आगामी बजेट :अनुत्पादक खर्च कटौती र राहत प्याकेजको घोषणा

सरकारले  आर्थिक  वर्षकोबजेटको लागि  बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा   संसदमा प्रस्तुत गरे संगै   जेष्ठ  २ गते  राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति  तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने  र जेष्ठ  १५ गते  सरकारको तर्फबाट  बजेट  प्रस्तुत हुने  कार्यक्रम  सार्वजनिक  भएको छ।सामान्यतया  बजेट,सरकारको एक बर्षको आय ब्ययको अनुमानित  बिबरण हो ।सरकारले  बजेट प्रस्तुत गरे पछि  छलफल  भएर पारित भए पछि  मात्रै  कार्यान्वयन  हुन्छ।

बिगतको बिनासकारी  भुकम्प र नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा झण्डै  २० खर्ब मुल्यबराबरको  क्षति पुर्याएर नेपाली अर्थतन्त्र तङग्रीन नपाउदै  बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको  कोरोनाको संक्रमणले  नेपालमा मानवीय क्षतिका साथै  अर्थतन्त्रमा थप ४/५ खर्ब बराबरको  नोक्सानी पुर्‍याउने   गंभीर समस्या  उत्पन्न  गर्ने  देखिएको छ ।

गत डिसेम्बर महिनामा चिनको हुवानबाट  शुरु भई बिश्वब्यापीरुपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणका कारण   मानिसको मृत्युु  भएको छ। लाखौं  मानिस  संक्रमणका कारण गंभीर रुपमा बिरामी भएका छन। यस्तो महामारीको  बेला संक्रमित बिरामीहरुको उपचारका लागि  नीजि क्षेत्रमा  खोलिएका नर्सिङ होम र अस्पतालहरु  लालयित नहुनु र सरकारी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको  न्यून लगानीले नवउदाबादी पुंजीबादी अर्थनीतिको असफलता पुनः  पुष्टि भएको छ ।

र अब राज्यले  नै जनताको  आधारभुत स्वास्थ्य  सेवा र उपचार  गर्ने  गरि  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेर जनताको  आधारभुत अधिकारको रुपमा रहेको सर्बसुलभ र निशुल्क   स्वास्थ्य  उपचारको  सुनिश्चित  गर्नु पर्ने  झन टड्कारो  आवश्यकता र अभिभारा आएको छ।

कोरोनाको संक्रमणले मानवीय क्षतिमात्र गरेको छैन।बिश्व  अर्थतन्त्रमा सन २००८/२००९ को भन्दा बढी  मन्दी आउन सक्ने प्रक्षेपण गर्न  थालिएको छ।खासगरि उत्पादनमा कमी,रोजगारीमा कमी ,आपूर्ति श्रृंखलामा (सप्लाई चेन सिस्टम ) मा असर पर्ने बताईएको छ ।सयुक्त राष्ट्र संघले करीब २ करोड २५ लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने  अनुमान गरेको छ ।यस्तै बैदेशिक लगानीमा ४० प्रतिशत मा कटौती हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसरी कोरोनाको संक्रमणले बिश्व अर्थतन्त्रमा जुन भयावह मन्दीको अबस्था श्रृजना गरेको छ, यसले नेपालको  अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्न थालेकोछ ।

 नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट अहिले सम्म मानवीय क्षति भई नहाले पनि संक्रमण फैलन थालेकोले  महामारीको रुप लिन सक्ने बिज्ञहरुले बताएका छन।

नेपालमा कोरोनाको संक्रमणका कारण मानवीय क्षति नभए पनि अर्थतन्त्रमा भने प्रभाब पर्न थालेको छ,खासगरी युरोप तथा खाडी मुलुकमा फैलिएको संक्रमणले त्यहाँ काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरु प्रभाबमा परेकाछन।  र यसको प्रभाब रेमिटेन्स  आप्रबाहमा कमी आउने बितिक्कै यसले अर्थतन्त्रमा चक्रिय प्रभाब पार्ने छ ।यस्तै  बन्दाबन्दीले यातायात ,ढुवानी सुचारु नहुदा  रेमिटेन्स आप्रबाहमा कमी आउनुका साथै आयातीत कच्चापदार्थमा आधारित  उध्योग ब्यबसाय ,निर्माण ब्यबसाय,ब्यापार ब्यबसाय सुचारू रुपले  संचालन नहुने   स्थिति उत्पन्न  भएको छ ।

यसले गर्दा लाखौं ज्यालादारी श्रमिकहरु,स्वरोजगार गरि जीवन निर्बाह गरि रहेका स्वरोजगार ब्यबसायीहरु झन समस्यामा पर्ने छन ।कोरोना भाईरसको संक्रमण उतारचढाब  भईरहने कुरात बिगत ३ महिना देखि चिनमा संक्रमणको उतारचढाब भएबाट पनि थाहा हुन्छ र संक्रमण पुरै नियन्त्रण  भए पनि यसको चक्रिय प्रभाव नेपाल लगायत बिश्वभर   छ महिना देखि १र२ बर्ष सम्म पर्ने स्थिति देखिन्छ ।

कोरोनाको संक्रमणले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रभाब पार्न थालेको छ।उत्पादन ,रोजगारीमा कमी,पर्यटन क्षेत्र , बैदेशिक रोजगारी र बेदेशिक सहायता र लगानी मा हुने कमीबाट  बिदेशी मुद्रासंचितीमा गिरावट आउनका साथै, अमेरिकन डलरको मुल्यबृद्दिले  महगो आयातीत बस्तु, मूल्य बृद्धि र आपूर्तिमा आउने समस्याले अर्थतन्त्रको लागत उच्च हुने देखिएको छ।

कोभीड(१९को प्रभाब बिश्वको अर्थतन्त्रमा पर्न थाले पछि  बिकसित,बिकाशोन्मुख देशहरुले बार्षिक बजेट र सार्वजनिक  खर्चमा नै कटौती गर्न थालेका छन ।बिश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमी संगै  मूल्य पनि घटन थाले पछि कुबेत सरकारले त उर्जा क्षेत्रको संचालन  खर्चमा भारी कटौती गरेको घोषणा गरेको छ,यस्तै  साउदी अरबले कुलबजेटको ५ प्रतिशत खर्च कटौती गरेकोछ। ओपेक राष्ट्रहरुले पनि सार्वजनिक खर्च कटौतीको योजना बनाउन थालेका छन ।

यस्तै नाईजेरियाको सरकारले १.५ट्रिलियन अर्थात्  ४.९० बिलियन डलर रकम  बार्षिक बजेट कटौतीको घोषणा गरेको छ।युरोपियन देशहरुले ब्याजदरमा कटौतीको घोषणा गरेका छन । ओल्काहोमामा  ३०० मिलियन  डलर पुंजीगत खर्च कटौती गर्ने  घोषणा गरेको छ ।भारतको  त मन्त्री तथा संंसदहरुले पाउने पारिश्रमिकमा कटौतीको घोषणा गरिएको छ। यसै गरि भारतले २०० खर्ब रकम बराबरको  स्टिमुलेसन प्याकेज सहित भारतलाई  आत्मनिर्भर  बनाउने  कार्यक्रमको घोषणा गरेको  छ ।

नेपालको आन्तरिक श्रोत राजश्व परिचालनको आधार कमजोर रहेका कारण बढदो साधारण खर्च धान्न नसकिरहेको स्थितिमा  कोरोनाको संक्रमणका कारणअर्थतन्त्रमा झन समस्या उत्पन्न हुने भएको छ ।कोरोनाका कारण दाता राष्ट्रहरु  नै आक्रान्त बन्न थाले पछि अब बैदेशीक सहायता ,अनुदान र लगानी पनि अपेक्षा गरे अनुसार देशमा भित्रिने  स्थिति देखिन्न ।

तसर्थ  आगामी  बजेट मार्फत अनुत्पादक  खर्चमा व्यापक कटौती  गरि आन्तरिक  श्रोतलाई परिचालन  गरेर  कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न  लागू गरिएको  लकडाउन बाट  प्रभावित  ज्यालादारी  श्रमिक , न्यून आय भएका श्रमिक, स्वरोजगार गरि जीवनगुजारा चलाईरहेका स्वरोजगारहरु, लामो समय देखि बिरामी भई उपचार गरिरहेका बिरामीहरु, अन्ध अपांगहरु,साना,उधमी ब्यबसायीहरु, गरिब,बेरोजगार ,न्यून  आय भएका साना किसानहरु, बैदेशिक रोजगारीमा काम नपाई देश भित्र फर्किएका श्रमिकहरुलाई  राहत प्रदान गरि मानवोचित जीवन यापनका साथै उधोग ब्यबसायमा परेको प्रभावमा सहयोग गर्न  नेपाल सरकारले  पनि  २/३ खर्बको   ठुलो मात्राको राहत प्याकेज र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न (स्टीमुलेटप्याकेज ) को बजेट बाट घोषणा  गर्न जरुरी छ ।यसका लागि सार्वजनिक खर्च कटौती, चालू  संसदबिकास तथा नयाँ योजनाका बजेटहरु  , सबै रोजगारमुलक कार्यक्रमहरु लाई एकीकत  गरि  कोरोना रोजगारमुलक राहतकोष ूखडा  गर्नु पर्दछ ।र यसकोषमा अन्तर्राष्ट्रिय  सहयोग जुटाउने नीति  लिन आबश्यक  छ ।

बर्तमान संकटपुर्ण स्थितिमा सरकारले  प्रथमतः अनुत्पादक र सुबिधामुखी  प्रशासनिक र साधारण खर्चमा कटौती गर्ने घोषणा गर्नु पर्दछ ।यस अन्तर्गत राजनीतिक क्षेत्रका लागि खर्च गर्ने गरिएको महगो मुल्यका सवारीसाधन खरिद, पेट्रोल सुबिधा,र  मर्मत खर्चमा कटौती गर्न जरुरी छ।सवारीसाधन हरु आबश्यक पर्दा बिध्यमान  कार्यालयहरुका सवारीसाधनहरुको मर्मतसम्भार गरेर उपयोग गर्न नीति अवलम्बन  गर्नु पर्दछ ।

मुलुकमा राज्य संचालन निर्बाचित राजनीतिक  नेतृत्व  र स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट हुने मान्यता छ ।तर अहिले केन्द्र,  प्रदेस हुदै स्थानीय तह सम्मका मन्त्रीहरु ,सांसदहरू र मेयरहरु र प्रमुखहरुलेपनि छुट्टाछुट्टै रुपमा राजनीतिक,आर्थिक ,कानुनी र प्रेस सल्लाहकार ,बिज्ञ, स्वकीय  सचिबहरु  सार्बजनिक खर्चमा राख्ने लहर नै चलेको छ । यसरी  नियुक्तहरुले कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र भन्दा अगाडि बढेर भुमिका   निर्बाह गरेको पाईन्छ ,यसले हाम्रो शासकिय ब्यबस्था भित्र जवाफदेहिता र उतरदायीत्वको सिस्टमलाई भत्काउने  र अनावश्यक  ब्ययभार  बढाउदै  लगेको पनि छ ।कर्मचारीतन्त्र भित्र र सेवा निबृत पेन्सनहोल्डरमा रहेको योग्यता,बिज्ञता र अनुभबलाई  भरपुर उपयोग गर्ने गरि कर्मचारीतन्त्रका ब्यक्तिहरुलाई नै  रुपान्तरण गरेर बिश्वासमा लिएर राजनीतिक  नेतृत्वले बिज्ञ ,सल्लाहकार वा सहयोगीको रुपमा नियुक्ति गरेर काम गराउन सके काममा पनि प्रभाबकारीता आउने र खर्चमा कटौती हुने बिश्वास  लिन सकिन्छ ।

यस्तै सांसदहरुलाई दिईने निर्वाचन पुर्बाधार बिकास कार्यक्रमलाई अब कोरोनाबाट प्रभावित बेरोजगार  जनसमुदायलाई सीप बिकाश तालिम, उध्यम ब्यबसाय संचालन  गर्न चाहिने पुंजी र उत्पादित बस्तुको बजारीकरणको सुनिश्चितता  गर्ने  गरि खर्च गर्ने हो भने  हरेक निर्बाचन क्षेत्रस्तरमा उत्पादन  र रोजगारी अभिबृद्दि गर्ने आधार बन्ने थियो,। र आगामी  आर्थिक बर्षदेखी यस्तो कार्यक्रमको बजेट सोझै गाउपालिका,नगरपालिकामा दिने ब्यबस्था गरि  जनप्रतिनिधिहरुलाई नीति, नियम र कानुन बनाउने कार्यमा निपुर्ण बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक कार्यालयमा राजनीतिक ब्यक्ति र उच्च अधिकृतहरुका लागि महंगा महंगा गाडी सुबिधा खरिद गर्ने,मोबाईल, सुटकेस,ल्यापटप, दौरा सुरुवाल खरिद गर्ने,कार्यालयमा ब्यक्ति  पिच्छे मोटरसाईकल सुबिधा प्रदान गर्ने,पटक पटक,मरम्मत खर्च दिने  जस्ता खर्चलाई  नियन्त्रण गरि शहरोन्मुख क्षेत्रका सरकारी कार्यालयका सबै कर्मचारीका लागि सुबिधा सम्पन्न साझा यातायातका आबश्यकता  अनुसार ठुलासाना बस,माईक्रोबसहरुको ब्यस्था गरि कर्मचारीहरुको कार्यालय आउने  जाने ब्यबस्था हुदा महंगो सवारी साधन खरिद गरेर सार्बजनिक खर्चमा जुन बृद्धि भएको छ,यसलाई  नियन्त्रण  गर्न सकिन्छ। यस्तै  विभिन्न संबैधानिक आयोगहरु, संस्थानहरुका संचालक समिति र अन्य निकायमा हुने राजनीतिक  नियुक्ति  र  उनीहरुलाई प्रदान गरिने सुबिधाले पनि सार्बजनिक खर्चमा बृद्धि भएको छ ।अतः हाललाई  यि निकायमा न्युनतम संख्यामा ९उदाहरणका लागि३ जना सम्म० मात्रै  नियुक्ति गर्ने ब्यबस्था भए खर्चमाभारी मात्रामा  कटौती हुने देखिन्छ  । यस्तै सार्बजनिक कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचर ,दराज,
स्टेशनरी आदि आयातीत बस्तु होईन स्वदेशी बस्तुहरु  उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरि  प्रयोग गर्ने  नीति लिई मितब्ययीता कायम गर्नु पर्दछ । 

कोरोनाको असरले  उत्पादन  र रोजगारीमा प्रभाब पारेको हुदा अब तत्काल  नयाँ  बिकासका आयोजना भन्दा पनि उत्पादन बढाउने,दिगो र बेरोजगार हरुका लागि  हरेक पालिका स्तरमानै सीप बिकास तालिम प्रदान गरि  सस्तो दरको पुंजी उधम ब्यबसाय गर्न  र स्वरोजगारी श्रृजना हुने, ब्यबसाय संचालन गर्न  स्थानीय सरकारहरुको शिफारिसमा स्थानीय  बैकहरुबाट सरल प्रक्रिया बाट प्रदान गर्नु पर्दछ ।

यसरी उधम ब्यबसाय संचालन हुन थाले पछि  उत्पादित   बस्तुको बजारको सुनिश्चितता का लागि  स्थानीय स्तरमा नै सहकारी संस्थाहरू खडा गर्नु पर्दछ।  यसरी उत्पादनशील र रोजगारमुखी क्षेत्रमा  ब्यापक लगानी  गर्ने   नीति  अवलम्बन  गर्नु पर्दछ। श्रोत साधनलाई उत्पादनमुखी,रोजगार मुखी,  आत्मनिर्भर हुने ,आयात प्रतिस्थापन  गर्ने, र निर्यात  अभिबृद्दि  गर्ने र मितब्ययीता कायम गर्ने गरि सार्बजनिक  क्षेत्रको खर्च ब्यबस्थापन र लगानी  गर्ने नीति  बजेट मार्फत  अबलम्बन गर्नु पर्दछ ।

यस्तै  बर्तमान कोरोना संक्रमणको अवधीमा  घर  आधारित बस्तु उत्पादनमा  प्रोत्साहन  गर्नुका साथै श्रम कम प्रयोग हुने तथा  प्रबिधि र मेशीन प्रयोग गरेर  उत्पादन  गर्ने नीति लिन सक्दामात्र संभावित संकटबाट मुक्त हुन सकिन्छ। यसका लागि  कृषिउत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर खेतीयोग्य सबै आवादी र बांझो खेतबारीमा खाध्यबस्तु,तरकारी खेती, नगदेबाली,  फलफुल घर आधारित पशुपालन  गर्न गराउन सरकारले कृषि क्षेत्रको बिकासको राहतमुलक,  एबं प्रोत्साहनमुलक  कार्यक्रम घोषणा गरि प्रभाबकारी रुपमा लागु गर्नु पर्दछ।

अन्त्यमा, बर्तमान संक्रमणको घडीमा आर्थिक  अनियमितता ,भ्रष्टाचार र सार्वजनिक खर्चको  अपब्यय हुन सक्ने  स्थितिलाई गंभीरता पुर्बक लिन जरुरी छ

आर्थिक अनुशासन मितब्ययीताकायम गर्ने आधार पनि हो । सरकारबाट संचालन गर्ने आर्थिक कार्यक्रममा  उच्चस्तरको आर्थिक  अनुशासन र पारदर्शिताकायम गरेर त्यसको सार्वजनिक गर्ने  गर्दामात्र जनबिश्वास बढेर गई  सरकारले  बजेटबाट घोषणा  गर्ने  नीति , र कार्यक्रममा जनताको अभुतपुर्ब सहयोग प्राप्त हुने बिश्वास लिन सकिन्छ ।