अर्थ संसार, काठमाडौं– उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने वार्षिक आयको २ प्रतिशतले हुने तीन करोड ३१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नतिर्दा उपभोक्ता गुणस्तरीय पानी पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन २०६३ मा पानी व्यवस्थापनका लागि स्थापना हुने कम्पनीले वार्षिक आयको दुई प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी बुझाइएको रकम उपयोग गरेर आयोगलाई खानेपानी संरचनाको अनुगमन, नमूना संकलन र प्रयोगशाला परीक्षण गरी गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ ।
आयोगलाई यस्तो अधिकार दिइए पनि स्रोत र जनशक्तिको अभावमा काम गर्न नसकिएको अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारीले बताए । लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७२र७३ सम्म गरेको लेखापरीक्षणका आधारमा यो बक्यौता निकालिएको हो । आव २०७३र७४ को हालसम्म लेखापरीक्षण भएको छैन ।
यसवर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा आयोगलाई दिनुपर्ने रकम नदिँदा पानीमा गुणस्तर कायम गराउने काम हुन नसकेको उल्लेख छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थानले आव २०६९र७० देखि नै लेखापरीक्षण गराएको छैन । त्यसअघिको संस्थानले पनि आयोगलाई ६५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताएका छन् । संस्थानका देशभर २२ शाखा छन् ।
आयोगलाई वार्षिक आयको दुई प्रतिशत तिर्नुपर्ने दायित्व भएका भरतपुर र हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भने समयमै तिरिरहेका छन् । यी दुबै संस्था काठमाडौँका लिमिटेड र संस्थानको तुलनामा राम्रोसँग सञ्चालन समेत भएका छन् ।
स्रोत नभएकाले आयोगमा तीन जनाभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । सरकारले २०६७ सालमा २३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा आयोगले कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली त्यसै वर्ष मस्यौदा गरी पठाए पनि स्वीकृत भएको छैन ।
आयोगमा हाल तीन कर्मचारी, एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र कानूनी सल्लाहकार कार्यरत छन् । आयोग पदाधिकारीमा पनि दुई सदस्य पद रिक्त छ । सदस्य जनककुमार बराल र भागीरथी भट्टराईको २०७३ साल कात्तिक २२ गते नै पदावधि सकिएको थियो ।
पटकरपटक जानकारी गराउँदा पनि मन्त्रालयले सदस्य नियुक्त नगर्दा आयोगले नियमित काम समेत गर्न नसकेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेश आचार्य भने खानेपानीको महसुल वृद्धि नभएसम्म बक्यौता तिर्न नसकिने बताएका छन् ।
लिमिटेडले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई पनि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए । महसुल वृद्धि गर्ने काम समेत आयोगकै हो । आयोगले भने लिमिटेडले आधार बिना महसुल वृद्धि प्रस्ताव ल्याएकाले फिर्ता गरिएको जनाएको छ ।
महसुल वृद्धि गर्दा पानी नआउने ग्राहकलाई मार पर्छ, धेरै उपभोक्ताको धारामा पानी नआएको गुनासो आयोगमा आएको छ, पानी नआउने ग्राहकले हावाको महसुल तिर्ने हो र ?,अध्यक्ष अधिकारीले भने – यसैले महसुल वृद्धि गर्नु अघि चुहावट नियन्त्रण गरी भएको पानीलाई वितरण गर्न पनि तालिका बनाउन निर्देशन दिएका छौँ ।
लिमिटेडले उपत्यकाकै पानीको स्रोतलाई पनि व्यवस्थित एवम् समानुपातिक ढंगबाट वितरण गर्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20260209104902.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस