अर्थ संसार,काठमाडौँ-राष्ट्र बैंकले यही चैत महिनामा असुल गर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी २०७७ असार मसान्तसम्म हुने व्यवस्था मिलाउन बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य निर्देशन दिएको छ ।
सो किस्ताको हकमा कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जाना लिन पाइने छैन । किस्ता असुल नभएको कारणले कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाइने छैन ।
यही महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जा नवीकरण नभएको आधारमा चैत मसान्तमा सूक्ष्म निगरानी वर्गको वर्गीकरण गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यही महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने अल्पकालीन प्रकृतिका कर्जाको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्नुपर्ने छ ।
गत पुस मसान्तसम्म ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणिले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहेता पनि आवश्यकतानुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई पाँच दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तो सीमा स्वीकृत गर्दा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइने छैन ।
पुनर्कर्जा कोषको सीमा बढ्यो
पुर्नकर्जा कोषको सीमा बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले कोरोनाको प्रभावका कारण मुलुकको अर्थव्यवस्थामा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त कोषको सीमा बढाएको हो ।
यसअघि पुर्नकर्जा कोष रु ५० अर्बको रहेकामा त्यसलाई रु १० अर्बले बढाएर रु ६० अर्ब पु-याइएको हो ।
‘गोरखा भूकम्प’को समयमा केन्द्रीय बैंकले पुर्नकर्जा कोष स्थापना गरेको थियो । कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई कम गर्ने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । कोरोनाको असर कम गर्न र सङ्क्रण फैलन नदिन सरकारले साताव्यापी लकडाउन गरेको छ । भारतमा २१ दिनको लकडाउन छ ।
लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय तथा समग्र क्षेत्रमा नै प्रभाव परेको छ । दैनिक ज्यालादारीदेखि आमनेपालीलाई समेत त्यसले प्रभाव पारेको छ । बैंकले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाको महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रसमेत प्रभावित भएकाले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका अनुसार क, ख र ग वर्गका बैंकले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात कूल निक्षेप दायित्वको तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै केन्द्रीय बैंकले इजाजत प्राप्त संस्थालाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध गराउने कर्जाको ब्याजदर पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
विद्युतीय कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउन र बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीको पहुँच बढाउनका लागि सेवा शुरु गर्ने, पासवर्ड परिवर्तन गर्ने, पिन नम्बर दिने तथा अन्य सुविधाका लागि अनलाइन कारोबार गर्न आवश्यक पर्ने कार्यका लागि जोखिम व्यवस्थापन गरी ग्राहकको टेलिफोन तथा इमेलमार्फत प्राप्त भएका अनुरोधलाई तत्काल स्वीकार गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ । आगामी असार मसान्तसम्म यस्तो सेवा प्रदान गर्दा कुनै पनि शुल्क लिन पाइने छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सङ्घ, प्रदेशमा स्थापना भएका कोरोना सङ्क्रमण रोगथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा गणना गर्न सकिनेछ ।
यस्तै कोरोनाका कारण वित्तीय प्रणालीमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरेर चैत महिनामा पालना गर्नुपर्ने केही नियमाकीय वा सुपरीवक्षेण अनुपात अनुपालना नभए पनि कुनै हर्जाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण प्रभावित भएका साना तथा मझौला उद्यमीलाई पुर्नकर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो कर्जा दिँदा त्यस्ता उद्यमीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । त्यस्तो सुविधा चालु पूँजीकर्जाका लागिसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगारमा जान अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिले सङ्क्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि सहुलियतपूर्णक कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न निवेदन दिएको सात दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको कार्यकारी निर्देशक ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस