आर्थिक रूपमा हेर्दा अहिले नेपालको बाह्य स्थिति मजबुत छ । विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) का कारण सहज स्थिति बनिरहेको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अझै पनि धेरै समस्याहरू देखिएको छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा एउटा खास कारण नभएर धेरै सन्दर्भहरूले काम गरेको छ । यद्यपि निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरतालाई अर्थतन्त्र शिथिलताको मूल कारण मान्न सकिन्छ । तथापि अस्थिरताको अवस्था धेरै दिन राखिनुु हुुँदैन र आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार गर्न ठोस कदमहरू चालिनु जरुरी छ ।
पहिलो, बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमूल परिवर्तको खाँचो छ । एक त पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन भने भएको पुँजीगत खर्चको यथेष्ट प्रभाव सरोकारवालासमक्ष पुुग्न सकेको छैन । विनियोजित पुँजीगत खर्च अत्यन्तै धेरै कार्यक्रम र आयोजनाहरूमा बाँडिदाको असर विकास निर्माणको काममा न्यून मात्रै देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कार्यक्रम र आयोजनाहरू, निश्चित रकमको सीमा तोकिनुु आवश्यक छ ।
म अर्थमन्त्री हुँदा तीन करोडभन्दा तलको आयोजनाहरू संघले नगर्ने भनेर निर्णय गरियो तर, बजेट आउने बेलामा अर्को सरकार बन्यो र विगतका निर्णय लत्याएर बजेट ल्याउने काम भयो । व्यक्ति फेरिएअनुुसार सिर्जना गरिने अनेकन नीतिहरूबाट सिर्जना हुने आर्थिक आधार, रोजगारी र विकासमा प्रतिकूल असर परेको छ । यसको अर्थ हो, सीमित स्रोत–साधनहरूको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले महत्त्वपूर्ण उत्पादन केन्द्र र पर्यटन केन्द्रहरूलाई ‘कनेक्टिभिटी’ आयोजनाहरू, बाह्रैमहिना चल्ने सडक आयोजनाहरू बनाउनेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
त्यसैगरी बजेट बनाउँदा बढी जनघनत्व भएका ठाउँहरूलाई प्राथमिकता दिएको खण्डमा धेरै प्रभाव पर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षामा गरिएको लगानीमा पनि समस्या देखिएको छ । जस्तो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक पालिकामा एउटा १५ शय्याको अस्पताल कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन किनभने भवन बनाएर मात्रै अस्पताल हुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । विनायोजना र हचुवामा भरमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दा लगानी खेर गइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि कहाँ के आवश्यकता छ भन्ने ख्याल नगर्दा पनि स्रोतहरू खेर गएको अवस्था छ । त्यसकारण वित्तीय प्रणालीमा समस्याको रूपमा रहेको बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमूल सुुधारको खाँचो छ । नेपालमाजहाँ जसले जे माग्यो बजेटमा त्यही राख्ने प्रचलन अधिक छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरेर आर्थिक प्रतिफलका आधारमा काम अघि बढाउने र सरकारी स्रोतको सदुुपयोग गर्न थालियो भने मात्र परिणाम आउँन थाल्छ । यसले अर्थतन्त्रमा सुधारसमेत ल्याउँछ ।
दोस्रो गत वर्षका देखि मौद्रिक नीतिमा समस्या देखिएका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या आएको पाइन्छ । वित्त नीति र मौद्रक नीतिबीच तालमेल हुुनुपर्छ । मध्यम बाटो अपनाउनुपर्छ । कहिले एउटा पक्ष चरम (एक्सट्रिम) मा जाने र कहिले अर्को पक्ष एक्सट्रिममा गएर नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रको लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन ।
तेस्रो, अहिले नेपालमा भएका कतिपय कानुनी व्यवस्थाहरू आर्थिक गतिविधि बढाउन अड्चनका रूपमा देखिएका छन् । त्यसैगरी प्रशासनयन्त्रमा पनि समयमा निर्णय नहुने, अन्योलमा राखिरहने प्रवृत्ति छ । लगानीकर्ताहरूले उठाएका व्यवहारिक र सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई केलाएर समस्या समाधानको पहल लिनुुपर्छ । नेपालले लगानीकर्तालाई धेरै सर्तहरू लगाउनुपर्ने अवस्था छैन । वातावरणीय पक्षका न्यूनतम सर्तहरू पूरा गरेपछि लगानीका लागि बाटो खोलिदिनुुपर्छ ।
वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रतिस्पर्धा छ । त्यसकारण अरू देशभन्दा नेपालमा सहज छ भन्ने प्रत्याभूति दिन जरुरी छ । मुलुुकको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) को परिणामले नेपाल कुन स्थितिमा छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समूहलाई बुझाउन सहज भएको छ । हामीले सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको समन्वय कायम गरी दुवैलाई सहज हुने गरी आर्थिक नीति अगाडि बढाउनुपर्छ र लगानीका क्षेत्रको पनि ठीक ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । मौद्रिक र वित्तीय नीतिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र मूल्य स्थिरताका पक्षमा चलाउन सकियो भने आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउँछ ।
अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन कांग्रेसले के ग¥यो ?
२०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार २०५१ सालसम्म चल्यो । अर्थतन्त्रले सबैभन्दा गति लिएको समय पनि यही नै हो । त्यसपछि एकल सरकार बन्ने अवस्था नबनेको मात्र होइन मुलुकमा द्वन्द्वको प्रवेश भयो । द्वन्द्वका कारण आर्थिक गतिविधिले लिएको गति कमजोर भयो । १२ वर्षे द्वन्द्वले अर्थतन्त्र सुस्त बन्यो । २०६३ मा द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने सहमतिसँगै शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणका समयमा आर्थिक गतिविधिले प्राथमिकता पाएन । तीन दशकको एकतिहाइ समय पनि कांग्रेसले सत्ता सञ्चालन गर्न पाएन । तर, कांग्रेसले अर्थतन्त्रलाई खुला बजार अर्थनीतिका आधारमा अघि बढाउन सदैव लागिरह्यो ।
आन्तरिक वा बाह्य लगानीको अवस्था
निश्चिय पनि राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले व्यावसायिक दृष्टिकोणमा उदारता राख्नुुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नियम, कानुनलाई अनावश्यक रूपबाट एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, अन्योलपूर्ण रूपमा राख्ने, आफूअनुुकूल नियमलाई चलाउन खोज्ने र अड्चन पैदा गरिरहने सन्देहको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति प्रणालीमा छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । नियम–कानुनहरू पारदर्शी र विरोधाभाषपूर्ण नहुने गरी बनाइनुपर्छ । लगानी गर्नुस् भनेर मात्र हुँदैन व्यवसायीहरूलाई लगानीका लागि सहजीकरण पनि गरिदिनुुपर्छ । तर, कसैले नियम, कानुन पालना गरेको छैन भने त ऊ स्वतः कानुनको परिधिमा आइहाल्छ । लगानी गर्नुअघि नै व्यवसायीलाई अनेकौं सर्तहरू तेर्साउनुको सट्टा पारदर्शी नियम, कानुनहरू बनाइदिने, नियम उल्लंघन गरे कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भनेर सजग गराउनुुपर्छ ।
कांग्रेस नीति असफल भएको छैन
व्यापारकेन्द्रित अर्थतन्त्र र राजस्वबाट मुलुुकलाई आन्तरिक उत्पादनकेन्द्रित अर्थतन्त्र र राजस्वमा उभार ल्याउन कांग्रेस नीति असफल भएको छैन । वास्तवमा २०४६ अघि राजस्व अत्यन्तै थोरै थियो । निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय नगन्य थिए । कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकाले अहिले देशैभरी निजी क्षेत्रले व्यापक लगानी गरेको छ । बैंक, बिमा, हवाईदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रसँगै अन्य धेरै उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ । कांग्रेसकै सरकार आएपछि राजस्वले पनि धेरै ठुलो फड्को मा¥यो । मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनले राजस्व असुलीमा महत्त्वपूर्ण आधार मात्रै निर्माण गरेन आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने माध्यमका रूपमा पनि अग्रसर भयो । त्यस कारण कांग्रेसका कारण अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुुग्यो भन्नु भ्रम र पूर्वाग्रही सोच मात्र हो । बरु कांग्रेसको नीतिलाई पार्टीले निरन्तर गहिराइमा लाने, अझ विस्तार गर्ने मौका पछिल्लो समयमा प्राप्त नगरेको अवस्था छ । धेरैपटक कांग्रेस सत्तामा नरहेको, सत्तामा रहे पनि निर्णायक भूमिका हुन नसकेका कारण कांग्रेस नीति फल्नफुल्न पाइरहेको छैन । यसले मुुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै घाटा पुु¥याएको छ ।
कांग्रेस नीति र प्रतिबद्धता
लगानी वृद्धि नभई उद्योग, व्यवसाय बढ्दैन र उद्योग, व्यवसाय नबढी रोजगारी सिर्जना हुुँदैन । रोजगारी वृद्धि र व्यवसाय सहज रूपमा नचेसम्म अपेक्षित राजस्व बढ्दैन । राजस्व नबढीकन पछाडि परेको क्षेत्र, समूहको स्तरोन्नतिर पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिँदैन भन्नेमा कांग्रेस सचेत र जानकार छ । लगानी हुनै नसकेपछि नेपालमा ठुलो सम्भावना रहेको पर्यटन, अन्य विकासका सम्भावनाहरू पनि न्यून हुन्छ । यसले फेरि आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जना गर्ने कामलाई न्यून गर्छ । तसर्थ जिम्मेवारपूर्ण राजनीति हुन जरुरी छ । कांग्रेस सस्तो लोकप्रियता र स्टन्टबाजीको पछाडि दौडिँदैन । बोल्न सजिलो छ, काम गर्न गाह्रो छ । त्यसकारण काम गर्नेहरूले जिम्मेवारपूर्ण तरिकाबाट काम गर्नुपर्छ । जसले ठुला कुरा गर्छन्, आकाश–पाताललाई एकै ठाउँमा जोड्छौं भनेजसरी कुरा गर्छन् यसबाट प्रभावित हुने राजनीति र त्यसबाट प्रभावित हुने जनमतले देश विकास र दिगो आर्थिक गतिविधिलाई मद्दत गर्दैन ।
स्टन्टबाजीको गफ संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन । कुनै राजनीतिज्ञले, कुनै पार्टीले, कुनै सरकारले के आधारमा काम गर्छु भनिरहेको छ, त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार के ?, नीति के हो ? नीति र कार्यशैलीका बीचमा तादम्यता छ कि छैन भन्ने विषयहरूलाई आमनागरिकले गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ र आफ्नो धारणा बनाउनुुपर्छ । त्यस्तै, राजनीतिक दल गठन भएको पार्टीकै सेवा अर्थात् पार्टीपंक्तिलाई पृष्ठपोषण गर्न मात्रै होइन । पार्टी वा दल त जनता र देशका लागि सेवा गर्ने एउटा माध्यम मात्र हो । त्यसकारण हामीले पार्टीभन्दा माथि उठेर जनता र देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ । बरु पार्टीपंक्तिलाई मात्रै रिझाइराख्ने नीति र प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा देशले विकासको फड्को मार्छ ।
देशभित्रै युवाहरूलाई रोजगारी दिलाउन औद्योगिक विकासमा ध्यान दिनुुपर्छ । युवापिढीलाई देशभित्रै ठुलो सम्भावना छ भनेर विश्वस्त बनाउनुुपर्छ । यो देशमा केही हुन सक्दैन, बाहिर गए मात्रै प्रगति हुन्छ भन्ने मान्यतालाई त्यागेर स्वदेशमै केही गर्ने आधारहरू तयार गर्नुपर्छ । सूक्ष्म रूपमा अवसरहरू केलाउनुुपर्छ र आफ्नो उन्नतिको बाटो पकड्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । रोजगारी कसैले दिन्छ भन्नेभन्दा पनि मआफैं स्वरोजगार वा उद्यमशील कसरी बन्न सक्छु भन्नेतर्फ अग्रसर गराउनुुपर्छ । यसका लागि कांग्रेस अग्रसर भएर लागिरहेको मात्रै छैन आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण (भिजन) युवामाझ पुु¥याइरहेको छ । कांग्रेससँग आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको भिजन पनि छ । बीपी कोइरालाले अंगीकार गरेको आर्थिक वृद्धिसँगै आर्थिक वृद्धिको पहुँचमा आमनागरिकलाई पु¥याउने भिजन पूरा गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को वार्षिक जर्नल अर्थचित्र २०८१ बाट
पूर्वअर्थमन्त्री महतसँग शम्भु रेग्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस