सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग : किन नल्याउने सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन ?

अथ संसार, काठमाडौं– नुवाकोटका पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि बाराको सिमराका सागर मैनालीले हातमा खुकुरी बोकेर प्रमुख दलका तीन शीर्ष नेतालाई सिध्याउने भन्दै भिडियो फेसबुकमा हाले । उनले प्रयोग गरेका शब्द सार्वजनिक रुपमा उल्लेख गर्न लायक छैन ।

उनी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियाबाट भर्खरै फर्किएर पुनः विदेश जाने तयारीमा थिए । महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सहकुल थापाका अनुसार भिडियो सार्वजनिक भएलगत्तै उनलाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ अन्तर्गत कारवाही चलाएको छ ।

लक्ष्मण बोहरा शीतल नामको फेसबुकमा रविलाई फसाउने प्रहरी दानबहादुर मल्ल नै हत्या गर्ने व्यक्ति भन्दै पोखराका प्रहरी उपरीक्षकको फोटो राखेर फेसबुकमा राखेर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरिएको छ । कतिपय फेसबुकमा उल्लेख भएका विषय अश्लील खालका छन्, परिवारसँगै बसेर हेर्न र बोल्नसमेत नसकिने खालका छन् । यसअघि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनामा पनि यसैगरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि शीर्ष नेतालाई गाली गर्ने, प्रविधिको दुरुपयोग गरी अर्कैको ज्यान वा टाउको जोडेर उडाउनेजस्ता विकृति फेसबुकमा देखिँदै आएको छ ।

यस्ता घटनाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको पुष्टि हुन्छ । प्रविधिजन्य अपराध चुनौतीपूर्ण बनेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदी भन्नुहुन्छ, “सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले अपराध निम्त्याएको छ, अहिले त्यसैमा हाम्रो लडाइँ छ, अनुसन्धान प्रविधि उच्च बनाउने, तालीम प्रभावकारी बनाउँदै सामाजिक सचेतनामा जोड दिएका छौँ ।”

नेपाल प्रहरीले प्रविधिको दुरुपयोगले अपराधमा बढोत्तरी भएको निष्कर्षसहित झण्डै एक वर्षअघि साइबर ब्यूरो स्थापना गरेको थियो । ब्यूरोमा दैनिक न्यूनतम तीनदेखि अधिकतम २० वटासम्म साइबर अपराधसम्बन्धीका निवेदन आउने गरेको ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नविन्द अर्यालले बताउनुभयो । प्रमाण लाग्ने खालका ३५७ निवेदनबारे कारवाही चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

विद्युतीय ९इलेक्ट्रोनिक० कारोवार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ को कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा ४७ मा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई रु एक लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । अनलाइनसम्बन्धीका मुद्दा भने प्रेस काउन्सिलले हेर्ने गर्दछ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अर्यालका अनुसार समग्रमा हेर्दा प्रविधिको दुरुपयोगका कारण बालबालिका र महिला बढी प्रताडित छन् । चरित्र हत्या तथा ब्ल्याकमेलका कारण मानिसले आत्महत्या पनि गरेका छन् । “नेपालमा अहिले ६५ प्रतिशत बढी मानिस इन्टरनेटको पहुँचमा छन्, मोबाइल बोक्नेमध्ये ९५ प्रतिशतमा स्मार्ट फोन छ, त्यसैले प्रविधिको दुरुपयोगबाट अपराध बढ्दो छ, फेसबुकमा लेखेकै कारण आत्महत्या गरिएका घटना पनि छ ।” अर्यालले भन्नुभयो ।

नियन्त्रणका लागि मुख्य चुनौती भनेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मात्रै प्रविधिको दुरुपयोगसम्बन्धीका घटनाको मुद्दा हेर्नु हो । सातै प्रदेशमा मुद्दा चलेमा घटना न्यूनीकरण हुने प्रहरीको निष्कर्ष छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धीको कर्पोरेट कार्यालय नेपालमा नहुँदा पनि समयमै सूचना प्राप्त गर्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा १८५ मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

गत साउन २० मा चितवनस्थित होटलको कोठाभित्र झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा उनको मृत्युकालीन घोषणामा किटिएका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीन जना सोही दफाअन्तर्गतको मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

मनोविद् डा नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना भिडको मनोविज्ञान केही पक्षधर हुने भएकाले सही र गलत नछुट्याई धारणा निर्माण गर्ने भएकाले उसले आफ्नो धारणा पोख्ने सजिलो माध्याम सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गर्ने बताउनुहुन्छ । ठगुन्ना थप्नुहुन्छ, “यस्ता गतिविधि रोक्न समयमै सत्य के हो प्रष्ट, पार्नुपर्छ, सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरा सबै सही हुँदैन भन्ने कुरामा सचेतना फैलाउनुपर्छ,  नियन्त्रणको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ ।”

किन अघि नबढाउने सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर सामाजिक एकतालाई नै भड्काउने खालका गतिविधि केही वर्षदेखि बढ्दो छ । प्रहरीको तथ्याङ्कमा प्रविधिको दुरुपयोगसम्बन्धीका अपराध बढ्दो छ । प्रहरीको साइबर ब्यूरोले दिएको जानकारीमा २०७० सालदेखि अहिलेसम्मको अध्ययन गर्दा झण्डै ८० प्रतिशतले प्रविधिजन्य अपराध बढेको  छ ।

त्यसैले सरकारले साइबर सुरक्षाको समूचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्र्दै सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो । उक्त विधेयक संसद्मा गत फागुन २ मा दर्ता गरेको छ । उक्त विधेकमा सामाजिक सञ्जाललाई कडाइ गर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त विधेयकको दफा १२ मा कुनै पनि विद्युतीय सामग्री हेरफेर गर्न नहुने र हेरफेर गरेमा पाँच लाख जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । दफा १४ मा दुरासय पूर्ण कार्यक्रम सम्प्रेषण र सञ्चालन गरेमा रु तीन लाख जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको प्रस्ताव छ । दफा ८३ मा साइबर वुलिङ्गअन्तर्गत कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रुपमा हैरानी गर्ने होच्याउने, अपमान गर्ने कार्य गर्न नहुने र यस्तो गरेमा रु १० लाख जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

दफा ८४ मा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई  निरन्तर हैरानी, गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोतसाहित गर्ने, अपमान गर्नेजस्ता कार्य गर्न गराउन नहुने र दफा ८४ मा साइबर आतङ्क गर्न नहुने उल्लेख छ । दफा ८८ मा विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेमा रु पाँच लाख जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजायको प्रस्ताव छ । परिच्छेद १४ मा सामाजिक सञ्जाल पनि दर्ता गर्नुपर्नेमा उल्लेख छ । दफा ९७ मा दुरुत्साहन गर्नेलाई मुख्य कसुरदारसरह सजायको व्यवस्था छ ।

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा उक्त विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यो पत्रकारका लागि नभइ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि ल्याइएको दफा भनेर प्रष्ट्याउनु भएको थियो ।

नेपाल प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर पत्रकारलाई अलि बढी कस्न खोज्दा हामी नै सरकारविरुद्ध जुधेको उल्लेख गर्दै यस्तैयस्तै प्रवृत्ति, गल्ती, कमजोरीले संसद्मा दर्ता भएका कानून कसैले पनि रोकेर रोक्न नसकिने गरी अघि बढ्नसक्ने बताउनुभएको छ ।रासस