सरकारले आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐन लागू गरेको छ । विसं २०५५ मा बनेको उक्त ऐन २७ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले लगेको प्रस्ताव वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
ऐन कार्यान्वयनसँगै यसअघिको अनुसन्धानमा बालबालिकामा अधिक रुपमा पाइएको आयोडिन र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि कानुनी बाटो खुलेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सन् २०१६ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको सुक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षण गर्दा ६ देखि ९ वर्षका बाबालिकाकाको पिसाबमा ३०० माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा ३१४ भेटिएको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस