अर्थ संसार, काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समाजवाद उन्मुख उद्देश्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
संघीय संसद्को आज बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरिबी र पछौटेपनको अन्तय गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिकको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुने गरी बजेट तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा, सिंचाई क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
बजेटले ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आगामी दुइृ वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सात वटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कार्यालयको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
शिक्षा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा रु एक खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत व्याजमा रु सात लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस