अर्थ संसार, काठमाडौं – कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमणबारे भारत सरकारले आफ्नो सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएका सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सदस्यहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवानेको अभिव्यक्तिको नेपाल सरकारले कूटनीतिकरूपमा खण्डन गर्नुपर्ने उहाँहरुले माग थियो ।
सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा समितिका सदस्य भीमबहादुर रावलले आफ्नो मन्तव्यको शुरुआतमै शुक्रबार भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेको अभिव्यक्तिको भत्र्सना गर्नुभयो । “भारतीय सेनाध्यक्षले कालापानी र लिपुलेकबारे नेपाललाई कसैले उचाल्यो भनेका छन्, म त्यो भनाइको भत्र्सना गर्दछु”,। कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले सरकारले जसरी पनि त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउनुपर्ने रावलले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
समितिका अर्का सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर बेग्लै नक्सा जारी गरे पनि नेपालले उक्त भूभागसहितको नक्सा बनाउनुपर्ने बताएका छन् । “नक्सा छ महिनासम्म पनि बनाउन सकेका छैनौँ”, उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । हालै सरकारले कालापानीदेखि १२ किलोमिटर वरको गागाबगरमा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा पोष्ट राखेकामा उहाँले प्रशंसा गरेका छन् । “२५-३० जना प्रहरी राख्दा पनि राम्रो सन्देश गएको छ”, कार्कीले बताउछन ।
यस्तै समितिका सदस्य डा दीपकप्रकाश भट्टले भारत सरकारले आफ्ना स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेलाई बोल्न लगाएकामा आपत्ति प्रकट गरे । “सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनुको अर्थ धम्की हो”, उहाँ भन्छन, “नेपाल सरकारले यसको विरोध गरोस् ।” सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनु उचित नभएको उहाँको भनाइ थियो । भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक गरेर झण्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको सांसद भट्टले आरोप लगाए । नेपालले कूटनीतिकरूपमा समस्या समाधानका लागि चाँडो पहल गर्न उहाँले आग्रह गरे ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस