अर्थ संसार, काठमाडौँ- सरकारले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा एक वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता वाणिज्य बैंकमा रहने र यसको विद्युतीय सूचना महालेखा नियन्त्रणमा कार्यालयमा हुने व्यवस्था मिलाइने छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने पुनःकर्जाको सुविधालाई प्रभावकारी बनाई कृषि क्षेत्रमा सहुलियत दरमा प्रदान गर्ने कर्जाको प्रक्रियालाई सरल बनाई किसानको पहुँच वृद्धि गरिने भएको छ ।
यस्तै बिमाको विस्तार, पुँजी बजारको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी राज्यकोषबाट हुने तलब भत्तालगायत सबै सरकारी भुक्तानी बैंक खाताबाटै गरिने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी इपेमेन्टका माध्यमबाट गरिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिने
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी बैंकको सहयोगमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न नयाँ बैंक स्थापना गरिने उल्लेख छ । युवा स्वरोजगार कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, आर्थिक पुनरुद्धार कोषजस्ता समान प्रकृतिका कोषलाई गाभी नयाँ सशक्त र प्रभावकारी संस्था खडा गरिने बजेटमा प्रस्तुत भएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सूचनाप्रविधि मैत्री बनाइने प्रतिबद्धता बजेटमा छ । त्यसैगरी पुँजी निर्माणमा स्वदेशी लगानी वृद्धिका लागि नागरिकलाई बचत गर्न वित्तीय साक्षरता अघि बढाइने र द्वन्द्वका समयमा विस्थापित बैंक शाखालाई पुनः स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा एक वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता वाणिज्य बैंकमा रहने र यसको विद्युतीय सूचना महालेखा नियन्त्रणमा कार्यालयमा हुने व्यवस्था मिलाइने छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने पुनःकर्जाको सुविधालाई प्रभावकारी बनाई कृषि क्षेत्रमा सहुलियत दरमा प्रदान गर्ने कर्जाको प्रक्रियालाई सरल बनाई किसानको पहुँच वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आवमा बिमाको विस्तार, पुँजी बजारको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी राज्यकोषबाट हुने तलब भत्तालगायत सबै सरकारी भुक्तानी बैंक खाताबाटै गरिने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी इपेमेन्टका माध्यमबाट गरिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241203211456.jpg)
_20241202185932.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस