महासंघले दियो आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव,उद्योगलाई लाग्ने कर ५ प्रतिशत घटाउन आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार सुझाव पेस गरेका हुन्।

सुझाव पेश गर्ने क्रममा ढकालले सरकारले हालै गरेका कानुनी परिमार्जनको प्रशंसा गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश दिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासनको प्रत्याभूति हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

महासंघले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, कर तिर्ने व्यवस्था तथा खारेजी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। नागरिक एपमा व्यवसायसम्बन्धी छुट्टै सुविधा थपेर सम्पूर्ण व्यवसायिक सेवा एकीकृत गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। स्मार्ट सेवाको अवधारणालाई वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै सरकारी सेवा चुस्त–दुरुस्त पार्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमै सीमित भएकाले नेपालमा ‘लगानी अभियान’ सञ्चालन गर्न महासंघले सरकारलाई सुझाएको छ । यस अभियानलाई स्वदेश तथा विदेशमा व्यापक रुपमा विस्तार गरी लगानीको स्रोत जुटाउनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र एकद्वार प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष ऐनमार्फत राजस्व सम्बन्धी कानुन परिवर्तन भइरहने भएकाले यसको स्थायित्वका लागि एकीकृत कानुनी संरचना बनाउन जरुरी छ ।

यसले बजेटमार्फत हुने मनोमानी रोक्न मद्दत गर्ने र नीतिगत स्थिरता कायम राख्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशतले घटे पनि लगानीको माग कमजोर देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले दुई वर्षअघि ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

बजारमा निराशा रहेको अवस्थामा यसलाई दुई वर्षका लागि स्थगित गर्ने वा बैंक र ऋणीलाई सहज निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।सहकारी तथा लघु वित्तमा देखिएको समस्याका कारण साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई सहज रुपमा पुँजी प्रवाह गर्न पुनर्कर्जा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स भएकाले माग बढाउन पर्यटन प्रवद्र्धन र निर्यात विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

खाडी मुलुकमा नेपाली कृषि उत्पादन र पानी निर्यात गर्न आवश्यक नीति ल्याउनुपर्ने भन्दै महासंघले नेपालबाट दैनिक मध्यपूर्व जाने १२ उडानहरूलाई उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । एयरपोर्टमा कोल्ड स्टोरेज, एक्स–रे मेसिन तथा वेयरहाउस सुविधाको व्यवस्था गरी नेपाली उत्पादन निर्यातको वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।

महासंघले जोखिम बहनका लागि व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरु मिलेर एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजनामा धितो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । स्टार्टअप नेपाल, साना उद्यमी विकास कार्यक्रम तथा प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यमीहरूलाई विशेष सुविधा दिनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।

भारतीय सीमानजिकका हिल स्टेशनहरुमा होटल, रिसोर्ट, प्राविधिक शिक्षालय, शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न विशेष सुविधा दिएर भारतीय पर्यटक तथा लगानी आकर्षित गर्न सकिने सुझाव महासंघको छ ।

उद्योगहरुलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने र बिजुलीलाई कच्चा पदार्थको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको कर पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुपर्ने, आयकर दर घटाउनुपर्ने र कर छुटको सीमा बढाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न उचित कर नीति आवश्यक रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र उकास्नका लागि निरन्तर छलफल जारी राख्ने जनाएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।