रास्वपाको उदयसँगै हाइड्रोका लागि स्वर्ण युग, के भन्छन हाइड्रो व्यवसायी ?

फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा रहेको छ । पुराना पार्टीहरु विरुद्ध एकजुट भएका नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकल बहुमत ल्याउने त निश्चित भइसकेको छ भने दुई तिहाइ आउने सम्भावना पनि बलियो देखिएको छ । रास्वपाले जित हासिल गरेसँगै हाइड्रोपावरका क्षेत्रका लागि यो नतिजाले स्वर्ण युगका रुपमा विकास हुने अवसर प्राप्त गर्ने देखिन्छ । 

रास्वपाले आफूले एकल सरकार बनाउने मात्रै होइन आफूले भने अनुसार कानुन संशोधन गर्नका लागि पनि उसलाई प्रर्याप्त संख्या दिएर यो पटकको संसदमा पठाइएको छ । यसले गर्दा उसले गरेका बाचा पुरा गरेको खण्डमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । रास्वपाले आफ्नो बाचा पत्रमा विद्युतको खपत बढाउने देखि जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अहिले भोग्नु परिरहेको झन्झटीलो प्रक्रियामा नै सुधार ल्याउने बाचा गरेको छ । यसका लागि विजुलीको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागिता गराउने उसको बाचा कार्यान्वयन भएको खण्डमा जलविद्युत क्षेत्रका लागि यो कोशेढुङ्गा सावित हुने छ । 

यति मात्रै होइन रास्वपाको बाचापत्रमा सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति वार्षिक विजुली खपत १ हजार ५०० किलोवाट आवार पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । यसलाई पुरा गर्नका लागि विजुली उत्पादन पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विदूत जडित षमता हालि गर्ने उसको लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै ऊर्जा विकास कालागि तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरण सम्बन्धी विद्यमान कानुनहहरुलाई परिमार्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबा नै सम्पूर्ण प्रक्रियागत कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा बाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसले अहिले विभिन्न ८ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य हुने छ । 

त्यस्तै ऊर्जा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँगको ऊर्जा कुटनीति अबलम्बन गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने, ऊर्जा बजार पहुँच र स्थिर खरिद बिक्री संरचना मार्फत नेपाललाई विश्सनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रुपमा स्थापित गर्ने कुरा पनि बाचा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यो कुरालाई अब बन्ने सरकारले कार्यान्वयन गरेको खण्डमा जलविद्युत क्षेत्रका लागि निकै ठूलो उपलब्धि र क्रान्ति नै हुने छ । 

ऊर्जा विकास देशको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति तयार गरिने, ऊर्जा उत्पादनसँगै ब्याट्री, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, साथै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उसको बाचा पत्रमा समावेश गरिएको छ । यो विषय कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा निजी क्षेत्र मैत्री कानुनी व्यवस्था गर्ने, ऊर्जा व्यपारमा समेत निजी क्षेत्रको संलग्नता खुला गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउने, विद्यमान ३५ वर्षे उत्पादन अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा एक रुपता कायम गरि ५० वर्ष पु¥याउने उल्लेख गरेको छ । यसले पनि निजी क्षेत्र आकर्षित हुने र विद्युत उत्पादन बढ्ने देखिन्छ । 

वायु ऊर्जा, रुफटप सौर्य प्रणाली अनि उर्वर खते बाहेकका ठूला सौर्य फामबाट उत्पदित विजुलीलाई नेट मिटरिङ्ग मार्फत ग्रिडमा बिक्री गर्न मिल्ने कानुन ल्याउने कुरा पनि बाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पारीलो घामलाग्ने पहाडी क्षेत्रका बाँझा गह्राहरुमा सौर्य फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिने । आन्तिरिक विद्युत खपत वृद्धि गर्न स्थापनार्थ आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था सरकारले नै गर्ने कुरा गरिएको छ । 

रास्वपाले विद्युत् उत्पादनलाई ग्रीन डाटा सेन्टर स्थापना, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सञ्चालन र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडेने कुरा गरेको छ । ‘हरित बण्ड’ जारी गरी पुँजी परिचालन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिई शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने लक्ष्यलाई रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा मुख्य आधार बनाएको छ । यसरी विद्युत उत्पादन बढाउने र खपत पनि बढाउने बाचा गरेको रास्वपा अब कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । 

बाचापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरु कार्यान्वय गरेको खण्डमा जलविद्युत क्षेत्रका लागि निकै सहज हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । रास्वपाले जुन रुपमा एकद्धवार प्रणाली अबलम्बन गर्ने भनेको यसले निजी क्षेत्रका लागि निकै राम्रो हुने अध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘घोषणापत्रमा गरिएको व्यवस्थालाई मात्रै कार्यान्वयन गरेको खण्डमा धेरै सहज हुन्छ,’ उनले भने । यसले लगानीको वातावरण पनि बन्ने विश्वास गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

यस अघि कुनै पनि दलको बहुमत नआउने कारणले गरिएका घोषणा कार्यन्वयन नहुने गरेकोमा यो पटक भने प्रष्ट बहुमत त्यस माथि पनि दुई तिहाइकै नजिक देखिएकाले बाचापत्रमा गरिएका घोषणाहरु कार्यान्वयन हुने र ऊर्जा उत्पादकहरुका लागि सकारात्मक रहने इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीको भनाइ छ । ‘पहिलेका पार्टीहरुलाई बहाना हुन्थ्यो बहुमत नभएको । यो पटक त्यस्तो बहाना गर्ने छुट छैन र रास्वपाको घोषणापत्र पनि राम्रो भएकाले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको छ,’ उनले भने । घोषणापत्रमा भएका कुराहरु कार्यान्वयन भएको खण्डमा देशको आर्थिक विकासका लागि निकै सकारात्मक हुने उनले बताए । ‘गरेका बाचा कार्यान्वयन नगर्ने छुट उहाँहरुलाई छैन । त्यसैले निकै आशा जागेको छ,’ डाँगीले भने । घाेषणा पत्रमा गरेका बाचा कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपालको निजी क्षेत्रसँगै विदेशी लगानी पनि आउने र यसले दीर्घकालीन रुपमा नेपालको जलविद्युत विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने डाँगीको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूले कबोल गरेका बाचाहरु पुरा गर्नका लागि पाँच वर्ष पुरा कार्यकाल छ । पाँच वर्षको अवधिमा यो पार्टीले आफूले हाइड्रो पावर क्षेत्रमा गरेका बाचाहरु पुरा गरेको खण्डमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढ्नुका साथै आम रुपमा विजुलीको उत्पादन समेत बढ्ने छ । विजुली उत्पादन गरेर मात्रै भन्दा पनि त्यसको स्वदेशमा नै खपत गर्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । विजुली उत्पादन गरेर विदेशमा बिक्री गर्ने भन्दा स्वदेशमा नै त्यसको खपत बढाउने तर्फ लाग्नु पर्ने आवश्यकता रहेको जानकाहरुले बताउने गरेका छन् ।