अर्थ संसार
काठमाडौं–लघुवित्त संस्थाहरूको दिगोपना उनीहरूको सेयर पूँजी र बचतको आकारले निर्धारण गर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
काठमाडौंमा जारी लघुवित्त सम्मेलनमा विज्ञहरूले लघुवित्तको सेयरपूँजीको आधार बलियो हुनुपर्ने बताए । ‘हाम्रा लघुवित्त कम्पनीहरू कसैको पनि सेयर पूँजी आधार बलियो छैन्, त्यसैले उनीहरू वित्तीय विवरणको आधारमा त मुनाफामा देखिएका छन् ।
मूल्य वृद्धिलाई समायोजन गरेर हेर्ने हो भने पुराना र बलिया मानिएका संस्थासमेत दिगोपनाको आधारमा कमजोर देखिएका छन्,’ निर्धन उत्थान बैंकका नायव महाप्रबन्धक भोजराज बस्यालले भन्नुभयो । सम्मेलनमा उहाँले १२ वटा संस्थाको आधार लिएर गरिएको लघुवित्तको वित्तीय सम्भाब्यता अध्ययन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
बस्यालले निर्धन उत्थान, छिमेक, स्वावलम्बन, डिप्रेक्स, साना किसान, आरएमडीसी, नेपाल ग्रामिण, स्वरोजगार, लक्ष्मी, मेरो माइक्रोफाइनान्स, स्वदेशी र चौतारी लघुवित्तलगायतका कम्पनीहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु भएको थियो ।
लघुवित्त संस्थाहरूलाई अहिले देखिएको पूँजी स्रोत अभाव व्यवस्थापनको कमीले गर्दा भएको उहाँको निचोड छ । ‘सेयर पूँजी वृद्धि, ग्राहक बचतमा वृद्धि, ऋणपत्र वा वण्ड जस्ता वित्तीय उपकरण जारी गरेर पूँजी स्रोत वृद्धि गर्न सकिन्छ,’ बस्यालले उपाय सुझाउनुभयो, ‘त्यस्तै हामीले कठिनता साथ प्राप्त गरिरहेको पूँजीको विवेकपूर्ण प्रयोग अनिवार्य छ, कर्जा वृद्धिको लागि ग्राहकको वर्गिकरण गरेर पनि ठूलो परिमाणका कर्जा दिएर प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ ।’
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट लघुवित्त बैंकहरूले पाइआएको पूँजी स्रोतमा कडाइ गरेपछि यी संस्थामा पूँजी स्रोत अभाव हुने भन्दै हल्लिखल्लि भइरहेको छ । निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आफैले कुल कर्जाको २ प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि बैंकहरूले यो वर्गमा जारी गर्नुपर्ने कुल ५ प्रतिशत कर्जा लगानी सबै लघुवित्त कम्पनीमार्फत् गर्दै आएका थिए ।
त्यस्तै, लघुवित्त कम्पनीहरूको कर्जाको व्याजदरमा सीमा लगाएको छ भने कर्जा तथा निक्षेपको व्याज दर अनुपात (सञ्चालन लागतसहित) र नाफाको १ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नु पर्ने जस्ता कडा नीति अवलम्बन गरेको छ ।
ऋणीलाई पनि सेयर दिउँ
कार्यक्रममा बोल्दै आरएमडीसी माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टरका पूर्वबरिष्ठ प्रबन्धक मेघराज गजुरेलले ऋणीलाई नै पनि सेयर दिन सकिने परिपाटी राष्ट्र बैंकले मिलाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘सेयर दिने हो भने उनीहरूबाट भएको नाफाको वितरणमा उनीहरू पनि सहभागी हुन पाउँनेछन्, राष्ट्र बैंकले नीति छैन भनेर पन्छिनु हुँदैन,’ गजुरेलले भन्नुभयो ।
उहाले राष्ट्र बैंकले विगतमा लचिलो नीति लिएका कारण यी संस्थाहरूको संख्या बढेको र अन्ततः यसबाट उत्पन्न प्रतिस्पर्धाका कारण ग्राहकहरूले पनि सुलभ व्याज दरमा कर्जा पाउन थालेको दाबी गर्नुभयो । ‘पहिले लघुवित्तले २५ प्रतिशतसम्म व्याज दर लिने गरेका थिए,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनु अगावैदेखि ब्याजदर घटाउँदै लगेका थिए ।’
यता, युनिक नेपालका अध्यक्ष देवमान चाँैधरीले कतिपय संस्था पहाडमा र कतिपय तराईमा भएका कारण सबै संस्थाको कार्य क्षमतालाई एकै रुपमा दाज्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले अलग पृष्ठभूमीका संस्थालाई हेर्न अलग नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
उहाँले संस्थाहरूमा रहेको ग्राहक दोहोरोपना, अति लगानी र लक्षित समुदायभन्दा बाहिरको लगानी निरुत्साहित गरिएमा संस्थाहरूको वित्तीय सम्भाब्यता वृद्धि हुनेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241123085425.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस