पुराना कम्पनीलाई सरकारको राहत: असोजभित्र विवरण बुझाए कर र जरिवाना मिनाहा हुने

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई समयमै आफ्नो कानुनी विवरण पेस नगरेका, अद्यावधिक नगरेका वा बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क र जरिवाना दाखिला नगरेका कम्पनीहरूका लागि सरकारले विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ को विशेष व्यवस्था बमोजिम यो सहुलियत प्रदान गरिएको हो ।

यस व्यवस्था अन्तर्गत तोकिएको म्यादभित्र विवरण नबुझाएका र अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरूले आगामी असोज मसान्तभित्र आफ्नो विवरण बुझाएमा उनीहरूको पुराना सबै कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेछ । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका तर निष्क्रिय वा अद्यावधिक हुन नसकेका कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी यो विशेष सरेस्ता र छुटको व्यवस्था ल्याइएको हो ।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई पुनः नियमित रूपमा जारी राख्न वा कानुनी रूपमै दर्ता खारेज (लिक्विडेशन) गर्न चाहेमा आगामी २०८३ साल असोज मसान्तभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विवरण र सो अवधिको नियमअनुसार लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण तोकिएको म्यादभित्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

२०८३ असोज मसान्तभित्र चालू आर्थिक वर्षको विवरण र राजस्व दाखिला गरेमा सोभन्दा अघिका वर्षहरूमा लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।