सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको 'कारण देखाऊ' आदेश

सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधनको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले १५ दिने 'कारण देखाऊ' आदेश जारी गरेको हो।

निवेदक सिलवालले संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई निजी सचिवालय तथा कर्मचारी सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था रद्द गर्न माग गर्दै उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने अख्तियारी बमोजिम नै सूचना प्रकाशित भएको देखिएको र त्यसमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि नदेखिएको हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन।’

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूका लागि निजी सचिवालय र कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धी अनुसूचीमा हेरफेर गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने र कानुनको भावना विपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।अदालतले अब विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यस मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनेछ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।