तरलता अभावको प्रभावः कर्जा प्रवाहमा कडाइ, विज्ञ भन्छन् "अल्पकालिन समस्या हो आत्तिनु पर्दैन"

बैकिङ क्षेत्रमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) को अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ कर्जा प्रवाह (कर्जा वृद्धिदर) नै घटाउन थालेका छन् । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न बैंकहरूले तत्काललाई कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेका हुन् ।

यस सम्बन्धमा यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन । तर, तरलता अभाव भएपछि कर्जा वृद्धिदर घटाउन थालेको बैंकहरूले जानकारी दिएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुन थालेको थियो । पछिल्लो समय विभिन्न कारण तरलता अभावको समस्या झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । त्यसपछि तरलता व्यवस्थापनका लागि कर्जा प्रवाह वृद्धिदर घटाउन शुरू गरिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकेशरी शाह तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले कर्जा वृद्धिदर घटाउँदै गएको बताउँछन् । ‘अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव नै छ । त्यसलाई केही हदसम्म कम गर्न बैंकहरूले कर्जा वृद्धिदर घटाउँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘साथै, प्रवाहित कर्जा पनि महँगो ब्याजदरमा मात्र हुने गरेको छ ।’ समग्रमा यो वर्ष राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार कर्जा वृद्धिदर नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

त्यसको असर समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा नै पर्न सक्ने बैंकर शाहको भनाइ छ । ‘आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार कर्जाको वृद्धिदर बढ्नु हो । तर, अहिले तरलता अभावका कारण कर्जा वृद्धिदर घटाउन थालेका छौं,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर पनि प्रभावित हुन सक्छ । यसका लागि सबै तयार भएर बस्नुपर्ने देखिन्छ ।’

तरलता अभाव हुनुको पछाडि बहुमुखी कारण रहेको बैंकहरू बताउँछन् । त्यसमध्ये एउटा कारण बैंकिङ क्षेत्र पनि भएको बताइन्छ । गत आवमा बैंकहरूले अत्यधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह गरे, त्यसको असरले अहिले तरलताको अभाव भएको बैंकहरू बताउँछन् । गत आवमा बैंकहरूमा तरलता फालाफाल नै थियो । तर, अहिले त्यसको ठीक उल्टो भएको बैंकरहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो लागू गर्दा पनि यस्तो समस्या आएको बताइएको छ । यो व्यवस्था लागू गर्दा बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो नै ९१ प्रतिशतको हारहारीमा थियो । त्यसलाई तोकिएको सीमा ल्याउँदा यस्तो समस्या आएको बताइएको छ ।

तर, मुख्य कारण भने सरकारले बजेट खर्च नगर्नु नै रहेको बैंकहरूको भनाइ छ । अब तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारको खर्च नै आशाको केन्द्रविन्दु रहेको बैंकहरू बताउँछन् ।

‘तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारको खर्च नै मुख्य आधार होइन । तर, हामी सरकारले खर्च गर्ने दिनको प्रतीक्षामा छौं,’ बैंकर शाहले भने, ‘यद्यपि, अन्य विकल्प पनि प्रयोग गरिरहेका छौं ।’

प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा प्राविधिक रूपमा सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । बजेट खर्च हुनुलाई बैंकिङ तरलताको मुख्य स्रोतको रूपमा लिइन्छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको २ महीनासम्म बजेट खर्च नहुँदा बैंकिङ तरलतामा समस्या आएको बताइएको छ ।

तरलताको अभाव भएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर १० प्रतिशतमाथि पुर्‍याएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मुद्रा बजारका उपकरण प्रयोग गरेर बैंकहरूलाई तरलता प्रवाह गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ १७ गते यता मात्र रिपोमार्फत बैंकहरूलाई रू. १ खर्ब तरलता दिएको छ ।

गत भदौ १७ गते रू. २० अर्ब, भदौ २४ गते रू. ३० अर्ब र भदौ ३१ गते रू. २० अर्ब गरेर कुल रू. ७० अर्ब बराबरको तरलता रिपोमार्पmत बैंकिङ क्षेत्रमा पठाइ सकिएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले आज (बिहीवार) पनि रिपोमार्फत नै थप ३० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रमा पठाउँदै छ ।

तर पनि तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती भइरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । यद्यपि, यो आफ्नै समयअनुसार ठिक ठाउमा आउने उनीहरूको विश्वास छ । ‘तरलता अभावको समस्या आफ्नै समयअनुसार पनि समाधान हुन्छ । तर, यो बीचमा ब्याजदरमा उथलपुथल हुने सम्भावना भने छ,’ बैंकर शाहले भने ।

बैंकविज्ञ अनराज भट्टराई भने यो समस्या अल्पकालीन भएको बताउँछन् । ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्या दीर्घकालीन रूपमा जाँदैन । राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत व्यवस्था गरेर यो समस्या सजिलै टुंग्याउन सक्छ । तर, बैंकहरूले ब्याजदर नै बढाएर आवश्यकभन्दा बढी प्रतिक्रिया देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘शायद, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत यसको समाधान गर्न सकिन्छ ।’

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सीडी रेसियोलाई थप व्याख्या गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सीडी रेसियो गणना गर्दा विदेशी मुद्रामा भएको कर्जा प्रवाहलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन सीसीडी रेसियोमा लागू गरिएको थिएन,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रामा १५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । हाललाई त्यस्तो कर्जा सीडी रेसियोमा गणना नगर्ने व्यवस्था गरेमात्र पनि १५२ अर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुन्छ ।

बैंकहरूलाई शेयरबजारमा लगानी गर्ने विषयमा पनि लचिलो नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले खरीद गरेको शेयर १ वर्षसम्म विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले गर्दा बैंकहरूले शेयरबजारमा गरेको ७०/८० अर्ब रुपैयाँ अचल सम्पत्तिको रूपमा बसेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यसलाई चल सम्पत्ति बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

आर्थिक अभियान दैनिकमा मिलन विश्वकर्माले लेखेकाछन् ।