अर्थ संसार, काठमाडौं – सरकारी नियम र विधिलाई अटेर गर्दै आएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र धमाधम खारेज हुन थालेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता कम्पनीनको अनुमतिपत्र खारेज गरेर आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको काम सुरु गरेको छ ।
प्राधिकरणले नविकरण नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक २ कम्पनीको लाइसेन्स पुस २१ र २३ गतेदेखि खारेज गरिदिएको छ ।
आइटेल कम्युनिकेसन्स प्राली र पोखरा कार्यालय रहेको सेभेन स्टार नेट प्रालीको लाईसेन्स खारेज गरेको हो । प्राधिकरणको अनुमतिपत्र शाखाका अनुसार समयमै नविकरण नगरेकाले २ कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको बताएको छ ।
यी कम्पनीहरुले समयमै नविकरण दस्तुर नतिरेकाले लाइसेन्स खारेज गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । लाइसेन्स खारेज गरिएका कम्पनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७४\७५ सालको रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकम बुझाउन पनि भनेको छ । आइटेलले रु १९ लाख तिर्न बक्यौता तिर्न बाँकी छ र रु १५ लाख ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको तिर्न बाँकी रहेको छ ।
यस्तै युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट, सिजी र स्मार्ट टेलिकमले अरबौं बक्यौता तिरेका छैनन् भने लाइसेन्स समेत नविकरण गराएका छैनन् । यी कम्पनीहरुले लाइसेन्सको सर्त अनुसार सेवा दिएका छैनन् ।
लाइसेन्स अनुसार सेवा नदिएका र बक्यौता रकम समेत नतिरेका कम्पनीहरुको भविष्यका बारेमा गम्भिर छलफल भैरहेको छ ।
युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट,र स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुन सक्ने देखिएको छ । यसै महिनाको अन्तिमसम्म अनुमतिपत्र सेवा र पुराना वक्यौता नतिरे सीजीको लाइसेन्स धरापमा पर्ने छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस