स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना हुँदै

अर्थ संसार, काठमाडौँ-  सरकारले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा एक वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने भएको छ ।

स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता वाणिज्य बैंकमा रहने र यसको विद्युतीय सूचना महालेखा नियन्त्रणमा कार्यालयमा हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।  उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने पुनःकर्जाको सुविधालाई प्रभावकारी बनाई कृषि क्षेत्रमा सहुलियत दरमा प्रदान गर्ने कर्जाको प्रक्रियालाई सरल बनाई  किसानको पहुँच वृद्धि गरिने भएको छ ।

यस्तै  बिमाको विस्तार, पुँजी बजारको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  त्यसैगरी राज्यकोषबाट हुने तलब भत्तालगायत सबै सरकारी भुक्तानी बैंक खाताबाटै गरिने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको  भुक्तानी इपेमेन्टका माध्यमबाट गरिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिने

सरकारले  स्वदेशी तथा विदेशी बैंकको सहयोगमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना  गर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न नयाँ बैंक स्थापना गरिने उल्लेख छ ।  युवा स्वरोजगार कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, आर्थिक पुनरुद्धार कोषजस्ता समान प्रकृतिका कोषलाई गाभी नयाँ सशक्त र प्रभावकारी संस्था खडा गरिने बजेटमा प्रस्तुत भएको छ ।

  वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सूचनाप्रविधि मैत्री बनाइने प्रतिबद्धता बजेटमा छ ।  त्यसैगरी पुँजी निर्माणमा स्वदेशी लगानी वृद्धिका लागि  नागरिकलाई बचत गर्न वित्तीय  साक्षरता अघि बढाइने र द्वन्द्वका समयमा विस्थापित बैंक शाखालाई पुनः स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

 सरकारले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा एक वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता वाणिज्य बैंकमा रहने र यसको विद्युतीय सूचना महालेखा नियन्त्रणमा कार्यालयमा हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।  उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने पुनःकर्जाको सुविधालाई प्रभावकारी बनाई कृषि क्षेत्रमा सहुलियत दरमा प्रदान गर्ने कर्जाको प्रक्रियालाई सरल बनाई  किसानको पहुँच वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी आवमा बिमाको विस्तार, पुँजी बजारको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  त्यसैगरी राज्यकोषबाट हुने तलब भत्तालगायत सबै सरकारी भुक्तानी बैंक खाताबाटै गरिने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको  भुक्तानी इपेमेन्टका माध्यमबाट गरिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।