अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरूलाई ब्याजदर नबढाउने शर्तमा स्थानीय तहको सञ्चित काेषमा रहेको पैसा चलाउने स्वीकृति दिएको छ । बैंकहरुले ब्याज नबढाउने शर्तमा बैंकहरुलाई स्थानीय तहको सञ्चित काेषमा रहेको निक्षेपको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले अर्थ संसारलाई जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार नै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कोषमा रहेको रकमको ६० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैकहरुलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने गरी राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो ।
अब राष्ट्र बैंकले बैकहरुलाई सर्कुलर जारी गरेपछि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । स्थानीय तहको सञ्चिती कोषमा १ खर्ब १० अर्ब रकम रहेको छ । त्यसको ६० प्रतिशतले करिब ६६ अर्ब बैंकहरुले अब निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने छन् । जसले बैंकहरुको आधार दर घट्ने छ । यसले बैकहरुलाई व्याजदर घटाउनमा सहयोग पुग्ने विश्वास अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ ।
त्यस्तै, भदाै मसान्त नजिकिँदै जाँदा अब बैंकहरूले असाेज महिनाका लागि ब्याजदर ताेक्ने बेला भएकाे हुँदा अहिले याे विषयलाई महत्वपूर्ण रूपले हेरिएको छ । असोज महिनाका लागि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने बरू केही बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने सम्भावना रहेकाे एक बैंकका सीईओले अर्थ संसारलाई जानकारी दिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस