अर्थ संसार, काठमाडौँ — कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापनाका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन परेको छ ।
विदेशी रणनीतिक साझेदारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी आवेदन दर्ता भएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।
नेपालमा वस्तु बजारसम्बन्धी कानुन लागू भएपछि एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि बोर्डमा पहिलो आवेदन दर्ता भएको हो ।
बेलायत स्थित ‘जिमेक्स ग्रुप’ र नेपाली लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने गरी आवेदन परेको बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए ।
‘नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज लि’ को नामबाट सञ्चालनमा आउन चाहेको यो कम्पनीमा खासगरी गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी रहेको बुझिएको छ । पुस २५ गते आवेदन दर्ता भएको र त्यसउपर अध्ययन भइरहेको बोर्डलेजनाएको छ ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीमा बढीमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व विदेशी साझेदारलाई दिन सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बेलायती ‘जिमेक्स ग्रुप’ को ५१ प्रतिशत लगानी हुने गरी नयाँ कम्पनी आउन लागेको हो । तर, विदेशी साझेदार हुनका लागि सम्बन्धित कम्पनीले कमोडिटी बजारसम्बन्धी कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ ।
‘कम्पनीको प्रस्तावित चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ छ,’ स्रोतले भन्यो । कमोडिटी बजारसम्बन्धी ऐनमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनमत ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था छ । सञ्चालनमा आएको ११ वर्षपछि (गत भदौ ११ मा) कमोडिटिज बजारसम्बन्धी ऐन पारित भएको थियो । त्यसपछि गत मंसिर ९ गतेदेखि बोर्डले कमोडिटी बजारसम्बन्धी नियमावली लागू गरेको हो ।
नियमावलीमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनका लागि बोर्डका अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही कारण मंसिर यता पुराना कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीहरू पनि अवैध भएका छन् । ती कम्पनीहरूले हालसम्म पनि सञ्चालन अनुमति मागेका छैनन् ।
कमोडिटी एक्सचेन्ज पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । स्वदेशी व्यक्ति तथा संस्थाले कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले कमोडिटी एक्सचेन्ज ठूलो कम्पनीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने र कम्पनीमा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको एकाधिकार रोक्ने देखिन्छ ।
तर, विदेशी पुँजी, सीप तथा प्रविधिको प्रयोग गरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि रणनीतिक साझेदारको रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
यसैगरी वस्तु विनिमय (कमोडिटी) बजार सञ्चालन अनुमति पाएको पाँच वर्षसम्म कम्पनी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । पाँच वर्षपछि पनि कम्पनी बिक्री गर्दा बिक्रेता र क्रेता दुवैले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । कान्तिपुरबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20251225193625.gif)
_20250914172718.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस