अर्थ संसार, काठमाडौँ –विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयसहित सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । विप्रेषणको ८९ प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च भइरहेको छ ।
उपभोगलाई न्यूनीकरण गर्ने र बचतलाई उत्साहित गर्दै आयआर्जन र उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको छ ।
रोजगारी र सेवा सुविधाको हिसाबले आकर्षक जापान, मरिसस, पोर्चुगल, क्यानाडालगायतका देशमा समेत धेरै संख्यामा रोजगारीको सम्भावना देखापरेको जानकारी दिँदै ती मुलुकमा जाने श्रमिकले निःशुल्क जान पाउनु पर्दछ भनेर सरकारको शर्त राखेको श्रम मन्त्री गोर्कण विष्टले बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सञ्चयकोषको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्यदल गठन गरी सुझाव लिने काम भइरहेको छ । त्यसबाट जम्मा हुने रकमबाट आयआर्जन र सामाजिक सुरक्षामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे पनि कार्यक्रम बनाइन लागेको बैठकमा जानकारी दिइयो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस