उद्योगीसँग अर्थमन्त्रीको ५ घण्टे संवाद: के-के भयो कुराकानी ?

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला उनले निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग मंगलबार लामो अन्तरक्रिया गरेका छन्। बालेन शाहले निरन्तर व्यवसायीहरूसँग संवाद बढाइरहँदा अर्थ मन्त्रालयको सुस्ततामाथि प्रश्न उठिरहेको थियो; कतिपयले त अर्थमन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्ने बहससमेत चलाएका थिए।

यस्तो राजनीतिक तथा आर्थिक दबाबबीच अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयमै करिब दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगी–व्यवसायीलाई बोलाएर दिउँसो ३ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म झन्डै पाँच घण्टा विस्तृत छलफल गरेका हुन्।

सो अवसरमा व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रको सुस्तताले उत्पादन र बजारमा पारेको असर, कर नीतिका जटिलता, नीतिगत अन्योल, पूर्वाधारको अभाव तथा सरकारी निकायबाट झेल्नुपरेका सास्तीबारे आफ्ना गुनासाहरू खुलेर राखेका थिए। उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान बनाउन प्रभावकारी कदम चाल्न, उद्योगमैत्री नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र लगानीको वातावरणमा देखिएको निराशा चिर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएका छन्।

व्यवसायीहरूका समस्या,गुनासो र सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार समस्याको सूची मात्र तयार गरेर बस्ने नभई ठोस र व्यावहारिक समाधान दिन लागिपरेको बताए। बजेट निर्माणका क्रममा उद्यमी, लगानीकर्ता र बैंकरहरूसँग निरन्तर छलफल गरेर संरचनागत सुधारको थालनी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको प्रमुख कार्यभार ‘लगानी, लगानी र केवल लगानी’ भएको स्पष्ट पारे। मन्त्री वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरणका लागि यसै वर्ष अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ४२ वटा पुराना ऐनहरू खारेज वा संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। साथै, कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, अनावश्यक झन्झट हटाउने र व्यवसायीका सुझाव तत्काल सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमै ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थमन्त्रीले उद्योगीहरूको व्यथा गम्भीरतापूर्वक सुनेको बताए। उनका अनुसार बैठक मुख्यतया करका दर, पूर्वाधारको अवस्था र नीतिगत अन्योलता जस्ता विषयमा केन्द्रित थियो। कतिपय करदर र नीतिहरू मन्त्रिपरिषद्बाटै सुधार गर्न सकिने भएकाले सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएको ढकालले जानकारी दिए। स्वदेशी उत्पादन बढाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड रहेको र अर्थमन्त्री यसमा सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ थियो।

लामो समयदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र र खस्किएको मनोबलबीच भएको यो उच्चस्तरीय संवादलाई निजी क्षेत्रले निकै सकारात्मक रूपमा लिएको छ। अब मन्त्रालयले दिएका आश्वासनहरू कागजी पानामा सीमित नभई व्यवहारमै उतारेको खण्डमा शिथिल बनेको नेपाली अर्थतन्त्र पुनः चलायमान हुनेमा व्यवसायीहरू विश्वस्त देखिन्छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।