री दिएका छन् ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष त्रय अनुज अग्रवाल, निर्वाण चौधरी, राजेश अग्रवाल लगायत अन्य पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241113081918.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस