बिग्रेका डिप ट्युबेल वर्षौंसम्म मर्मत हुन सकेनन्, महँगोमा बोरिङ गाड्दै किसान

रुपन्देहीमा सिँचाइका लागि जडान भएका डिप ट्युबेल वर्षौसम्म मर्मत सम्भार हुन सकेका छैनन् । डिप ट्युबेल मर्मत नहुँदा करिब १० वर्षदेखि रुपन्देहीको भूमिगत सिँचाइ प्रभावित भएको छ ।

जलउपभोक्ता समितिलाई २०५८ सालमै हस्तान्तरण गरिएका १६९ वटा ट्युबेलमध्ये २४ वटा पूर्णरुपमा बन्द भएका छन् भने ४० वटाको क्षमता खस्किएको छ ।

डिप ट्युबेल बिग्रेर मर्मत सम्भार हुन छाडेपछि रुपन्देहीका किसानले महंगोमा बोरिङ गाड्न थालेका छन् । कतिपय किसानले आफ्नै लगानीमा स्यालो ट्युबेल जडान गरेका छन् भने कतिपय स्थानीय पालिकाहरूले पनि अनुदानमा उपलब्ध गराएका छन् ।

रुपन्देहीमा ४० हजार हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने उद्देश्यले २०३३ सालमा डिप ट्यूबेल (भूमिगत सिँचाइ) निर्माण सुरु भएको थियो । तर, किसानको बेवास्ता र सरकारले मर्मत सम्भार नगर्दा झण्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँलागतको भूमिगत जल सिँचाइ अलपत्र छ । रोहिणीका किसान रामकिसुन चौधरीले डिप ट्युबेल बन्द भएपछि आफ्नै लगानीमा बोरिङ गाडेको बताए ।

‘महंगोमा बोरिङ गाडेर सिँचाइ गर्दा उत्पादन लागत बढ्छ । अहिले धेरै किसानलाई डिप ट्युबेल बिग्रेकाले समस्या भएको छ’, उनले भने । विश्व बैंकको दुई अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण अनुदानमा भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ परियोजना निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

जसअन्तर्गत १६९ वटा डिप ट्युबेल निर्माण भएका थिए । १६ वटा आफैँ अर्थात अटिजन सिस्टमबाट मात्र चलेको भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहनकुमार नेपालले बताए ।

डिप बोरिङसहित तीनवटा विद्युत सवस्टेशन निर्माण र करिब दुई सय किलोमिटर कृषि सडकसमेत ग्राभेल भएको थियो । तर, अधिकांश सडक भत्किएका छन् भने केही अतिक्रमणमा परेका छन् ।

भूमिगत सिँचाइ रुपन्देहीका १३ स्थानीय तहमा फैलिएको छ । ट्युबेल बन्द हुने र सिँचाइ क्षेत्र घट्दै जान थालेपछि तीन वर्षअघि संघीय सरकारले तीन वर्षे मर्मत योजना बनाएर १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो ।

बन्द भएका सबै ट्युबेल मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको रकम पर्याप्त नभएको सूचना अधिकारी नेपालले बताए । ‘अहिले पनि मर्मत संभारका लागि बजेट अभाव छ । बजेट नभइकन बन्द भएका र बिग्रिएका डिप ट्युबेल मर्मत गर्न सकिँदैन’, उनले भने ।

२०३३ मा सुरू भएको आयोजना २०५४ देखि २०५८ सम्म निर्माण सम्पन्न गरी जल उपभोक्ता समिति गठन गरेर हस्तान्तरण गरिएको थियो । उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको वर्ष २०५८ मै नेपाल सरकारलाई आयोजनाले डिप ट्युबेल हस्तान्तरण गरेको हो ।

निर्माण सम्पन्नपछि संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा उपभोक्ता समितिले हेर्छ भने मर्मत सम्भार र क्षेत्र विस्तारको काम भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन भैरहवाले गर्दै आएको छ ।

रुपन्देहीमा ८३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये सुरूमा २० हजार हेक्टर जमिनको सिँचाइ डिप ट्युबेलले भएकोमा अहिले घटेर १५ हजारमा सीमित भएको छ । भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ अन्य सिँचाइ व्यवस्थापनको तुलनामा उपयुक्त मानिन्छ । बन्द ट्युबेल लामो समय सञ्चालनमा नआउँदा किसानले सिँचाइका लागि अन्य विकल्प खोज्न थालेको सूचना अधिकारी नेपालले बताए ।

रुपन्देहीमा भूमिगत स्यालो तथा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत एक हजार ९९४ वटा स्यालो ट्युबेल पनि जडान भएका छन् । जडान गरिएका स्यालो ट्युबेलले करिब पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

जय महाकाली स्यालो ट्यूबेल जल उपभोक्ता समिति मर्चवारका राधेश्याम यादवले स्यालो ट्युबेलको प्रयोग गरी सिँचाइ गरिरहेको बताए । ३५/४० फिटको गहिराइबाट पानी निकाल्न सकिने र बिजुली नभएको ठाउँमा पनि सजिलैसँग कम खर्चमा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो ट्युबेलको माग बढ्दै गएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।