सरकारले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने तयारी गरेपछि देशभरका बैंकमा पुराना खाता सक्रिय गराउन आउनेको भीड बढेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा लामो समयदेखि चल्तीमा नरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने उल्लेख गरेपछि खातावालाहरू एकाएक सक्रिय भएका हुन् । काठमाडौंका विभिन्न बैंक शाखामा अहिले दैनिक दर्जनौं मानिस पुराना खाता खोज्न, खाता अझै चलिरहेको छ कि छैन भनेर बुझ्न र निष्क्रिय खाता फेरि सञ्चालनमा ल्याउन पुगिरहेका छन् ।
सरकारको निर्णयपछि नेपालभित्र मात्रै होइन, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि बैंकमा सम्पर्क बढाएका छन् । आफ्नो खाता कति समयदेखि निष्क्रिय छ, त्यसलाई फेरि कसरी सञ्चालनमा ल्याउने र रकम सुरक्षित छ कि छैन भन्नेबारे फोन, इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत सोधपुछ भइरहेको बैंकहरूले बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बचत खातामा लगातार तीन वर्षसम्म कुनै कारोबार नभए त्यो खाता निष्क्रिय मानिन्छ । चल्ती र कल खाताको हकमा भने एक वर्षसम्म कारोबार नभएपछि खाता डोर्मेन्ट सूचीमा जान्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निष्क्रिय खातामा कुल १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खातामा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
सरकारको योजना भने सबै निष्क्रिय खाताको रकम लिने होइन । १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै कारोबार नभएका र लामो समयसम्म कसैले दाबी नगरेका खाताको रकम मात्रै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यकोषमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
तर, हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस्तो रकम सिधै सरकारी ढुकुटीमा लैजान भने मिल्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) ले २० वर्षसम्म पनि दाबी नभएका खाताको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल उक्त कोषमा २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि दाबी नभएको करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वाफिया संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
निष्क्रिय खाता फेरि कसरी चलाउने ?
बैंकहरूले दिएको जानकारीअनुसार निष्क्रिय खाता सक्रिय बनाउन ठूलो झन्झट छैन । खातावाला स्वयं सम्बन्धित बैंकमा गएर एउटा निवेदन दिए पुग्छ । यदि बैंकमा रहेको केवाईसी विवरण अद्यावधिक छ भने थप कागजात पनि आवश्यक पर्दैन ।
कतिपय बैंकले भने अनलाइन वा डिजिटल माध्यमबाट समेत केवाईसी अद्यावधिक गरेर खाता पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सुविधा दिन थालेका छन् । तर खातामा १० वर्षदेखि कुनै कारोबार नभएको र मौज्दात पनि शून्य भएको अवस्थामा बैंकले सार्वजनिक सूचना निकालेर त्यस्ता खाता स्थायी रूपमा बन्द गर्न सक्छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस