सर्वसाधारणहरुको बचत रकमहरु फिर्ता दिन नसक्दा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरण्टल सहकारीको मुद्धा पुनः संघिय सहकारी विभागमा पुगेको छ ।
ओरेन्टलको सम्पत्ति खोजबिन गरी दायित्व फरफारक गर्नका लागि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ओरेण्टलको सम्पत्ति लिलामी गर्ने तयारी गरेका समयमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ ऐनका आधारमा ओरेन्टल सहकारीलाई कारबाही गर्नै नमिल्ने भन्दै फैसला सुनाएको थियो ।
जसकाकारण काम रोकिएको थियो । समितिका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले महालक्ष्मी नगरपालिकाका बन्दै गरेको आफ्नो अर्पाटमेन्ट सम्पन्न भएपछि बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने बताएका थिए । उनले योजनाका बचतकर्ताहरुको सम्पत्तिको पुनःमुल्यांकन गरी बुकिङकर्ताबाट थप रकम उठाउने योजना भएको बताए ।
तर उनको त्यो योजनालाई खारेजी गर्दै सर्वसाधरणलाई थप उत्तरदायित्व सिर्जना गर्ने अनुमति दिन नसकिने भन्दै समितिले लिलामी लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसबिरुद्ध बस्नेतले सर्वोच्च्वमा मुद्धा दायर गरेका थिए । अदालतको कारण सम्पत्ति लिलामी गरी दायित्व फरफारक गर्न नपाएका हुन् । ओरेण्टलले पुरानो ऋण असुली गरी २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । ओरेन्टलको फाइल विभागमा आएकाले त्यसको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा, टोकाराज पाण्डेले बताए । प्रतिवेदन अनुसार ओरेन्टल सहकारीमा तथा यससँग जोडिएका अन्य हाउजिङ परियोजनाहरुको सर्वसाधारणलाई तिर्नुपर्ने रकम र सहकारी कर समेत १६ अर्ब रहेको दायित्व रहेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस