राजनीतिक हस्तक्षेपको असर: २८ करोड नाफामा रहेको विराटनगर जुट मिलको ५ अर्बभन्दा बढी ऋण

मुलुककै पहिलो विराटनगर जुट मिलले कुनै समय वार्षिक २८ करोडसम्म नाफा कमाउँदै आएको थियो । २०४६ सालपछि राजनीतिक हस्तक्षेप र दलका आप्mना मानिसको भर्तीकेन्द्र बनेपछि अहिले यो मिल बन्द छ । नाफा कमाउँदै आएको जुट मिलको नाममा अहिले रू. ५ अर्ब भन्दाबढी ऋणमा छ । मिलका तत्कालीन प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार विभिन्न वित्तीय संस्था र कामदार कर्मचारीको गरी मिलले रू. ५ अर्बभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ ।

बन्द रहेको विराटनगर जुट मिलको हालको अवस्थामा ५ अर्ब ४ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋणको भार देखिन्छ । तिम्सिनाका अनुसार हाल मिलको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र उदयपुर सिमेन्ट कारखानालगायत वित्तीय संस्थाको ऋण छ । मिलले २०३८ सालदेखि गतवर्षसम्मको १६ करोड रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी १ करोड रुपैयाँ मालपोत र हालका सबै कामदारको अहिलेसम्मको पारिश्रमिक २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । तत्कालीन प्रशासन अधिकृत तिम्सिनासहित १४ जनाले २०७३ जेठदेखि २०७५ असारसम्मको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । त्यस्तै २०७३ जेठदेखि २०७५ असारसम्मको पारिश्रमिक नपाउनेमा अफिसियल डाइरेक्टर राजेन्द्र कार्की, सचिवालय अधिकृत युगेश काफ्ले, लेखापाल रमा ज्ञवाली, राउन्डर दीनानाथ सिंह, इलेक्ट्रिसियन जितेन्द्र मण्डल सहित ११ जना छन् । मिलका अध्यक्ष वनले नियुक्त गरेका कम्पनी सचिव केशवप्रसाद आचार्यलगायत २१ जनाले पनि २०७५ वैशाखदेखि २०७६ असार मसान्तसम्मको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । यो बीचमा सरकारले २०६६ साल पुसमा ५६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर मिलका कर्मचारी र कामदार गरी २ हजार ५०० जनालाई अवकाश दिएको थियो । मिलमा ५९ जना करारका कर्मचारी अझै छन् । तिम्सिनाका अनुसार उनीहरूले २०७३ यताको पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ । विराटनगरमा विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएपछि मुलुकमा औद्योगिक गतिविधि शुरू भएर निर्यात व्यापारको ढोका खुलेको इतिहास छ ।

यही मिल प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि शुरुआती आन्दोलन गर्ने थलोका नामले पनि चिनिन्छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो तर त्यसयता मिलले आप्mनो अस्तित्व नै गुमायो । यसको अर्बौंको सम्पत्ति अहिले बेवारिसे अवस्थामा छ ।

सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको यो उद्योग सरकारी उदासीनता र राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा परिणत भएकाले पनि अस्तित्व विलीन हुन पुगेको हो । उद्योगका अधिकांश मेशिन र पाटपुर्जा खिया लागेर कामै नलाग्ने भएका छन् भने केही मेशिन चोरीसमेत भएको छ । मिलको अर्बाैंको अचल सम्पत्ति बेवारिसे अवस्थामा छ ।

२०४८ सालयताका सरकार बनेसँगै सञ्चालक समिति फेरिने र मिललाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्दा मिलकोे अस्तित्व गुमाउन शुरू भएको पाइएको छ । त्यसयता नियुक्त भएका मिल सञ्चालक समितिले मिल चलाउनेभन्दा मिलको नाममा आर्थिक भार थप्ने काम मात्र गरेको पाइएको छ ।

पञ्चायतयता मिल सञ्चालनको नाममा ३ दशकमा १८ जना सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बने । दशकदेखि पूर्णरूपमा बन्द यो मिल गत वैशाखदेखि सञ्चालक समितिविहीन छ ।

मिलका तत्कालीन प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार २०४८ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि मिलको अवस्था खस्किन शुरू भएको हो । उनका अनुसार पञ्चायतको अन्तिमताका मिल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जयाराज्य लक्ष्मी शाह थिइन् । मिल २०५२ साल अगाडि सम्म वार्षिक करीब २८ करोड नाफामा थियो । उनका अनुसार त्यसबेला मिलले दैनिक ४५ टन जुटका तयारी सामान उत्पादन गर्दै आएको थियो । मिल राजनीतिक भर्ति केन्द्रमा परिणत भएपछि उत्पादन घटेर दैनिक २० टनमा झरेको थियो ।

विराटनगर जुट मिल बचाउ अभियानका अध्यक्ष धर्मानन्द सन्जेलले संरक्षणको अभावमा मिल बेवारिसे अवस्थामा रहेको बताए । सञ्चालक समितिसमेत नभएको अवस्थामा यसको संरक्षणको दायित्वबाट सरकार पन्छिएपछि त्यहाँ भित्र रहेका महत्त्वपूर्ण मेशिन हराउँदै गएका छन् । मिलको ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता शेयरमध्ये सरकारको नाममा ३१ हजार २३ कित्ता र सर्वसाधारणको नाममा ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता शेयर छ । तर, सरकार नै मिलको वर्तमान र भविष्यप्रति उदासीन रहेको सन्जेलको भनाइ छ । यो जुट मिलको नाममा अहिले पनि ६९ बिगाहा जमीन छ । मिल बचाउ अभियानले महानगर, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमक्ष मिलको सम्पत्ति र उपकरण संरक्षणका लागि आग्रह ग¥यो तर तीनओटै निकायले वास्ता नगरेको सन्जेलको गुनासो छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।