अर्थ संसार, काठमाडौं– गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न बहुक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को सम्मेलनमा परराष्ट्रबाहेकका निकायले करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्चको प्रस्ताव पेस गरका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ४ मन्त्रालयले बिमस्टेकको खर्च सहमति माग्ने क्रममा करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्चको विवरण पेस गरका हुन्। सबैभन्दा बढी खर्चको माग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरको छ ।
अर्थको विवरणअनुसार उसले ८ करोड २१ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव अर्थसँग गरको छ । त्यसपछि रक्षाले ३ करोड ६८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बिमस्टेकमा खर्च गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरको थियो। गृहले २ करोड र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ७३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने भन्दै त्यसको सहमतिका लागि अर्थलाई पत्राचार गरको छ ।
‘यसमध्ये गृहका लागि २ करोड रुपैयाँ मात्रै हामीले निकासा दियौं,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘बाँकी मन्त्रालयहरूलाई त्यहीँ भएको बजेट खर्च गर्दै गर्नू । यो शीर्षकको बजेट पछि निकासा दिइनेछ भन्ने सहमति दिएका थियौं ।’ उक्त सहमति अनुसार आआफ्नो कार्यालयकै बजेटबाट खर्च गरेको अनुमान अर्थको छ ।
बिमस्टेक सम्मेलनको आयोजना गर्ने प्रमुख सरकारी निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च विवरण यसमा उल्लेख छैन । सबैभन्दा बढी खर्च उसैले गरको हुन सक्ने अनुमान अर्थका अधिकारीको छ । ‘उसलाई पनि हाललाई आफ्नै बजेटबाट खर्च गर्नू भनी सहमति दिइएको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने। बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका लागि सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउने काम प्रायले गरनन् ।
हतारमा काम गर्नुपरकाले उक्त ऐनले व्यवस्था गरको सर्त पालना गर्न सक्ने अवस्था नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । ‘एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट निर्णय गराई सोझै काम गर्न सकिने व्यवस्था सोही ऐनले गरकाले प्रायः सरकारी निकायले त्यसैअनुसारको निर्णय गरी काम गर होे लान्,’ अर्थका ती अधिकारीले भने।
परराष्ट्रले गरको खर्चको विस्तृत विवरण पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुग्नेछ । सम्मेलनमा आएको पाहुनाको बसोबास खर्च, सम्मेलन स्थलका लागि होटलको सभाहल खर्च, सवारी सधान प्रयोगलगायत शीर्षकमा परराष्ट्रले खर्च गरको थियो। तर, यसमध्ये धेरजसो शीर्षकको भुक्तानी परराष्ट्रले गरिसकेको छैन ।
‘त्यसकारण पनि यति नै खर्च लाग्यो भन्ने अहिले नै यकिन भएको छैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने। सम्मेलनमा भाग लिन आएका अतिथि स्वागत तथा सत्कार र उनीहरूको बसोबास शीर्षकमा परराष्ट्रले सबैभन्दा बढी खर्च गरको छ । सम्मेलनको पूर्वतयारीका लागि सचिवहरू ४ दिनअघि र परराष्ट्रमन्त्रीहरू तीन दिनअघि नै काठमाडौं आएका थिए ।
सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन आएका सदस्य राष्ट्रबाट एकजनालाई खाना बासको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै मन्त्रीस्तरीय बैठकमा आउने दुई/दुई जनालाई खाना र बसोबासको व्यवस्था गरिएको थियो।
सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखसहित ४ जनालाई खाना र बासको व्यवस्था गरिएको परराष्ट्रले जनाएको छ । यसबाहेक सम्मेलनको सभाहलमा ठूलै खर्च भएको परराष्ट्र बताउँछ । होटल हायातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रात्रिभोज आयोजना गरका थिए । सम्मेलन सुरु हुनुपूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि दिवाभोज दिएकी थिइन्। हालसम्म उक्त खर्चको विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त भइसकेको छैन ।
‘परराष्ट्रको सहित करिब ५० करोड रुपैयाँले सबै खर्च धान्ला भन्ने अनुमान गरका छौे ,’अर्थका अधिकारीले भने। सबै शीर्षकमा ५० करोड नै खर्च भएमा अघिल्लो पटक काठमाडौंमा भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को भन्दा ४ गुणा कम हुनेछ । ०७१ मंसिर १० र ११ गते नेपालले १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना गरको थियो ।
त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले शिखर सम्मेलनका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई निकासा दिएको थियो। कान्तिपुरबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20220208121637.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस