बजेट रुपान्तरणकारी, विजुलीको करमा सबैको आपत्ति, अर्थमन्त्री भन्छन् 'विजुलीको कर हट्दैन'

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बटेज कार्यान्वन हुनेमा निजी क्षेत्रले शंसय व्यक्त गरेको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट कार्यक्रममा बोल्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बजेट राम्रो आएको भए पनि कार्यान्वयन निकै चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका हुन् । 

सरकारले गत शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेट स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वन गर्नका लागि निकै चुनौतिपूर्ण रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । धेरै कुराहरु राम्रो आएको भए पनि स्रोतको संकुचनका कारणले बजेटले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य निकै महत्वकांशी रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट महत्वकांक्षी रहेको टिप्पणी गरेका छन् । बजेटको आकार ठूलो रहेको र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौति रहेको उनको भनाइ छ । ‘पुँजीगत खर्च केवल २० प्रतिशतमात्र छ । ६ खर्ब भन्दा बढी वित्तीय घाटा सहितको बजेट आएको छ । यसले कार्यान्वयनमा निकै चुनौति देखिन्छ,’ उनले भने । बजेटमा कतिपय कुराहरु परम्परागत बाट रुपान्तरणकारी तर्फ जान खोजेको उनको भनाइ छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० करोड पुर्याइनु सकारात्मक भएको बताएका छन् । ‘लगानी बोर्डले स्वीकृत दिइसकेको र अन्य निकायबाट दोहोरो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्थाले सहज र झन्झटयुक्त लगानीको वातावरण प्रदान गरेको देखिन्छ,’ उनले भने । 

स्युचाटारमा मुलुककै पहिलो एआई कम्प्युट सेन्टर निर्माण गर्ने कुरालाई पनि उलने  स्वागतयोग्य भएको बताए । तर, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत कर र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगाइएको करमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने उनको सुझाब थियो । श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनतर्फको कर बढाउँदा इभी गाडीको प्रयोग घट्न सक्नेतर्फ चिन्ता समेत व्यक्त गरे । स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउँदा फेरि पेट्रोलियम गाडीकै खपत बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले विगतमा बजेट र योजना राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको बताउँदै अहिले पनि राम्रा योजनालाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाब दिए । 

उनले होटल व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिएर सहुलियत दरमा विद्युत खपतको विषय कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गरे । ‘भ्याट पनि समायोजन नहुने र सबैलाई एउटै भ्याट लगाउँदा मूल्य बढ्न जान्छ । यसले उद्योग सञ्चालन गर्नै समस्या आउँछ,’ उनले भने । त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताए । ‘लामो समयदेखिको सिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिँदै आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात बिन्दुको रुपमा यो बजेट प्रस्तुत भएको देखिन्छ,’ उनले भने । उनले नेपाल लामो समयदेखि नीति र नियतको दलदलमा अल्झिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको देश हो। हाम्रो नियति भनेको हाईएस्ट पर्सेन्टेज अफ जीडीपीको रुपमा आउनुपर्ने र हरेक साउथ एसियाकै उच्च जीडीपी ग्रोथको कन्ट्रीको रुपमा हुनुपर्ने हो । तर, लामो समयदेखि, अहिले सम्म नीति र नियमको दलदलमा अल्झिएका छौं । नीति भनेको बजेट हो, र नियम भनेको सुशासन हो। नेपालको लागि नयाँ आयाम दिँदै आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात बिन्दुको रुपमा यो बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। यसको लागि म अर्थमन्त्री ज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु,’ उनले भने । 

आगामी आवको बजेटले कर सुधारमा ठूलो फड्को मारेको उनको भनाइ छ । ‘वार्षिक १० लाखसम्मको आम्दानी हुनेलाई, यो कैयौं वर्षदेखि ५ लाख र ६ लाखको दायरामा थियो । त्यसले पारदर्शी अर्थतन्त्र सुरुवात हुन सकेन । यसपटक हाम्रो मागले, सुरुवात १० लाखबाट गरौं भन्ने थियो, जुन कुरा हो, माननीय मन्त्री ज्यूले बजेटमा रिफ्लेक्ट गर्नुभएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै उनले ३६० प्रकारका वस्तुहरुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्कहरु घटाउने व्यवस्थाको पनि स्वागत गरे । 

यद्यपि बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको विषयमा भने उनको फरक मत राखे । ‘नेपाल, प्रचुर सम्भावना, जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । यो हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा कसरी अब यसलाई झन् सस्तो बनाउँदै जानुपर्ने सिद्धान्तले हेर्दाखेरि, अलिकति यो कुरा कता नमिलेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई आगामी दिनमा माननीय मन्त्रीज्यूले विचार गर्नुहुने नै छ,’ उनले भने । उनले पुँजीबजारमा लगाइएको पुँजीगत लाभकरको विषयमा स्पष्ट पारिएको बताए । ‘हिजो मात्र अर्थ मन्त्रीज्यूले पत्रकार सम्मेलनमा, यो क्यापिटल गेन भनेको फाइनल ट्याक्स हो भनेर स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ । तर के छ भने, अझै पनि हाम्रा कानुनहरू, जुन विगतमा बनेका कानुनहरूले, दोहोरो असर राख्ने धेरै क्लजहरू छन् । जस्तै ४० लाखभन्दा बढीको आय हुनेले, कर्पोरेट सेक्टरको आय हुनेले, एकाउन्टमै देखाउने हो कि, त्यसका लागि कानुनहरूमा पनि आउने दिनमा, आवश्यकता अनुसारको परिमार्जन भयो भने, यसले कुनै पनि प्रकारको भ्रम सिर्जना हुँदैन भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट नेपालको अर्थतन्त्र नयाँ दिशा तर्फ उन्मुख भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ । अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्ला वर्षमा नेपालको उपभोग्य वस्तुको माग घटेको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट आएको बताए । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी आएको छ,’ उनले भने,‘अहिले बजारमा माग बढ्न नसकेकोमा बजेटका कार्यक्रमले यसलाई संबोधन गर्ने देखिन्छ ।’ 

सरकारले बजेट मार्फत वन, खानी र प्राकृतिमा आधारित उद्योग बढाउने नीतिले उत्पादन मुलक उद्योग बढाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै विषय संबोधन गरेपनि केही माग संबोधन नभएको गुनासो गरे । उनले भारत लगायतका देशबाट आयातित वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड लागुगर्ने माग गरेपनि बजेटमा उल्लेख नभएको तर्फ ध्यानाकर्षण गरे । 

बजेटले लिएको नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरि राष्ट्र बैंकले नीति तर्जुमा गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने तरलता व्यवस्थापन र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फिती राख्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिहरू तर्जुमा गर्छ,’ उलने भने । उनले अहलेको असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि महत्वकांक्षी बजेट ल्याउन सरकारलाई दवाव र आवश्कयता रहेको समेत उल्लेख बताए । 

उनले बजेटमा सुशासनलाई, डिजिटाइजेसनलाई र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिएर प्रशासन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन खोजिएकाले आर्थिक वृद्धिको सिनर्जी आउन सक्ने उनले बताए । ‘सुशासन केन्द्रित योजना भएकाले आर्थिक सिनर्जी आउने देखिन्छ,’ उनले भने । सहुलियतपुर्ण कर्जा मुलुकको मध्यम निम्न मध्यम वर्गको उत्थानका लागि बजेटले अझ बढी परिस्कृत ढंगले ल्याउन खोजेको उनलको भनाइ छ । पौडेलले एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका सन्दर्भमा समय नै तोकेर सम्पन्न गर्ने हिसाबले आएकोमा खुशी व्यक्त गरे । 

व्यवसायीहरुले विजुलीमा लगाएको कर हटाउनु पर्ने भए पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले भने विजुलीमा लागेको कर नहट्ने बताएका हुन् । ‘विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि हट्दैन । अन्तिम उपभोक्तालाई मारमा नपर्ने गरी विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । आगामी साउनदेखि नै अन्तिम उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी विकल्प ल्याइने उनको भनाइ छ । 

आगामी आवको बजेटमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई कर लाग्ने व्यवस्था आएपछि यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले विजुलीमा भ्याट सरकारले ठूलो आँटका साथ लगाएको उनले बताए । ’विगतमा कुरा भएपनि कसैले आँट गर्न नसकेको अवस्था थिएन,’ उनले भने । उनले यदी सबै निशुल्क हुने वा वितरण मात्र हुने हो भने भेनेजुयलाको हालत हुने भन्दै सरकारले उपभोगमा आधारित करमा गइएको सुनाए ।