मंगलबार, २३ असार २०८३ |
Tuesday, July 07, 2026
प्रीति - युनिकोड
मंगलबार, २३ असार २०८३, ११ : ४६ मा प्रकाशित
_20260619112109.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग तथा अन्य निर्देशित कर्जाको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार २०८३ पुस मसान्तदेखि लागू हुने गरी 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र न्यूनतम २० प्रतिशत अन्य तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, 'ख' वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम २० प्रतिशत र 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
_20251225193625.gif)
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस