अर्थ संसार, काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अङ्कमा तलमाथि नपरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरासित समय लिई उहाँले राजश्व र व्ययको अनुसूची विवरणमा स्थानीय तह र प्रदेश तहका राजश्वमा जाने केही अङ्क प्राविधिक कारण सङ्घमै देखिएकोे हो, यसलाई सच्याइसकिएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “उपकरणले जोड्नुपर्ने अङ्क हातले जोडिएका कारण अनुसूची विवरणमा प्राविधिक त्रुटि देखियो । यसलाई सच्याइएको छ ।” अर्थमन्त्री खतिवडाले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको र आन्तरीक ऋण रु १७२ अर्बभन्दा माथि नजाने स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७६÷७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अङ्कको अनुसूचीमा त्रुटि देखिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “राजश्वसम्बन्धी बजेटको अनुसूचीको अङ्क कसरी त्रुटिपूर्ण भयो रु यसलाई सच्याइनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ९राजपा० का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले गर्ने नियुक्ति समानुपातिक र समावेशी नभएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत लोक सेवा आयोगले नौ हजार पदमा विज्ञापन खुला गरेकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।
ज्यान जोगाइ पाउँ
सङ्घीय ससंद्को बैठक कक्षमा सांसदको आसनका लागि राखिएको कुर्सीको समयमा मर्मत नुहँदा सांसदले दुःख पाउनुभएको छ । आजको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद खगराज अधिकारीले बिग्रिएको कुर्सीको भाग उठाएर सभामुखलाई देखाउँदै भन्नुभयो, “कुर्सी मर्मत गर्नुपर्यो भनेर कति दिन भन्ने रु सभामुख महोदय, ज्यान जोगाइ पाउँ ।” यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बतउनुभयो ।
शून्य समय
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले किसानले ऊखुको उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरुको लगानी जोखिममा परेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद आशाकुमारी विकले लोक सेवा आयोगले खुला गरेको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएको हुँदा सच्याउन माग गर्नुभयो ।
सांसद केदार सिग्देलले तनहुँको विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनेतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भन्नुभयो । अर्का सांसद खगराज अधिकारीले हालै धनुषा र नवलपरासी जिल्लाका बालकलाई बलि दिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्ता घटना रोक्नेतर्फ सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद गङ्गा चौधरी र घनश्याम खतिवडाले संसद्ले बनाएको ऐन कानून कार्यान्वयन किन भएन रु भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस