कर प्रणाली छलेका, नक्कल गरिएका र चोरीका मोबाइल दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसका लागि सफ्टवेयर जडान गरिसकेको छ । साउन १ देखि प्रारम्भिक रूपमै भए पनि यसरी अवैध प्रयोगका मोबाइल पहिचान गर्ने काम सुरु गरिने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
करिब पाँच वर्षको प्रयत्नपछि मोबाइल संयन्त्र व्यवस्थापन प्रणाली मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को परीक्षणको प्रयोगमा प्राधिकरण जुटेको छ । यद्यपि यसका लागि आवश्यक हार्डवेयर नेपाल आइनसकेकाले यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने अझै केही महिना हुने छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार साउन १ पछि हाल जडान गरिएको एमडीएमएसको सफ्टवेयरले नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोग भइरहेका वैध र अवैध मोबाइल चिन्नेछ । सफ्टवेयरले वैध मोबाइललाई श्वेत सूची (ह्वाइट लिस्ट) र अवैधलाई कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा राख्नेछ । साउन १ अघि प्रयोगमा रहेका र कालोसूचीमा परेका मोबाइललाई भने ह्वाइट लिस्टमा रूपान्तरण गरिने अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।
विदेशमा रहेका नेपालीले उपहारस्वरूप नेपालमा मोबाइल ल्याउने प्रचलन बढ्दो छ । यसरी व्यक्ति प्रयोजनका लागि बर्सेनि हजारौँ मोबाइल भित्रिने गर्छन् । सीमा क्षेत्रस्थित भारतिय बजारबाट समेत सहजै मोबाइल खरिद गरेर ल्याउने प्रचलन छ । यस्तोमा साउन १ पछि विदेशबाट ल्याएका मोबाइल बन्द हुन्छन् भन्ने डर पनि देखिन्छ । डर मान्नुपर्दैन, त्यो अफवाह मात्र होध्र त्यसरी उपहारस्वरूप प्राप्त मोबाइल र भारतबाट खरिद गरी ल्याइएका मोबाइल नेपालमा दर्ता भने गर्नुपर्छ ।
एक व्यक्तिले आफूले प्रयोग गरेको बाहेक थप एउटा मात्र मोबाइल भन्सार नतिरी ल्याउन सक्ने सुविधा रहेकाले त्यसभन्दा बढी मोबाइल साथमा ल्याएमा भने भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै भारतीय सीमा क्षेत्रबाट समेत ठूलो सङ्ख्यामा मोबाइल खरिद बिक्री हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा पनि भन्सारकै कानुन लागू हुने प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले बताए ।
गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस