लकडाउनलाई लम्ब्याएर जानुको विकल्प छैन : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली (विशेष अन्तर्वार्ता)

अर्थ संसार, काठमाडौं -  विश्वका अधिकांश सरकार र नागरिक  प्रायः सबै मुलुकमा फैलिइरहेको कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यतिबेला हातेमालो गरिरहेका छन् । संक्रमण रोक्न  नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी यही चैत ११ गतेदेखि ‘लकडाउन’ अर्थात् सबैजनालाई घरमै सीमित राख्ने आदेश जारी राखेको छ । यसैबीच सरकारले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री ल्याएको छ भने विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको स्वास्थ्यस्थितिबारे नियमित जानकारी लिई नागरिकप्रतिको राज्यको  भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास जारी राखेकोे छ । यस संक्रमणले विश्व व्यवस्थाको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई निकै प्रभावित गरेको छ र शक्ति सन्तुलनमा पनि हेरफेर ल्याउने सम्भावना  देखिएको छ । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको लामो अभ्यास गरिआएका, शक्ति, स्रोत र साधनसम्पन्न मुलुकहरू र तिनका स्वास्थ्य प्रणाली पनि यसको प्रकोपका सामु निरीह जस्तै हुन पुगेका छन् । अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रुपमा अति न्यून देखिए पनि नेपालका सामु कोरोना संक्रमणसंग लडेर विजय हासिल गर्नमा थुप्रै राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक चुनौतिहरू विद्यमान छन् । यसै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले महामारी रोक्न सरकारका प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सहकार्य र अनुभव आदि विषयमा मन्त्री ज्ञवालीकै कार्यकक्षमा आइतबार गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण :

अहिले कोभिड १९ को जोखिमका कारण रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरू कठिन अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । त्यस अवस्थाबाट उनीहरूलाई मुक्त गर्नका लागि नेपाल सरकार र दूतावासहरू के गरिरहेका छन् ?

कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीमा प्रायः सबै मुलुक आक्रान्त छन् । यस्तो संत्रासमय अवस्थामा विदेशमा रहेको नेपाली समुदाय पनि स्वभाविक रूपमा समस्यामा परेको छ । यसको चपेटामा नेपाली समुदायको बढी बसोबास हुने मुलुकहरु पनि परेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीका अवस्थाका बारेमा नियोग र दूतावासहरूबाट भिडियो कन्फरेन्स, व्यक्तिगत फोन सम्पर्क र अन्य माध्यमबाट नियमित रूपमा जानकारी लिइरहेको छ र सूचना अद्यावधिक गरिरहेको छ । हाम्रा दूतावासहरूले दैनिक रूपमा प्रतिवेदन पठाइरहेका छन् र सम्बन्धित देशका सरकारसँग नियमित सम्पर्क गरिरहेका छन् ।

कतिपय मुलुकसँग त हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ, कतिपय मुलुकमा छैन । नभएका मुलुकहरूमा कसरी काम भइरहेको छ ?

पहिलो त हामीले आवासीय दूतावास नभएका देशहरूलाई हेर्ने गरी हाम्रा राजदूतावासहरूलाई सहप्रमाणीकरण गरेका छौँ । कुनै न कुनै रुपमा हेर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । एउटा सन्तोषको विषय के छ भने हाम्रा दूतावासहरूले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म श्रम गन्तव्यमा रहेका मुलुकमा नेपालीहरू ठूलो समस्यामा परेका छैनन् । पछिल्लो समयमा बहराइनमा तीन र संयुक्त अरब इमिरेट्समा चार जना नेपाली संक्रमित भएकोमा उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ । दुई जना उपचारपछि फर्किसक्नुभएको छ । अन्यत्र त्यस्तो संक्रमणको जानकारी छैन । 

दोस्रो, हामीले ती मुलुकका अधिकारीहरूसंग कुरा गर्दा त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिक वा विद्यार्थीलाई त्यहाँका नागरिक सरह उपचारलगायतको सुविधा दिने विश्वास हामीलाई दिलाइएको छ । कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा दूतावासहरूले समन्वय गरेका छन् । 

तेस्रो, कतिपय ठाउँमा श्रमको करार अवधि सकिएका वा प्रवेशाज्ञाको अवधि थपिएर बस्नुपर्ने नेपाली विद्यार्थीका हकमा पनि हाललाई समस्या नपर्ने गरी सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ । यस संकटको अवधिमा भिसा अवधि सकिएकै कारण कुनै कानूनी समस्यामा नपार्ने सुनिश्चित गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएर गएका र ‘पार्ट टाइम’ काम गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई घर परिवारबाट न्यूनतम् खर्च लाने पठाउने प्रबन्धका लागि पनि हामीले खुल्ला गरेका छौँ । 

त्यसकारण आजसम्म त्यस्ता नेपालीहरूलाई ठूलो समस्या परेको पाइएको छैन । तर समस्या लम्बिँदै जाँदा धेरैले रोजगारी गुमाउनुपर्ने, आर्थिक र अन्य समस्या परेर उद्धार गर्नुपर्ने, र यस समग्र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पर्न सक्ने बारेमा हामीले सुक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका छौँ र आवश्यक समयमा उचित कदम चाल्नेछौँ । सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्वलाई निर्वाह गर्छ ।

पछिल्लो दिनमा अष्ट्रेलियाको सिड्नीको ग्रानभिल भन्ने ठाउँमा चार नेपाली विद्यार्थी संक्रमित भएको सुनिएको छ । त्यहाँ कतिपय सूचना लुकाउने गरिन्छ पनि भनिन्छ, त्यसबारे नेपाल सरकारलाई केही जानकारी छ ?

मैले अघि श्रम गन्तव्यको कुरा गरेँ । अष्ट्रेलियालगायत अन्य मुलुकबाट पनि नेपालीहरूको अवस्थाबारे नियमित जानकारी प्राप्त भइरहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा नेपाली मूलका एक नागरिकको निधन भएको छ । बेलायतमा चार जनाको निधन भएको जानकारीमा आएको छ । हामी ती सरकारहरूसंग नियोगहरू मार्फत् नियमित सम्पर्कमा छौँ । अष्ट्रेलिया, जर्मनी र पोर्चुगललगायतका मुलुकमा पनि नेपाली संक्रमित भएको जानकारी छ । अन्यत्रको पनि हामी नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं ।

शैक्षिक परामर्श सञ्चालकहरूले अष्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीलाई उचित सुविधा दिन र तत्काल घर फर्कनु परेमा उचित प्रबन्ध गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् नि ?

अहिलेलाई हामीले विदेशमा रहेका विद्यार्थी वा श्रमिकलाई घर फर्काउने योजना बनाएका छैनौँ । त्यो सही तरिका पनि होइन । अहिले यात्रा गर्नु सुरक्षाका दृष्टिले समेत उचित छैन । हामीले देख्यौँ, नेपालमा संक्रमितहरूमध्ये अधिकांश नागरिकहरू विदेशबाट स्वदेश यात्राका क्रममा रहेकाहरू हुनुहुन्छ ।

नेपाल आफै पनि संक्रमणसँग जुधिरहेको छ । यतिबेलाको सर्वाेत्तम उपाय भनेको अहिले जो जहाँ छ, त्यहीँ रहनुपर्छ र सुरक्षित रहनुपर्छ । त्यहीँ रहेर संक्रमणसँग जुध्नुपर्छ । त्यहाँ नेपालका दूतावास छन्, गैरआवासी नेपाली संघ छ, च्यारिटी संस्थाहरू छन् । तिनीहरुसँग मिलेर त्यहीं सुरक्षित रहनु उचित हुन्छ । हामी नेपालमा रहेका सबै विदेशी नागरिकको सुरक्षाका लागि जसरी प्रतिबद्ध गरेका छौँ । ती मुलुकका रहेका नेपालीहरूलाई पनि त्यहाँका सरकारले सुरक्षा दिनुस् भनेर भनेका छौँ । त्यो प्रतिबद्धता उहाँहरुबाट आएको छ । त्यसकारण यसबेला यात्रा गर्नु उचित हुँदैन ।

हुन त महामारीको संकटको अवस्थामा मानव अधिकारको कुरा उत्तिकै लागु नहुन सक्छ तर यस्तो बेलामा आफ्नो घर फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ र त्यो मानव अधिकार हो भन्ने दावी पनि गरिन्छ । छोटो समयका लागि विदेशमा गएकाहरू र गम्भीर संकट व्यहोरिरहेकाहरू यदि स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भने नेपालीहरुलाई मात्रै ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर जाँच गरेर घर पठाउन मिल्दैन ?

शुरुमा त सरकारले चीनबाट विद्यार्थीहरूलाई विमान चार्टर गरी नेपाल ल्याएर खरिपाटीमा राखेकै हो ।  
यो दुई तिनवटा कुरामा निर्भर रहन्छ । पहिलो, यसरी गरिने यात्राहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् ? हामी कुनै पनि नागरिक वा व्यक्तिलाई असुरक्षित यात्रामार्फत् थप जोखिममा पार्न चाहन्नौँ । दोस्रो, हामीले देख्यौँ, अहिले जेजस्ता समस्याहरू देखा परे, सरकारले गरेका आग्रह र लागू गरेका मापदण्डको उचित पालना नगर्दा देखा परे । यात्राको समग्र स्थितिका बारेमा समयमै जानकारी नलिँदा र स्वदेश फर्केर क्वारेन्टाइनमा नबस्ता संक्रमण फैलने समस्या देखिएको छ । नेपाल फेरि अर्काे ठूलो जोखिम व्यहोर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसकारण अहिले जो जहाँ छ त्यही सुरक्षित रहनु नै सर्वोत्तम उपाय हो । सम्बन्धित देशले पनि उचित पहल गरिरहेका छन् । त्यसकारण अत्तालिएर दौडादौड गर्ने वा ‘इभ्याक्युएट’ गर्ने स्थिति छैन । संकट यस्तो छ कि एकदमै शक्तिशाली र विकसित मुलुकलाई पनि यसले जरैदेखि हल्लाइरहेको छ । यो असामान्य स्थिति हो । मानव अधिकारको कुरा पनि यहीँ आउँछ । यसलाई अधिकार भन्दा पनि आम नागरिकको स्वास्थ्यरक्षाको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । मानव समाजको वृहत्तर हितलाई हेर्नुपर्छ । कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई घर फर्कन पाउँदैन भन्दैन । हामीले पनि भनेका छैनौँ तर कस्तो बेलामा कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ संकटको स्थितिले तय गर्छ ।

विस्तारै लकडाउन आदेश जारी गरेर सरकारले ठिक गर्दैछ भन्ने जनमत त तयार हुँदैछ तर कतिपय सन्दर्भमा आशङ्का पनि उत्पन्न हुने गरेको छ । विदेशमा पनि यस्तो देखिन्छ । नेपालमै बनाइने पिपिइको गुणस्तर चीनबाट ल्याएका उपकरण र औषधिको खरिद वा उचित वितरण हुँदैन भन्ने प्रश्नहरू पनि यदाकदा उठाइएका छन् । भर्खरै चीनबाट ल्याइएका १४ टन सामग्रीको वितरणको व्यवस्था कसरी गर्नुभएको छ त ?

पहिलो त यस संकटको बेलामा आम नागरिक र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले सरकारमाथि विश्वास गर्नुभएको छ । सरकारले महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुकहरूलाई पनि हल्लाउने यस संकटको घडीमा विश्वका सबै मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत जनरल मोटर्स (जिएम) र फोर्ड कम्पनीलाई अब कार होइन भेन्टिलेसन उत्पादन गर भनिरहेको मैले सञ्चारमाध्यममा हेर्दै थिएँ । ड्यामलोरको सिइओले पनि उत्पादनको ढाँचा बदल्नुपर्छ भनिरहेका छन् । मैले सञ्चारमाध्यम हेर्दै थिएँ, भारतमै संकट बढ्दै गएमा त्यहाँ सात लाख पिपिइ चाहिन्छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीले भनेका थिए । त्यसकारण यसको सामना गर्न विश्व व्यवस्था विल्कुलै तयार थिएन । अर्काे कुरा,  विहान दिउँसो काम गरेर बेलुका छाक टार्नुपर्ने नागरिकले पनि यो लकडाउनलाई समर्थन गर्नुभएको छ । सरकारलाई नागरिकले विश्वास गरेको यो बलियो प्रमाण हो ।

यस्तो बेलामा पनि कसैलाई स्वार्थको रोटी सेकाउनु पर्दाे रहेछ । कसैलाई सहमतिको सरकार चाहिएको छ । कसैलाई कुनै मन्त्रीको राजीनामा चाहिएको छ । कसैलाई असल मनसायले गरिएका काममा आशङ्का जन्माउनु छ । बुझ्नुपर्ने हो,  कुनै अनियमितता भएको भए भोलि नियामक निकायले हेर्छन् । सरकारले गरेका कुनै पनि काम जाँच, अनुगमनभन्दा माथि हुन्छन् र ? अहिले चाहिएको बेलामा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री ल्याएकामा ठूलो मात्रामा उपचार हुने भयो भनेर सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्नेमा आशङ्कासहित कुण्ठाले भरिएको केही तप्काले असन्तुष्टि र विरोध गरेका छन् । आफु सकारात्मक सोच र कामतिर लाग्दैन, अरूले गरेका सकारात्मक कामको समर्थन पनि गर्दैन । यस्तो प्रवृत्तिबाट आजित भएर मैले केही दिन अघि प्रतीकात्मक रूपमा भनेको थिएँ, ‘गिद्धहरु गीत गाउँदैनन्, उनीहरू फूलतिर हेर्देनन्, सिनो मात्रै हेर्छन् ।’ मेरो भनाई त्यही तप्काप्रति लक्ष्यित थियोे ।

हामी प्राप्त उपकरण र सामग्री समुचित ढङ्गले प्रदेशस्तरमा वितरण गर्छाै । हामीले अग्रमोर्चामा काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा ध्यान दिएका छौँ । अब हामी परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउँछौँ । म यो भन्दिन कि कुनै कमीकमजोरी छैन । तर हिजो कसले हाम्रा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सेवा क्षेत्रको  निजीकरण ग¥यो ? वीर अस्पतालका लागि भनेर करोडौँ रुपियाँ तिरेर ल्याइएका उपकरण कसरी तीन महिनामै बिग्रन गए र कसले किन थन्कायो ? अहिले, यतिबेला, यो हेर्ने र समीक्षा गर्ने बेला होइन । विन्स्टन चर्चिल भन्थे– गल्लीमा भुक्ने कुकुरतिर फर्केर ढुंगा हान्न थालियो भने कहिल्यै गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । त्यसकारण हामी आफ्नो गन्तव्यमा अगाडि बढिरहेका छौँ । 

परीक्षण किट्सहरू पर्याप्त मात्रामा छन् त ? अर्काे कुरा माथिल्लो तहबाटै स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा ख्याल नगरिएको हो कि ? सोही अनुकुल प्राथमिकता नदिनुको परिणाम पनि हो कि ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सेभ नेसनल हेल्थ सर्भिसेज, सेभ द हेल्थ वर्कर्स, सेभ द लिभ्ज भनेर उच्च महत्व दिएका हुन्छन् । हामीले त्यस प्रकार उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरी केही निर्णय गर्नु पर्दैन ?

हामीले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अध्यागमनका व्यक्ति वा अग्रपङ्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान दिएका छौँ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुविधामा सतप्रतिसत वृद्धि गरेका छौँ । वीमाको व्यवस्था गरेका छौँ । कुनै पनि उपकरणका कारणले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ । हामी आवश्यक उपकरण दिन लागिपरेका छौँ । हामीले यसका लागि केही नयाँ संरचना बनाएर पनि जान खोजिरहेका छौँ । सिङ्गो संसार तयार नभए झैँ हामी पनि यसका लागि तयार थिएनौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महामारी फैलिएपछिको केही समय पनि पाएका छौँ ।संक्रमण फैलने भयो भन्ने भएपछि हामीले अब सम्पूर्ण तयारी र योजनालाई यसैमा केन्द्रित गरेका छौँ । हवाई उडान र सीमा बन्द गर्दै लकडाउन गरेका छौँ । त्यसकारण महामारी रोक्ने एकमात्र उपाय भनेको संक्रमणको आशङ्का गरिएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा निकट निगरानीमा राख्ने र परीक्षण बढाउनेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । यतिबेला हामीलाई स्थानीय तह र नागरिक तहको ठूलो सहयोगको खाँचो छ । आजका मितिसम्म यो संक्रमण समुदायसम्म पुगेको छैन । विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूमा मात्रै सीमित छ । त्यसकारण अब परीक्षण बढाएर जानुपर्छ ।

सरकारका तर्फबाट हामीले उचित समयमा उचित कदम चालेका छौँ भन्ने लाग्छ । निकै हदसम्म लकडाउन प्रभावकारी पनि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन त त्यसअघि नै रोकिएको थियो । सीमा नाकाबाट आवागमन बन्द छ । यतिबेला हामीलाई सबैभन्दा ठूलो सहयोग नागरिक क्षेत्रको र स्थानीय तहको चाहिएको छ । अहिले स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता देखाउने र औचित्य पुष्टि गर्ने बेला हो । समाजका अगुवाहरू र समुदायका नेताहरूले उचित समन्वय गर्ने बेला हो । केन्द्र वा प्रदेश सरकारले मात्रै गरेर सक्ने कुरा पनि होइन । स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनहरू तयार गरेका छन् । यो सबैको दायित्व हो । घर परिवारको पनि दायित्व हो । 

हामी त्यो प्रयत्न गरिरहेका छौँ । छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुले पनि सहयोगको वचन दिएका छन् । हालै चीनबाट सामग्री ल्याएका छौँ । अरु मुलुकमा पनि कुरा भइरहेको छ ।

छिमेकी भारतसँग सहयोगका लागि कस्तो कुरा भइरहेको छ ?
हामीले भारतसँग पनि कुरा गरेका छौँ । उहाँहरूले आवश्यक पर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूको र्यापिड रेस्पोन्स टिम (द्रुत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक टोली) र आवश्यक सामग्री पठाउने कुरा गर्नु भएको छ । हामीले सहयोगस्वरुप र बजारबाट प्राप्त हुने सामग्री छिटो माग गरेका छौँ । 

विदेशबाट स्वदेश फर्कनेलाई शुरुमै विमानस्थलको प्रवेश विन्दुमा जाँचमा ख्याल नगरिँदा पनि यस्तो समस्या आएको गुनासो बढी प्रचारमा छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

विमानस्थलमा जाँच्ने भनेको तापक्रम जाँच्ने मात्रै हो । तापक्रम एकहप्ता १० दिनसम्म नदेखिन पनि सक्छ । कोभिड १९ को खतरानक पक्ष यो सुषुप्त अवस्थामै ंसंक्रमण हुने हो । विश्वभर नै यसको यही लक्षणले सताएको छ । पहिल्यै थाहा हुने भए अलग्गै राख्न (आइसोलेट गर्न) पनि सजिलो हुन्थ्यो । हामीले विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइन वा तोकेको ठाउँमा बस्न भनेको हो । उहाँहरू सबैले पालन नगर्दा समस्या देखियो । दैनिक तीन हजारका दरले विदेशबाट नेपाल आउने सबैलाई सरकारले आफ्नो व्यवस्थामा क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव थिएन । उहाँहरूलाई जोखिमबारे बताएर, फारम भराएर अनेक कोसिस गरेका थियौँ । 

नागरिकहरुले साथ नदिने हो भने जतिसुकै राम्रो काम गरेर पनि नहुने रहेछ । हामीले केही ठाउँमा देख्यौँ, स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाएको छ, त्यहाँबाट मान्छेहरू भागेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटेका पनि छन् । यो खालको अराजकताको त उपचार छैन । सरकारले उचित समयमा चरणबद्ध रूपमा कदम चालेको छ । लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा छ र महामारी आम रूपमा संक्रमित भएको छैन । धेरैबाट प्राप्त सुझावलाई हेर्दा संक्रमण हुन सक्ने अवधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा हामीले लकडाउनलाई लम्ब्याएर जानुको विकल्प पनि छैन ।

भनेपछि हाम्रो अहिलेको समग्र कूटनीति कोरोनाविरुद्ध लक्ष्यित छ ?

यो कूटनीतिको मात्रै भन्दा पनि बहुआयामिक पक्ष हो । सरकारको समग्र नीति यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान र नाकाबाट आवागमन रोकिएपछि अब जे संक्रमण आउनु थिया, त्योे आइसक्यो । अब संक्रमणलाई समुदायमा फैलन नदिने पहिलो काम गर्नुपर्छ । यसमा सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । दोस्रो, परीक्षणको दायरा बढाएर दिनमा सयौँको संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण गरेपछि हामीलाई सन्तोष मिल्छ । तेस्रो, पोजेटिभ देखिएकाहरूको उपचार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रमा डेडिकेटेट अस्पताल, प्रदेशहरुमा हब अस्पताल र अन्य सहायक स्याटेलाइट अस्पतालहरू विस्तार गरेका छौँ । त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ । हाम्रो कामना छ, ठूलो संख्यामा संक्रमण हुने स्थिस्ति नआउँदै घर र व्यक्तिमा सीमित राखेर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकौँ ।

अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायत औषधिहरुको उपलब्धता र वितरणमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने ? 
हामीले अत्वाश्यक सेवालाई बन्द नगर्न भनिरहेका छौँ । हामीले खाद्यान्न वितरण गर्ने भनिसकेका छौँ । खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त छ । घर घरमै पु¥याउने प्रबन्ध पनि मिलाउन थालिएको छ । एलपी ग्यासको अभाव छैन । पेट्रोल र डिजेलको निर्वाध आयात भइरहेको छ, यद्यपि अहिले खपत पनि छैन । दूध, तरकारीहरुको पनि अभाव छैन । विद्युत खपत बढाउन आग्रह गरेका छौँ । खाली समस्या भनेको कुन समयमा कति दूरीमा रहेर सामान खरिद बिक्री गर्ने भन्ने मात्रै हो ।

हामीलाई अलिकति चिन्ता दैनिक ज्यालादारी गर्नुपर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको छ । उहाँहरूलाई पसल भएर मात्रै पुग्दैन । किन्न सक्ने क्षमता गुमेको छ । त्यसका लागि उहाँहरूको लगत संकलनका लागि स्थानीय तहले काम गरेपछि राहत वितरण गर्नेछौँ । केही ठाउँमा यो काम शुरु भइसकेको छ । 

अत्यावश्यक बाहेक अन्य काममा बाहिर निस्कनेलाई रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने पनि छ । त्यसकारण अनावश्यक रूपमा बाहिर निस्कनेलाई प्रहरीले निरुत्साहित गर्नैपर्छ । हामीकोमा तमासा हेर्ने, झुठा बयानहरू दिने प्रवृत्ति पनि छ । र, अत्यावश्यक सेवा बन्न पनि हुनु हुँदैन । हामी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दै र आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्दै जान्छौँ । 

सरकारले लकडाउनलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ?
आम रूपमा जनताले साथ दिनुभएको छ । हामी जनताको यो साथ र सुझबुझबाट हामी उत्साहित छौँ । अप्ठ्यारो छ, त्यो हामीलाई थाहा छ तर पनि व्यापक समर्थन पनि छ । एकाध मान्छेहरूमा चेतना र गम्भीरताको अभावले यस्तो भएको छ र केहीले जानाजानी उलङ्घन गरेका छन् । तर यी छिटपुट घटना हुन् । अवधि बढ्दै जाँदा देखिएका समस्या समाधान गर्ने बारेमा हामी आवश्यक निर्णय गर्दै जान्छौँ ।