राजश्व छली रोक्न कडाइ : साउन १ देखि अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली लागू हुने

अर्थ संसार, काठमाडौं– एउटै बीलबिजक देखाएर पटकपटक मालवस्तु बिक्री तथा ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीलाई राजश्व तिर्न बाध्य गराउने गरी सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । 

राजश्व छली गर्ने उद्देश्यले एउटै बीलबिजक देखाउँदै व्यवसायीले मालवस्तु आयात, निर्यात तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । सरकारको राजश्वमा समेत त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको थियो । सरकारले लागू गर्न लागेको ‘भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’ले विद्युतीय रुपमा नै राजश्व छलीका घटना अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ । 

राजश्वका लागि स्थापना गरिएका ढाँट हटाउने र विद्युतीय रुपमा नै अनुगमन गर्ने उक्त प्रणालीले व्यवसायीलाई समेत सहज हुनेछ । यस्तै प्रविधिको प्रयोगले राजश्व उठाउने सरकारको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पु-याउने छ । उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि राजश्व छली नगर्ने व्यवसायीलाई थप सहयोग पुग्ने राजश्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी राजीव पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ प्रणालीले राजश्व छली गर्ने तथा मालवस्तुको चोरी, निकासीलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।”

अघिल्लोपटक मालसामान ढुवानीका क्रममा सो अनलाइनमा प्रविष्ट गरिएको बिजक पछिल्लोपटक पनि प्रविष्ट गर्न नमिल्ने गरी प्रणालीको विकास गरिएको छ । उक्त व्यवस्थासँगै प्रत्येक व्यावसायिक कारोवारमा छट्टाछुट्टै बिजक जारी गर्नुपर्ने छ । मालवस्तु व्यापार गर्ने सम्पूर्ण कारोवारी यस प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता हुुनुपर्ने विभागले जनाएको छ । 

व्यावसायिक प्रयोजनका लािग मालसामानको आन्तरिक ओसारपसार गर्ने, आयात–निर्यातकर्ता, भन्सार एजेन्ट, ढुवानी व्यवसायी, उद्योग, वितरक तथा थोक बिक्रेताले मालसमानको थोकस्तरमा बिक्री वितरण गर्दा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । प्रणालीको सहजै प्रयोगका लागि विभागको वेभसाइट www.dri.gov.np मा निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त प्रणालीमा कसरी समावेश हुने भन्नेसम्बन्धी पूर्ण जानकारी वेभसाइटमा नै राखिएको छ । 

सरकारले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३(ग) को उपदफा १ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । सरकारले साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र मालसामान ढुवानी गर्नेसम्बन्धी सूचना यसअघि नै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । मालसामान ढुवानीका क्रममा अनलाइनमा प्रविष्ट गरिएको विवरणलाई विभागले केन्द्रबाट नै अनुगमन गर्नेछ । विशेषत सरकारले मालवस्तु व्यापारमा यो प्रणाली लागू गर्न लागेको भए पनि सेवा क्षेत्रमा भने उक्त प्रणाली लागू हुने छैन ।

विभागको चेकपोष्ट नहुने

अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै राजश्व छली भए वा नभएको भनेर अनुगमन गर्न राखिएका चेकपोष्ट अब नहुने भएका छन् । “पूर्णतः डिजिटल प्रणाली भएकाले अब विभागका चेकपोस्ट रहँदैनन”, विभागका निर्देशक टङ्कप्रसाद पाण्डेयले भन्नुभयो, “अब राजश्व छली गरेको शङ्का भएमा विभागको ‘मोबाइल’ टोलीले जाँच गर्नेछ ।”  

विभागअन्तर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय र सोअन्तर्गत पाँच चेकपोष्ट रहेको छ । झापाको चारआली, महोत्तरीको बर्दिवास, नवलपरासी (पश्चिम)को बर्दघाट, चितवनको रामनगर र कैलालीको अत्तरियामा विभागको चेकपोष्ट रहेको छ । पूर्णतः अनलाइन प्रणाली भएकाले कुनै हालतमा व्यापारिक लागत नबढ्ने विभागले जनाएको छ । 

यसरी राजश्व छल्थे व्यापारीले

अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था नहँुदा व्यवसायी तथा व्यापारीले विभिन्न बहाना बनाएर राजश्व छली गर्दै आएका थिए । यसअघि उत्पादक, अयातकर्ता, निर्यातकर्ता, थोक बिक्रेतालगायत व्यापारिक कारोवार गर्नेले एउटै बिजकमार्फत पटक–पटक सामान बिक्री गरेको देखाउँदै आएका थिए । जसले गर्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाउँदै आएको थियो । 

राज्यसँग व्यापारीको बदमासी रोक्नै कुनै औजार नै थिएन । कुनै सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पु¥याउँदा राजश्व अनुसन्धान विभागको चेकपोष्टमा देखाएर लैजाने चलन थियो । त्यसरी सामान लैजाँदा व्यवसायीले उक्त बिजकको प्रतिलिपि चेकपोष्टमा छाड्ने गरेका थिए । ठूलो मात्रामा सामान ढुवानी हुँदा विभागको चेकपोष्टमा बिजकको ‘प्रतिलिपिको चाङ’ थुप्रिने गरेको थियो । तर व्यवसायी भने अघिल्लोपटक सामान बिक्री गर्दा काटिएको बिजक नै देखाएर पछिल्लोपटक पनि सामान बिक्री गर्न अभ्यस्त भइसकेका थिए । 

विभागमा बिजकको प्रतिलिपिको चाङ थुप्रिए पनि विभागले उक्त कागजातको अध्ययन गर्न सकेको थिएन । “कागजमात्र थुप्रिदा हामीले अनुसन्धान गर्न सकेका थिएनौँ”, निर्देशक पाण्डेयले भन्नुभयो, “अनलाइन प्रणाली भएपछि तथ्याङ्कको भरपुर प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्न सहज हुनेछ ।” यो प्रणाली प्रयोगमा आइसकेपछि राजश्व छली पूर्णरुपमा अन्त्य हुने विभागको विश्वास छ । उहाँले व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै राजश्व छलीका घटना अन्त्य हुने बताउनुभयो ।