अर्थ संसार, काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋणको ब्याजदर उच्च भएको प्रति सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरका छन् ।
ऋणको ब्याजदर उच्च रहँदा ससानो लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै उनीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरका हुन् । मंगलबार अर्थ समितिकोबै ठकमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। तरलता अभाव रहेको भन्दै बैंकहरूले ऋणको ब्याजदर धेरैमाथि पुर्याएकाले लगानी निरुत्साहित भएको पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
‘उच्च ब्याजदरका कारण सामान्य भन्दा सामान्य व्यवसाय गर्न पनि गाह्रो भएको छ,’ उनले भने उच्च ब्याजदरको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले केकस्तो कदम चालेकोछ भन्दै उनले गभर्नरसँग सोधे, ‘उच्च ब्याजदरको समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?’ अर्का पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उच्च ब्याजदरका कारण ८ प्रतिशतको लक्ष्यित आर्थिक वृद्धिदरका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन अप्ठ्यारो हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।
गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?’ यसैगरी कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरन्द्र पाण्डेले बैंकहरूमा धेरै अल्पकालीन निक्षेप रहेकैकारण ठूला र दीर्घकालीन आयोजनाहरूमा पुँजी जुट्न नसकेको बताए ।
‘बैंकहरूसँग दीर्घकालीन स्रोत नै छैन, अनि छोटा अवधिका (आवधिक) ऋण प्रवाह नगररे केगरून् त ?’ उनलेथपे, ‘बैंकहरूमा दीर्घकालीन लगानी स्रोत (निक्षेप) व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकको योजना के छ ?’ बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदैगभर्नर नेपालले लक्ष्यित आर्थिक वृद्धि प्राप्तिका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन वित्तीय क्षेत्र सक्षम रहेको बताए ।
लगानीयोग्य रकम वृद्धिका लागि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न व्यवस्था आएकाले समस्या नहुनेउनको दाबी छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने सुविधा दिएका छौं,’ उनलेभने, ‘प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशत ऋणपत्र निष्कासनका लागि पनि बाटोखुला गरका छौं ।’
गभर्नर नेपालले बजारमा लगानीयोग्य रकम विस्तारका लागि विभिन्न प्रयासहरू भएको बताए पनि वित्तीय प्रणालीमा अझै निक्षेप र कर्जाबीचको असन्तुलन कायम रहेकोराष्ट्र बैंकका तथ्यांकहरूले देखाएका छन्। गत वर्षभरि लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या झेलेका बैंकहरूलेयो वर्ष पनि उक्त समस्याबाट टाढा रहने सम्भावना नरहेकोविज्ञहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष कुल कर्जा साढे २२ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवस्थामा निक्षेप १९.२ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । ‘वित्तीय अवस्था अझैकसिलो रहेको देखाउँछ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएकोछ, ‘विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर र पुँजीगत खर्चको अवस्थाले आगामी समयमा वित्तीय स्थितिको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।’
अर्थ समितिको बैठकले वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक अवस्था देखाउने विभिन्न विवरणहरू माग गर्ने निर्णय गरको हो। निर्देशन अनुसार राष्ट्र बैंकले सात दिनभित्र निम्न विवरणहरू पेस गर्नुपर्नेछ । कान्तिपुरबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20220208121637.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस