हाइड्रोपावरमा सरकारको नीति :आयोजना ओगट्नेलाई कडा झट्का, १४ सय मेगावाटका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुँदै

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि कडा नीति लिने छनक देखाएको छ । बजेटबाट लाइसेन्स लिएर आयोजना निर्माण नगरेकाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने जनाएको सरकारले पीपीए नीतिमा पनि कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए टेक एण्ड पेका आधारमा गर्ने भनेको सरकारले त्यो भन्दा ठूला आयोजनका विषयमा बजेटमा केही बोलेको छैन् । 

बजेटमा केही पनि विषय नआएको भए पनि पीपीएका विषयमा यो क्षेत्रको तालुक निकाय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पीपीएका विषयमा अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । मन्त्रालयले बनाएको समितिले पनि बजेटले लिएको नीति अनुसार नै प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको छ । केही दिन अघि समितिले ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिने तर काम नगर्ने कम्पनीहरुको लाइसेन्स रद्द गर्नका लागि सुझाब दिइएको छ । 

जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । त्यसकै आधारमा पीपीएको विषयमा सरकारले नयाँ कदम चाल्ने देखिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको नीति र समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका सिफारिस मिलेका छन्, जसले जलविद्युत् क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्न मन्त्रालयलाई थप बल पु¥याउने विश्वास गर्न थालिएको छ । यो विषयमा ऊर्जा उद्यमीहरुले भने सरकारी तबरबाट काम ढिलाइ भएको खण्डमा लाइसेन्स रद्द गर्नु समस्या समाधानको उपाए नभएको बताएका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा उनीहरुले स्वागत गरे पनि लाइसेन्स रद्द गर्ने विषयमा भने सरकारले कारण पनि बुझेर निर्णय गर्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । पीपीएमा गरिएको कडाइले सरकारले लिएको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने सम्भावना नरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकारले पीपीएमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गरेर अघि बढ्नु पर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । अहिले बजेटमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए गर्ने भनिएको र प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाटको पीपीए खुला गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वनय नभएको तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने उनको सुझाब छ । 

सरकारले लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने भने पनि कामै नगर्नेलाई खारेज गर्नु ठिकै भए पनि सरकारकै कारण लामो समय रोकिएका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नु उपयुक्त नदेखिने कार्कीको भनाइ छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् अनुमतिपत्र र पीपीए प्रक्रियामा देखिएको बेथितिलाई तोड्न आफूले केही समय लिएर अध्ययन गरिरहेको बताए । विगतमा भएका पीपीए सम्झौताहरू कुन आधारमा भए भन्ने विषयमा मन्त्रालयले नै पर्याप्त जानकारी पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।  

‘काम ढिलो भयो भनेर गाली खान ठिक छ । तर गल्ती भयो भनेर गाली खानचाहिँ ठिक छैन । मैले अहिले काम ढिलो गर्‍यो भनेर गाली खाइरहेको छु, त्यो त सहुँला । तर, तैँले आफ्ना मान्छेलाई मात्र लाइसेन्स र पीपीए दिइस् भनेर गाली खानु परेको त छैन,’ उनले भने । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले उत्पादनमा मात्र नभई अब विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति लिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् निर्यात गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने र निजी लगानीमा प्रसारण लाइन बनाएर ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिने कानुनी व्यवस्था गरिने उनी बताउँछन् । 

करिक १४ सय मेगावाटका आयोजना खारेजी हुने 

मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि निर्माणमा नगएका करिब १ हजार ४०० मेगावाटका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज हुने भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ । उक्त सिफारिसकै आधारमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले वर्षौँदेखि कायम रहेको लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए । काम नगर्ने तर आयोजना ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सरकार लागि रहेको उनको भनाइ छ । 

सरकारले लिएको नीति स्वागतयोग्य भए पनि आयोजना नबन्नुमा को दोषि हो भन्ने कुराको पनि अध्ययन गरिनु पर्ने ऊर्जा उद्यमी गुरु प्रसाद न्यौपानेको भनाइ छ । ‘यदि उत्पादकका कारणले हो भने रद्द गर्दा हुन्छ । सरकारका कारणले, सरकारको नीतिका कारणले आयोजना बन्न नसकेको हो भने त्यसमा सरकारले पनि सोच्नु पर्छ,’ उनले भने । लामो समयदेखि व्यवसायीले उठाएको विषय बजेटमा आएकाले कार्यान्वयन भएर काम हुन्छ भन्नेमा आफूहरु आशादाबी रहेको उनले बताए । 

मन्त्रायलय गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति प्राप्त गरे पनि हालसम्म कुनै प्रगति नगरेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनालाई समेत खारेजी प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरिएको छ । ती आयोजनाले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएका सर्त पूरा नगरेको र प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार काम नगरेकाले अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ । 

समितिले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र वितरण गर्न सुझाव दिएको छ । विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमावली, जलविद्युत् विकास नीति तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने प्रावधानलाई संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

१७६ आयोजना पीपीएका लागि योग्य

प्रतिवेदनले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्न सकिने १७६ जलविद्युत् आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि ५ वर्षे विद्युत् विकास योजना तयार गरी उत्पादन, प्रसारण, वितरण, खपत र निर्यातलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । 

साथै उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन र राजस्व प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान अस्पष्टता हटाउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।