ओरण्टलको मुद्दा पुनः सहकारी विभागमा

सर्वसाधारणहरुको बचत रकमहरु फिर्ता दिन नसक्दा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरण्टल सहकारीको मुद्धा पुनः संघिय सहकारी विभागमा पुगेको  छ । 

ओरेन्टलको सम्पत्ति खोजबिन गरी दायित्व फरफारक गर्नका लागि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ओरेण्टलको सम्पत्ति लिलामी गर्ने तयारी गरेका समयमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ  ऐनका आधारमा ओरेन्टल सहकारीलाई कारबाही गर्नै नमिल्ने भन्दै फैसला सुनाएको थियो  । 

जसकाकारण काम  रोकिएको थियो । समितिका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले महालक्ष्मी नगरपालिकाका बन्दै गरेको आफ्नो अर्पाटमेन्ट सम्पन्न भएपछि बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने बताएका थिए । उनले योजनाका बचतकर्ताहरुको सम्पत्तिको पुनःमुल्यांकन गरी बुकिङकर्ताबाट थप रकम उठाउने योजना भएको बताए ।

तर उनको त्यो योजनालाई खारेजी गर्दै सर्वसाधरणलाई थप उत्तरदायित्व सिर्जना गर्ने अनुमति दिन नसकिने भन्दै समितिले लिलामी लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसबिरुद्ध बस्नेतले सर्वोच्च्वमा मुद्धा दायर गरेका थिए । अदालतको कारण सम्पत्ति लिलामी गरी दायित्व फरफारक गर्न नपाएका हुन् । ओरेण्टलले पुरानो ऋण असुली गरी २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । ओरेन्टलको फाइल विभागमा आएकाले त्यसको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा, टोकाराज  पाण्डेले बताए । प्रतिवेदन अनुसार ओरेन्टल सहकारीमा तथा यससँग जोडिएका अन्य हाउजिङ परियोजनाहरुको सर्वसाधारणलाई तिर्नुपर्ने रकम र सहकारी कर समेत १६ अर्ब रहेको दायित्व रहेको छ ।