फर्केर हेर्दा २०७६ : बिग मर्जर शुरुदेखि एमसिसीमा विवाद, आर्थिक समृद्धिको यात्रामा कोरोना सन्त्रास

अर्थ संसार, काठमाडौं- विक्रम संवत् २०७६ को आज अन्तिम दिन । सोमबारदेखि क्यालेन्डरका पाना फेरिनेछन् र नेपालीले २०७७ सालको स्वागत गर्नेछन् । समय हो चलिरहन्छ तर समयले केही त्यस्ता परिवर्तन र दीर्घकालसम्मका लागि महत्व राख्ने पदचाप पनि छाडेर जान्छन् । फर्केर हेर्दा, २०७६ नेपालीका लागि एउटा आशा र भरोसाको वर्षका रुपमा व्यतीत भएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र चालू आर्थिक वर्षको बजेटले एक प्रकारको सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । हरेक दिन झण्डै ११ किलोमिटरको दरले सडक कालोपत्र भएको र ठूला आयोजनासमेत अगाडि बढेका थिए । जुन समृद्धिको मार्गका लागि एउटा ठूलो आयामका रुपमा स्थापित हुँदै थियो । माथिल्लो तामाकोशी र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै वर्ष सकिँदै थिए ।

दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको बेला कोरोना सन्त्रास नेपालका लागि महँगो साबित भएको छ । विशेषगरी अर्थराजनीतिक क्षेत्रमा वर्षले ठूलो सम्भावना देखाइरहेको बेला चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना महामारीका कारण वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले यही चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको छ ।

लकडाउनका कारण मानिसको दैनिक जीवनदेखि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभावित भएको छ । यसको असर दीर्घकालसम्म पर्ने अनुमानहरु सार्वजनिक भएका छन् । आज मात्रै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एशिया इकोनोमी फोकस’मा चालू आर्थिक वर्षमा बढीमा २.८ प्रतिशत तथा कममा १.५ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो । कोरोना भाइरसको कारण लकडाउनको अवधि बढेमा अर्थतन्त्रको स्थिति अझै खराब हुने सङ्केत छाडेर २०७६ बिदाइ हुन लागेको छ । सामान्य अवस्थामा भने साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान विश्व बैंकको भए पनि कोरोनाका कारण समस्यामा फसेको छ ।

यी विषम अवस्था आउनुभन्दा अगाडि देशको अर्थतन्त्रमा भने सकारात्मक परिवर्तन देखापरेका थिए । पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि गर्ने र द्रुतत्तर रुपमा आर्थिक विकासको दिशामा अगाडि बढ्ने देशको सूचीमा नेपाल परेको थियो ।

यस्तै विश्व बैंकको ‘डुइङ विजनेश रिपोर्ट’मा समेत नेपाल लगानीयोग्य देशका रुपमा ९४औं स्थानमा पुगेको थियो । सरकारले ल्याएको लगानीमैत्री नीति तथा योजनाका कारण क्रमशः लगानीको वातावरण बनेको थियो । नेपाल लगानीयोग्य देशका रुपमा रहेको सन्देश विश्व जगत्मा पुगेको थियो । विशेषगरी कृषि, उत्पादन, ऊर्जा तथा औद्योगिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले नेपाल सुरक्षित रहेको भन्दै लगानीका लागि अभिप्रेरित भएका थिए । विसं २०७५ चैतमा सरकारले सम्पन्न गरेको विश्व लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताअनुसार नै लगानीकर्ता लालायित भएका थिए ।  सोही कारण विशेषगरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने होटलमा नेपालका औद्योगिक घराना आकर्षित भएका थिए ।

नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा र स्थगन

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा गरेर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अगाडि सारेको थियो । बहुचर्चित र महत्वाकाङ्क्षी योजनाका रुपमा नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम शुरु गरिएको भए पनि कोरोनाले त्यसलाई समाप्तै पारिदिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण शुरुमा अप्रिलसम्म स्थगित गरिएको भ्रमण वर्ष वैशाखदेखि पूर्णरुपमा स्थगित गरिएको छ । भ्रमण वर्ष २०२० स्थगितसँगै यसको प्रचारप्रसार र अन्य व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको सचिवालयसमेत विघटन हुने भएको छ ।

विशेषगरी चौधरी समूह  गोल्छा अर्गनाइजेशनजस्ता प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना वर्षभर नै होटल व्यवसायलाई थप परिस्कृत र सेवामैत्री बनाउन लागिपरेका थिए । हिल्टन, मेरियट, सेराटनजस्ता अन्तरराष्ट्रिय  सञ्जाल रहेका ठूला कम्पनीले पनि नेपालमा लगानी बढाएका थिए ।   होटल एसोसिएशन अफ नेपाल (हान) को तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर १० हजारभन्दा बढी होटलमा रु १० खर्बको हाराहारीमा लगानी भएको छ । सुविधासम्पन्न तारे होटल धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । पछिल्लो चेन होटल मेरियटसहित हाल १४ पाँचतारे होटल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अन्य पर्यटकस्तरीय होटल पनि बनिरहेका थिए ।

कूल  २५ लाख पाहुनालाई बस्न, खान, मनोरञ्जन तथा सभा सम्मेलनलगायत सेवा प्रदान गर्न सक्षम रहेको हानको भनाइ थियो । एक अध्ययनअनुसार नेपाली होटल उद्योगमा हालको बजार मूल्यका आधारमा हिसाब गर्दा रु १० खर्बभन्दा बढीको लगानी तथा १० लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । ती रोजगारी र लगानीसमेत कोरोनाले समस्यामा पारिदिएको छ । हानका अनुसार सन् २०२० सम्म तारे होटलमा अरू चार हजार श्यया थपिँदैथ्यो ।

कोरोनाबाट जोगिनका लागि लकडाउन गर्दा आर्थिक हिसाबले देश धेरै पछि धकेलिएको छ । सरकारले यस वर्ष नीतिगत रुपमा धेरै सफलता हासिल गरेको थियो । जुन दिगो अर्थतन्त्रको विकासका लागि एउटा कोशेढुङ्गाका रुपमा अगाडि बढ्ने क्रममा नै थियो । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यअनुसार नै काम भइरहेको थियो ।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन

यसै वर्ष सरकारले सबै स्थानीय तहमा सब–नेशनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन (सूत्र) सफ्टवेयर लागू गरेर स्थानीय तहलाई जोड्ने काम ग¥यो । जुन आर्थिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि महत्वपूर्ण कदमका रुपमा चित्रण गरिएको छ । यस वर्ष सरकारले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गरेको नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, कर्मचारीको सरुवाले पनि महत्वपूर्ण योगदान दियो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण वर्षका रुपमा स्थापित भएको छ ।

यसैगरी सरकारले यसै वर्ष १५औँ योजना कार्यान्वयनमा ल्यायो । आव २०८०÷८१ सम्ममा आर्थिक वृद्धि १०.३ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५९५ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखियो । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई ११ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसमेत सो योजनामा राखिएको छ । यस्तै गेमचेञ्जर आयोजनाका रुपमा समेत केही रणनीतिक महत्वका आयोजना छनोट गरेर सरकारले काम शुरु गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आर्थिक वृद्धिका लागि झण्डै ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरियो । त्यसमा सार्वजनिक क्षेत्रले रु ३५ खर्ब ९८ अर्ब ३२ करोड, निजी क्षेत्रले रु ५१ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट रु चार खर्ब ९६ अर्ब ८७ करोड लगानी गर्ने खाका तय गरियो ।

तीन देशसँग हवाई सम्झौता

यसै वर्ष नेपालले  अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र भियतनामसँग हवाई सेवा सम्झौता ग¥यो । गत असोज दोस्रो साता अस्ट्रेलिया र युएईसँग सम्झौता भयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणका क्रममा भियतनामसँग हवाई सम्झौता भयो ।

यस्तै नेपाल र चीनबीच हवाई सम्झौता पुनरावलोकन भयो र नेपाली जहाज चीनका विभिन्न गन्तव्यमा उडान भर्न पाउने भए । निजी क्षेत्रको हिमालयन एयरलाइन्ससमेत चीनमा उडानका भर्न सम्झौताले मार्ग प्रशस्त ग¥यो । नेपाल वायु सेवा निगमले खरीद गरेर ल्याएका दईवटा वाइड बडी जहाजले जापानमा उडान शुरु ग¥यो । अस्ट्रेलियासँग सम्झौतापछि नेपालका तोकिएका एयरलाइन्सले सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिसबेन र पर्थमा गरी सातामा सात उडान गर्न पाउने र अस्ट्रेलियाका हवाई जहाजले काठमाडौँमा सात उडान गर्न पाउने सम्झौतामा समावेश गरिएको थियो ।

यसै वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र मौरिसससँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भयो । श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रका तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेको सार्थक प्रयासको वर्षभरि नै चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । लामो समयदेखि  रोकिएको मलेसिया रोजगारी पनि खुल्यो । नेपाल र मलेशियाबीच गत भदौ २४ र २५ गते मलेशियामा सम्झौता भयो । सो सम्झौताले मलेशियामा काम गर्न जाँदा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भयो ।

बिग मर्जरको शुरुआत

यस्तै सरकारको योजनाअनुसार नै यस वर्ष ‘बिग मर्जर’ को अभियान शुरु भयो । ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक नेपाल एकापसमा गाभिएर ग्लोबल आइएमई बैंकका रुपमा एकीकृत कारोवार शुरु ग¥यो । गत मङ्सिर २० गतेदेखि एकीकृत कारोवार शुरु गरी बिग मर्जरको नाम लेखाउन उनीहरु सफल भए ।  मर्जरपछि सो बैंकको कूल चुक्ता पूँजी रु १९ अर्ब पुग्यो ।

यस्तै गत माघसम्म १८५ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा सहभागी भई १४० वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज भयो । यस्तै एनएमबी बैंक, प्राइम बैंकले पनि मर्जर र प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाए । निजी क्षेत्रमा मात्रै नभई सरकारको योजनामा नै नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल टे«डिङ लिमिटेड एकअर्कामा गाभिएर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका रुपमा कारोवार शुरु भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने प्रक्रियामा नै रहेका छन् । यस्तै यसै वर्ष कर्जा अपचलन गरेको अभियोगका बैंक अफ काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ पक्राउ परे । खोलाको जग्गालाई राजमार्ग छेउको भनी एक व्यावसायिक फर्मलाई रु चार करोड ऋण दिएको अभियोग श्रेष्ठमाथि लागेको थियो । यस्तै विद्युतीय बस खरीद गर्ने गरी सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्थालाई रु तीन अर्ब बजेट दिए पनि काम नगरे पनि फिर्ता लिइयो ।

एमसिसीमा विवाद

यसै वर्ष अमेरिकन सहयोग कार्यक्रम (एमसिसी) विवादमा मात्रै नभई द्विविधामा पर्यो । ऊर्जा र सडक जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न अमेरिकाले उपलब्ध गराएको रु ५१ अर्ब र नेपाल सरकारको रु १३ अर्बसहित रु ६४ अर्बको सो परियोजना राजनीतिक रुपमा विवादमा पर्यो । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एक कार्यदल बनाएर एमसिसीको विषयमा अध्ययनसमेत गर्यो। अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइसकिएको छ । सो परियोजनाअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षमा झण्डै २१० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र १०० किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

उता यसै वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश लिनुभयो । त्यस्तै नयाँ गभर्नरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त हुनुभयो । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा किरणकुमार श्रेष्ठको म्याद पुनः थप गर्यो ।

उता नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि यो वर्ष कारवाही भयो । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको अनुसन्धान र निलम्बन फुकुवासम्मको तीन महिना श्रेष्ठ चर्चाको शिखरमा नै रह्यो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले सञ्चालक प्रा डा श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र डा सुबोधकुमार कर्ण गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्यो र गत पुस २८ गते निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णयसमेत भयो । यस्तै सरकारले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यसहित सार्वजनिक खरीद नियमावली सम्बोधन गर्यो।

रुग्ण जलविद्युत् आयोजना सकियो

यसै वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रुग्ण मानेका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ ६० मेगावाट तथा कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट जस्ता आयोजना सम्पन्न भए । निजी क्षेत्रले पनि यस वर्ष झण्डै १५० मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडेका छन् । कूल विद्युत्जडित क्षमता बढेर एक हजार ३०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्यो । यस्तै केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनसमेत सम्पन्न भए ।

यस्तै सरकारले यसै वर्ष तराई मधेशमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित सुनकोशी–मरिण डाइभर्शन आयोजनाको कामसमेत शुरु गरेको छ । सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा कूल एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने लक्ष्य राखिएको छ । कोरोनाका कारण सो लक्ष्य पूरा हुनेमा आशङ्का गर्ने ठाउँ भने रहेको छ ।