हर्क साम्पाङको ‘हर्कवाद’ के हो?

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वमा हालै दर्ता भएको ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ले आफ्नो प्रारम्भिक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय राजनीति सम्पन्न गर्न नयाँ एजेन्डा अघि सारेको छ। निर्वाचन आयोगमा औपचारिक दर्ता प्रक्रियापछि पार्टीले मंगलबार जारी गरेको दस्तावेजमा राजनीतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक संरचनामा आमूल सुधारको लक्ष्य राखिएको छ।

पार्टीले परम्परागत दलहरूले मुलुकलाई स्थिरता दिन असफल भइसकेको जिकिर गर्दै श्रम, उत्पादन, अनुशासन र स्वावलम्बनमा आधारित राजनीतिक संस्कृति अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। अध्यक्ष साम्पाङको नेतृत्वमा तयार गरिएको घोषणापत्र पार्टीद्वारा ‘हर्कवाद’ भनिने दर्शनमा आधारित छ, जसले प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको सन्तुलित विकासलाई राज्य निर्माणको मूल आधार मान्छ।

शासकीय संरचनामा परिवर्तन पार्टीको प्रमुख प्रस्तावमध्ये रहेको छ। अहिलेको संसदीय मोडेलले निरन्तर अस्थिरता उत्पादन गरिरहेको दाबी गर्दै पार्टीले राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था माग गरेको छ। राष्ट्रपनि र उपराष्ट्रपति फरक जाति तथा फरक लिङ्गका हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राख्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। कार्यकारी राष्ट्रपतिसँग मन्त्री छान्ने अधिकार रहनेछ भने मन्त्री बन्न चाहने व्यक्तिलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव अनिवार्य रहने नीति सूचीकृत छ। सांसदले मन्त्री बन्न नपाउने र मन्त्री बनेमा सांसद पद स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव पार्टीले अघि सारेको छ।

शिक्षा क्षेत्रको मोडेल पूर्ण रूपमा भिन्न प्रकारको देखिएको छ। पार्टीले विद्यालय तहमा तीन दिन मात्र सैद्धान्तिक पढाइ हुने र बाँकी चार दिन विद्यार्थीलाई सीप उत्पादन, कृति सिर्जना तथा व्यावहारिक कार्यमा लगाइने बताएको छ। जीवनोपयोगी सीप अनिवार्य बनाउन १२ कक्षासम्म खाना पकाउने र लुगा सिउने अभ्यास अनिवार्य गरिनेछ। माध्यमिक तह सकिएपछि अनिवार्य सैनिक तालिम लिएपछि मात्र उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न पाइने व्यवस्था पार्टीले प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षकहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न रोक लगाइने स्पष्ट गरिएको छ।

राष्ट्रियतामा कडाइ अपनाउने नीति पार्टीले अघि सारेको छ। देशमा क्रियाशील सबै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हटाइने, सीमा सुरक्षामा सेना नै परिचालन गरिने र सीमा अतिक्रमण रोक्न कडा निगरानी राखिने बताइएको छ। विवाहका माध्यमबाट नागरिकता लिन चाहने विदेशीले पाँच वर्षसम्म निरन्तर नेपालमै बस्नुपर्ने तथा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्रै नागरिकता प्रदान गरिने नियम प्रस्ताव गरिएको छ।

आर्थिक नीतिमा स्वदेशी उत्पादनलाई केन्द्रमा राख्दै कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाइने भनिएको छ। धनी वर्गमाथि उच्च कर लगाएर विपन्न वर्गलाई सहुलियत दिने नीति प्रस्तुत गरिएको छ। साम्पाङले धरानमा सुरु गरेको श्रमदान अभियानलाई राष्ट्रिय नीति बनाउने तथा एक गाउँ एक उद्योग, एक घर एक स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने लक्षित छ। विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा कुनै पनि शर्तविहीन प्रस्ताव मात्र स्वीकार गरिने, सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययी शासन पद्धति लागू गरिने र सरकारी बैठकहरू प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत सार्वजनिक गरिने नीति पनि उल्लेख गरिएको छ।

सुशासन क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारीबाट गल्ती भए सरुवामात्र होइन, आवश्यक परे सीधा बर्खास्तसम्म गर्न सकिने कठोर नीति पार्टीले अघि सारेको छ। पत्रकारिता, प्रशासन र न्यायालयलाई पूर्ण रूपमा गैरराजनीतिक बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समावेश छ। नयाँ पुस्ताको चासो सम्बोधन गर्न ‘जेनजी आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव समेत छ। धर्म परिवर्तन कसैलाई दबाब, प्रलोभन वा करकाप दिएर गराउन नपाइने र धर्मनिरपेक्षता कायम राखिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय राजनीतिसम्म चासो बढाएको साम्पाङको यस घोषणापत्रले उनी अब वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउन खोजिरहेको सन्देश दिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।