अर्थ संसार, काठमाडौं– निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संघीयताको व्यवस्था विपरित भई संविधानसँग बाझिएकाले बजेटबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
रिट निवेदक दिनेशराज सुवेदीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा ’आर्थिक वर्ष २०७६\०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ,’ रिटमा माग गरिएको छ ।
संसदले बजेट पारित गर्ने हो न कि स्वयं बजेट लिएर योजना छनौट र अनुगमन गरोस् । संसदलाई योजना छनौट गर्ने र अनुगमन गर्ने गरी कुनै कानुन निर्माण भएको अवस्था नभएकोले नीति निर्माणको कार्य गर्ने सांसदहरुलाई बजेट विनियोजन गरी काममा अल्मल्याउने र योजना छनौट र अनुगमन निरीक्षण गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप हुने हुँदा उक्त घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र सो बजेट कार्यान्वयन नगर्न , नगराउनलाई अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको छ ।
रिट निवेदनको जेष्ठ २४ गते सुनुवाइ हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदकलाई पेशी तारिख तोकिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस