स्प्रेडदर गणना विधिप्रति बैंकर्स संघ असन्तुष्ट

अर्थ संसार, काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले गत सोमवार परिपत्र जारी गरी औसत
ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणना विधिमा सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी जोड्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि नेपाल बैंकर्स संघले आपत्ति व्यक्त गरेको छ । संघले बुधवार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यो परिमार्जनले वाणिज्य बैंकहरूको नाफा करीब ३० अर्ब रुपैयाँ घट्ने बताएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले अब बैंकिङ क्षेत्रको करीब २५ प्रतिशतभन्दा बढीले नाफामा संकुचन आउने भएपछि यसलाई छिटै पुनरवलोकन गर्न संघले केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गरेको छ । संघले बुधवार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको बैठकपछि यस्तो निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको परिपत्रले पारदर्शी तथा सफल क्षेत्रका रूपमा खडा भएका वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले यस्ता प्रावधानलाई पुनरवलोकन गर्न संघले अनुरोध गरेको छ ।

नयाँ गणनाविधिले स्प्रेडदर घटेर ३ दशमलव २ प्रतिशतमा झर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आगामी असारसम्म स्प्रेडदर ४ दशमलव ५ बाट १ प्रतिशत विन्दु घटाई ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘यो व्यवस्थाले नाफामा संकुचन आउनुका साथै यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने आयकर, कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता लगायतमा पर्ने छ । साथै, ७५ प्रतिशत शेयरबजार ओगटेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शेयर मूल्यमा समेत कमी आउने छ । यसले गर्दा समग्र पूँजीबजारमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ,’ संघले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएको नयाँ निर्देशन अनुसार अब बैंकहरूले स्प्रेडदरमा निक्षेप र ऋण लगानीको अंशलाई मात्र समेट्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार अब बैंकहरूले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न पाउँदैनन् ।

यसअघि बैंकहरूले लगानी गरेको ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र लगायतका ऋणपत्रलाई समेत समेट्न पाइन्थ्यो तर अब यसलाई हटाइएको छ ।

यसबाहेक, नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ २ प्रतिशतले वृद्धि गरी बैंकहरूले कायम गर्ने पूँजी कोष अनुपात ११ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यो सीमा कायम गर्दा बैंकहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा रकम करीब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कम हुनसक्ने संघले औंल्याएको छ ।

यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेट मार्फत लिइएको ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा मौद्रिक नीतिले लिएको २१ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदर लक्ष्य प्राप्त गर्ने कुरामा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने संघको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने  पनि संघले औंल्याएको छ ।