धानबालीमा भएको क्षतिको आधारमा किसानलाई राहत उपलब्ध गराइने, ७ अर्बको धान नष्ट भएको अनुमान

सरकारले हालैको बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक ८ गतेको बैठकले बेमौसमी वर्षापछि बाढी र डुबानका कारण धानबालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।   
 
कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका सचिवलाई संयोजक तोकिएको थियो । सदस्यहरूमा कृषि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव छन् । कार्यदललाई तीन दिनको समयसीमा दिइएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कार्यदलले तयार पारेको कार्यविधिका आधारमा थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।

बेमौसमी वर्षाका कारण देशभर ७ अर्ब बराबरको धानबाली नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । मन्त्री कार्कीले क्षतिका आधारमा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराइने दृढता व्यक्त गरे । मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २२ गतेको बैठकले मोतीपुर औद्योगिक कोरिडोर घटनाका मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले पर्वतको कुश्मामा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन र जुम्लाको सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । ती सबस्टेशनको निर्माणपछि विद्युत् आपूर्तिमा थप सहज हुनेछ ।

बैठकले कृषि तथा वन सेवा समूहतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा निरु दाहाल पाण्डेलाई बढुवा गरेको छ । त्यस्तै कीर्तिपुर नगरपालिका र चीनको हुपेई प्रान्तको हुआङ्काङ शहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । त्यस्तै लोकसेवा आयोगको सिफारिशबमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी बैठकले विश्व स्वास्थ्य संगठनको जेनेभामा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गरेको छ । फरक एक प्रसंगमा मन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहिलो घोषणाअनुसार नै सबै नेपाली नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सरकारले सबै प्रकारका प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।