नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
जलविद्युत तथा दीर्घकालीन ऊर्जा परियोजनाहरूमा लगानीलाई प्रवाह गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेका लगानी तथा विकासलाई वित्तीय दृष्टिकोणले अझ व्यवस्थित र दिगो बनाउन ब्याज पुँजीकरणको वर्तमान संरचना सुधार्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। नीतिगत पुनरावलोकनपछि परियोजनाहरूलाई प्रारम्भिक चरणमा वित्तीय दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले दीर्घकालीन ऊर्जा उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस