भत्ता बढेपछि ज्येष्ठ नागरिकले रोके आठ वर्षदेखिको आन्दोलन

प्रकाश सिलवाल

अर्थ संसार, काठमाडौं– सरकारले मासिक भत्तामा वृद्धि गरेपछि ज्येष्ठ नागरिकले आठ वर्षदेखिको धर्ना अन्त्य गरेका छन् । अग्रज समाज नेपालको आह्वानमा नयाँ बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि धर्नामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका लागि विगतको तुलनामा सन्तोषजनक व्यवस्था गरेकाले सहर्ष धर्ना रोकेका हुन् ।

समाजका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुली भन्नुभयो, “देशका बा–आमालाई सुविधा बढाउन आवाज उठाउँदा विगतका सरकारले आश्वासन पूरा गरेनन् । कतिपय सरकारले प्रहरी लगाएर आमाहरुलाई चुल्ठोमा समातेर लात्ताले समेत हाने । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भत्तावृद्धिको माग सम्बोधन गरेको छ, हामी खुशी छौँ ।”

“लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई सामाजिक सुरक्षामा सुनिश्चितता गर्ने सङ्कल्पसहित सरकारले बजेटमा ज्येष्ठको मासिक भत्तामा रु एक हजार वृद्धि गरी रु तीन हजार बनाएको थियो ।” “ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ अठोटअनुरुप ७० वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई साविकमा प्रदान गरिएको मासिक भत्ता रु दुई हजारबाट बढाइ रु तीन हजार पु¥याएको छु । यसबाट करीब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने अनुमान गरेको छु ।” अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै भन्नुभएको थियो ।

“शहरमा बस्दा जति भए पनि पुग्दैन, गाउँ पाखामा बस्ने बा–आमालाई यति भए पनि पुग्छ । बाँच्ने आधार वामपन्थी सरकारले दिएको छ । कतिपय छोराछोरीले बा–आमालाई चिनाउँदा नोकरसमेत भन्ने, सासुलाई बुहारीले भुत्ल्याउने स्थिति अन्त्य भएको छैन । यस्तो भएमा छोराछोरीबाट बा–आमालाई सम्पति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रबन्ध हुनुपर्छ”, पराजुलीले भन्नुभयो ।

भोजपुरमा जन्मेका ७१ वर्षीय पराजुलीले समाजको अध्यक्ष भएकाले अरुका लागि आन्दोलन गरेको सन्देश दिन सरकारको भत्ता नलिने जनाउँदै अन्य मुद्दाका विषयमा यही जेठ ३० गते भेला गरेर निर्णय गर्ने बताउनुभयो । समाजले यही जेठ १६ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईलाई बानेश्वर बोलाएर धर्ना अन्त्यको जानकारी दिएको थियो । आन्दोलनकै अवधिमा घाइतेसहित गरी हालसम्म ३४ ज्येष्ठ नागरिकको निधन भइसकेको छ ।

पराजुलीले अघिल्लोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता एक हजारबाट वृद्धि भई रु दुई हजार पु¥याउँदा आफूहरु खुशी भई देशमा केही गरेमा वामपन्थीले गर्छ भनेर आफू ४२ जिल्लामा पुगेर उक्त सन्देश प्रवाह गरेकामा अहिले त्यसको प्रतिफल आउन थालेको जनाउनुभयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र दिई समाजले विसं २०६९ फागुन २४ मा धर्ना शुरु गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा माग पूरा गर्न सरकारका एक मन्त्रीलाई धर्नास्थल पठाइए पनि प्रहरीबाट दमन भएपछि आन्दोलन निरन्तर भएको थियो ।

निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्ष पुगेकाले पनि ज्येष्ठ नागरिक पाउने निर्णय गरे पनि बजेटका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठानी समाजले धर्ना यथावत् राखेको थियो ।

ओली पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुनु तीन दिन अगाडि समाजमा आवद्ध डेड÷दुई सय ज्येष्ठ नागरिक उहाँको निवास बालकोटमा गएर आफूहरुका मागबारे स्मरण गराएका थिए । आफूहरुले ६० वर्ष उमेरमै मासिक रु पाँच हजार भत्ता पाउनुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नारिकलाई आरक्षण सिटसहित ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने, औषधोपचारमा सरकारी अस्पतालमा शतप्रतिशत र निजी अस्पतालले ५० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायमा राजश्व तिर्दा लाइन बस्नु नपर्ने, वृद्धाश्रममा नभई घरमै बस्ने वातावरण हुनुपर्ने, आमाबुबाको निधन नभएसम्म छोराछोरीले अंश अधिकार नपाउने व्यवस्था हुनुपर्र्नेलगायत आठ बुँदे मागसहित उहाँहरू आन्दोलन गर्दै आउनुभएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को उक्त बजेटले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकता शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने, उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने र आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि शुरु गरिसकेको छ ।

विसं २०५१ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) का प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानस्वरुप मासिक भत्ता दिन शुरु गरेको थियो । गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता मासिक रु पाँच हजारसम्म पु¥याउने घोषणा गरेको थियो ।