अर्थ संसार
काठमाडौं–राजनीतिक दलहरूको भागवण्डा र सत्ता स्वार्थको आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचनको मिति फिर्ता लिन नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल को संयोजक डा बाबुराम भट्टराई र सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त रुपमा माग गरेका छन् । आज एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
सरकारले हालै गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको मात्र सीमा र सङ्ख्या निर्धारण गरेको गरेको भन्दै त्यसले संविधानमा व्यवस्था भएको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारको प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो मात्र होइन अवैज्ञानिक र विभेदकारी समेत भएको भन्दै सरकारले यथाशीघ्र ६ बुँदा गर्नु पर्ने माग समेत गरेका छन् । तल यस प्रकारको छ । १. व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित गर्नु पर्दछ ।
२. सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पहिला गराइनु पर्दछ ।
३. प्रदेश मातहत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गरी बाँकी भूगोललाई जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह बनाइनु पर्दछ ।
४. स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनु पर्दछ र यसको निर्वाचन प्रदेशले गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राजनीतिक दलहरूको भागवण्डा र सत्ता स्वार्थको आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचनको मिति फिर्ता लिनु पर्दछ ।
५. देशमा राजनीतिक स्थीरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सङ्घीय संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गर्नु पर्दछ ।
६. राज्यका अंगहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्तिको प्रचलनलाई खारेज गर्नु पर्दछ र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाका अङ्ग, कुटनीतिक क्षेत्र जस्ता विषयहरूमा भागवण्डाको राजनीति अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस