अर्थ संसार, काठमाडौँ –भारतले चार सय मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग सोमबार नयाँ दिल्लीमा भएको भेटमा भारतीय विद्युत राज्य मन्त्री राजकुमार सिंहले आयोजना नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘
‘तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले अहिले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्न भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव आएको छ, हामीले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै सोही आधारमा थप छलफल गरौंला भनेका छौं,’मन्त्री पुनले भने । ‘सरकारले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै तल्लो अरुण भारतीय पक्षलाई दिने÷नदिने उपयुक्त निर्णय गर्ने छ ।’
भेटमा नेपालमा ठूला जलाशय आयोजना निर्माण तथा जलस्रोतको एकीकृत एवं बहुआयामिक विकास गर्दा भारतलाई प्राप्त हुने फाइदा (तल्लो तटीय लाभ)को मुल्याङ्गन गरी त्यसको मूल्य नेपालले पाउनु पर्ने विषयलाई भारतीय पक्षसँग राखिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । सोमबारबाट सुरु भएको अन्तराष्टिय दिगो विकास सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री पुन नयाँ दिल्ली आएका हुन् ।
ब्रजिलको कम्पनी ब्रास पावरले उत्पादन लाइसेन्समा राखिएको सर्त अनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले तल्लो अरुण आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको लाइसेन्स करिब १५ वर्ष ओगटेको थियो । आयोजना अहिले सरकारी बास्केटमा छ ।आयोजनाको लागत करिव एक खर्ब रुपैया“ भन्दा बढी अनुमान गरिएको छ भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गरिएमा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । विद्युत विकास विभागले अहिले आयोजनाको सम्भाव्यता तथा बिस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । भारतले अरुण तेस्रो आयोजनाका राखिएका सम्पूर्ण सर्त राखी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले प्रतिश्पर्धाका आधारमा भारतीय केन्द्रीय तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको सतलज विद्युत निगमलाई आयोजना दिएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा अरुण प्रोजेक्ट डेभलप्मेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ ।
आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत निशुल्क पाउने छ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुने छ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले ब्यापारिक रुपमा विद्युत उत्पादन गरेको २५ वर्ष पछि चालु हालतमा निशुल्क सरकारले पाउने छ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।
तल्लो अरुण पनि यही मोडलमा बनाउने भारत सरकारको प्रस्ताव छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इन्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङक (ईआईए) सम्पन्न गरी भौतिक रुपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखि ब्रास पावरलाई १ मंसिर ०६९मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन लाइसेन्स दिएको थियो । तर, अख्तियारले कम्पनीले लाइसेन्स राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भन्दै आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तल्लो अरुण अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत गृहभन्दा तल पर्छ । अरुण तेस्रो आयोजना अत्याधिक विद्युतको माग हुने शुख्खा मौसममा पनि दैनिक ५/६ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो ।
ब्रास पावरले तल्लो अरुणको क्षमता पनि ६ सय ५० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ऊर्जाले क्षमता बढाउन अस्विकार गरेको थियो । संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिव १५ किलिमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नु पर्ने छ । सप्तकोसी उच्च बाँध बनेमा आयोजनाको विद्युत गृह डुवानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस