पूँजी बजारलाई सुधार र बिस्तार गर्न सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने ३० कामहरु

नेपालको सेयर बजारलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउनका लागि विभिन्न समयमा सुधारका आवाजहरू उठ्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा सेयर बजार विश्लेषक तथा लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले पूँजी बजारको विद्यमान समस्या समाधान गर्दै यसको दिगो विकास र विस्तारका लागि सरकार तथा नियमनकारी निकायहरूले तत्काल गर्नुपर्ने ३० बुँदे सुझाव पेस गर्नुभएको छ।

कर नीतिमा पुनरावलोकन, नेप्सेको पुनर्संरचना, प्रविधिको आधुनिकीकरण र नीतिगत स्पष्टतालाई मुख्य जोड दिइएका ती महत्वपूर्ण ३० बुँदाहरू निम्न अनुसार छन्:

१  सरकारले बजेटमार्फत बढाएको पूँजीगत लाभकरलाई देहाय बमोजिम बैज्ञानिक कर ब्यवस्था अनुसार पुनः ब्यवस्थित गर्ने
बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्तिलाई दोस्रो बजारबाट खरिद गरी १०९५ भन्दा बढी दिन सेयर धारण गरेमा नाफाघाटा मिलान र क्यारी  फरवार्ड गर्न पाउने सुविधासहित ३ प्रतिशत, ३६५ दिनभन्दा बढी समयसम्मका लागि पाँच प्रतिशत र ३० दिनदेखि ३६४ दिनसम्म धारण गरेमा साढे सात प्रतिशत, गैरआवासीय नेपालीलाई तीन बर्षको लक ईन अवधिको आधारमा हालको २५ प्रतिशतको ब्यवस्था हटाई साढे सात प्रतिशत, संस्थापकबाट परिवर्तन भई बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र ईन्ट्रा डे र सर्टसेलिडलाई. १५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर दर कायम गर्ने । संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न धितोपत्र कारोबार मात्र गर्ने संस्थाहरुको आयकरको सिमा २० प्रतिशत कायम गर्ने । सामुहिक लगानी कोषको ईकाई दोस्रो बजारबाट खरिद गरी एक बर्षसम्म धारण गर्ने बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्तिलाई बार्षिक रु. ५० हजार रुपैयाँ आयकर छुट दिने । 

२. नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनःसंरचना गर्न गठित समितिको सिफारिस बमोजिम पुनः संरचनाको स्पष्ट खाका, विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई कम्तिमा ३० र स्वदेशी सूचीकृत संगठित संस्थाहरुलाई दिईने १५ प्रतिशत हिस्सासहित आवश्यक निर्णय गर्न अर्थ मन्त्रालयले  तत्काल मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताब लगेर निर्णय गर्ने । 

३.धितोपत्र दर्ता तथा निश्काशन नियमावली २०७३, बुक विल्डिड. निर्देशिका, मर्चेन्ट बैंकर निर्देशिका र अन्य कानूनहरु तत्काल संशोधन गरी अब आईपीओ बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट मात्र कम्तिमा ३० प्रतिशत आईपीओ ल्याउन पाउने ब्यवस्था गर्ने । हरेक आईपीओ संस्थागतलाई ६० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई १० कित्ते नीति अनुसार नै ४० प्रतिशत  अनिवार्य हुने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति दिने । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुवीच मिलेमतो हुन नदिन आपसी सम्बन्ध र स्वार्थ गाँसिएका दुई वा दुई भन्दा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले मूल्य निर्माणमा भाग लिन नपाउने र प्रत्याभुतकर्ताले प्रत्याभुत गर्दा १० प्रतिशत नगद वा बेंक ग्यारेन्टी अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्ने । संस्थागत लगानीकर्ताहरु र स्थानीयबासीलाई आरक्षित गरिएको सेयर बिक्रीमा कुनै बन्देज नलगाउने र हाल कायम रहेको बन्देज तत्काल खोल्ने ।  

४. कम्पनी ऐन २०६३, विदशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, गैरआवासीय नेपाल नेपाली सम्बन्धी ऐन, लगानी बोर्ड एैन, औधोगिक ब्यवसाय ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी ऐनहरु अन्तरसम्बन्धित बनाउने । नेपाल धितोपत्र बोर्डको पुनः संरचना गर्न र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ र अन्य धितोपत्र कानूनहरु संशोधन गरी समायानुकुल बनाउन अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कार्यदल गठन गरी  काम अगाडि बढाउने र ३० दिनभित्र मस्यौदा तयार पार्ने । 

 ५. बुक क्लोज भई बोनस र हकप्रदको मूल्य समायोजन हुँदा नै पछि सूचीकृत हुँदा प्राप्त हुने बोनस वा हकप्रद सेयरको समायोजित लागत मूल्य कायम हुने स्वचालित प्रणाली विकास गरी लागु गर्ने र माउ सेयर बिक्री गरिसकेको अबस्थामा बोनस र हकप्रदको भारित औसत मूूल्य रु. १०० कायम हुने अन्यायपूर्ण ब्यवस्था हटाउने । 

६. लगानीकर्ताले आफ्नो युजरआईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी कारोबार ब्यवस्थापन प्रणाली(TMS)बाट आफैले गरेको सेयर बिक्रीको स्वतः ईडिआईएस हुने गरी धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीले आबश्यक ब्यवस्था मिलाई तत्काल  कार्यान्वयनमा ल्याउने । 

७  बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र नागरिक स्टक डिलरले तत्कालै मार्जिन कारोबार सेवा दिन प्रोत्साहित गरी प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदरमा लगानीकर्ताले सहजै सेयर दलालबाटै कर्जा लिएर सेयर खरिदबिक्री गर्नसक्ने ब्यवस्था गर्ने र अन्य सेयर दलालहरुलाई पनि स्रोत उपलब्ध हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी कारोबार सहजीकरणको ब्यवस्था मिलाउने । 

८. लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीमा गरेको कुनै उजुरी वा गुनासोको तीन दिन भित्र सुनुवाई हुने वा नहुने कारण खोली जुन माध्यमबाट उजुरी वा गुनासो आएको हो, सोही माध्यमबाट सरोकारवालालाई जवाफ दिने गरी  संयन्त्र बिकास गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने । धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीमा रहेका उजुरीहरु ३० दिनभित्र फरफारक गरी सुन्य बाँकी उजुरी नीति लागु गर्ने । 

 ९. कम्तिमा २५ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी कायम रहेका कम्पनीले मात्र हकप्रद बिक्रीको प्रस्ताब साधारणसभाबाट पारित गरी हकप्रदका लागि अनुमति माग्नसक्ने ब्यवस्था गर्ने र सेयरधनीले आफ्नो हक भन्दा बढी हकप्रदमा आबेदन गर्न पाउने ब्यवस्था गरि मौजुदा सेयरधनीले नकिनी बाँकी रहेको हकप्रद वापतको सेयर मात्र  सार्वजनिक लिलामका लागि अनलाईन बिडिड. प्रणाली निमार्ण गरी तत्काल सीडीएससीले कार्यान्वयनमा ल्याउने । 

१०. सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरि हरेक कम्पनीमा २५ प्रतिशत संस्थापक हिस्सेदारी अनिवार्य गर्ने, बाणिज्य बैंक, बीमा लगायत सबै कम्पनीका संस्थापक सेयर बल्क वा नियमित कारोबारमा सहज रूपमा संस्थापक बन्न योग्य ब्यक्ति वा संस्थापकलाई किनबेच हुने ब्यवस्था गर्ने र यसका लागि स्वघोषणा र नो अब्जेक्शन पत्र अनिवार्य गर्ने। २५ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी  नभएका कम्पनीहरूको हकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको रोष्टरमा सूचीकृत स्वतन्त्र संचालक बन्न योग्य सूचीमा रहेका ब्यक्तिहरूबाट प्रत्येक कम्पनीले कम्तिमा ४ जना स्वतन्त्र संचालक आगामी साधारणभाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्ने । कम्पनीहरुको साधारणसभा सभा भिडियो कन्फरेन्सको आधारमा समेत हुने ब्यवस्था गर्ने, प्रस्ताबहरु पारित गर्ने र संचालक निर्वाचनका लागि अनलाईन भोटिड.का लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सीडीएससीले आबश्यक ब्यवस्था मिलाउने र कम्पनीको सेयरधनीको सूची र सेयरधनीले मागेका विवरणहरु सेयर रजिष्ट्रारले निवेदन परेको दोस्रो दिनभित्रमा अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्ने। 

११. धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, बीमा प्रााधिकरण र सीडीएससीका संचालक तथा कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पति विवरण १५ दिन भित्र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने ब्यवस्था गर्ने र नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका पूँजी बजार सम्बद्ध निकायका कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधा कटौति नगर्ने प्रत्याभुति दिने । 

१२. बुक बिल्डिङ प्रकियाबाट भएको निश्काशनको पहिलो कारोबार रेन्ज सर्वसाधारणले खरिद गरेको मूल्यको ५ प्रतिशत तल वा माथि हुने ब्यवस्था गर्ने । दोस्रो बजारमा ५ करोड कित्ता भन्दा बढी कारोबारयाोग्य सेयर सेयर रहेका कम्पनीको हकमा हालको १५ प्रतिशतको ब्यवस्था कायम राखी १ करोडदेखि ५ करोडकित्ता सम्म कारोबारयोग्य सेयर रहेकाको हकमा १० प्रतिशत र त्यो भन्दा कम सेयर रहेकाहरुको हकमा ५ प्रतिशतको सर्किट ब्रेकरको ब्यवस्था गर्ने । 

१३. गैर आवासीय नेपालीहरुले दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा तत्काल तयार पारेर सम्बन्धित निकायहरुको समन्वयमा  कार्यान्वयनमा ल्याउने । यसमा कसरी विदेशी मुद्रा ल्याउने, कुन कुन धितोपत्रमा कति समय लगानी गर्न पाउने, नाफा र सावाँ कसरी फिर्ता लैजानसक्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा खुलाउने । 

१४. सूचीकृत लगानी कम्पनीहरुलाई आफ्नो जम्मा पोर्टफोलियोको ५० प्रतिशत दोस्रो बजारमा मार्जिन कारोबार योग्य कम्पनीहरुको सेयरमा विविधिकरण गरि लगानी गर्नसक्ने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल कार्य क्षेत्र बिस्तार गर्ने । 

१५. सूचीकृत कम्पनीहरुले गत आर्थिक बर्षको बार्षिक साधारणसभा चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म पनि नगरेको भए सम्बन्धित कम्पनीका संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ब्यक्तिगत रुपमा ब्ययभार पर्ने गरी जनही एक लाख जरिवाना गर्ने र सो रकम  सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डमा जम्मा गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले आबश्यक ब्यवस्था तत्काल मिलाई सो फण्ड संचालनमा ल्याउने  ।                                              

१६. तल्लो निकायबाट प्रस्ताव भएका नीति, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरू उपल्लो निकायले सात दिन भित्र स्वीकृत गरि पठाउने ।                          

१७.  बजारको स्वच्छतालाई अभिबृद्दि गर्न धितोपत्र बोर्डबाट परामर्श सेवा दिन अनुमति लिएकाले मात्र खरिद बिक्री र बजार सम्बन्धी परामर्श दिन पाउने गरी लाईसेन्सको ब्यवस्था गर्ने ।  विभिन्न संचार माध्यम र सामाजिक संजालबाट समूह बनाई शुल्क लिएर वा नलिई  सक्कली वा नक्कली नामबाट किनबेचको सल्लाह दिने, अफवाह फैलाउने, म्यानुपुलेशन गर्नेलाई तत्काल कारबाही शुरु गर्ने ।  

१८.  धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले  स्वचालित सर्भिलेन्स प्रणाली निर्माण गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने । 

 १९. कुनै सेयर दलाल कारबाहीमा परेमा वा दर्ता खारेज भएको अवस्थामा समेत लगानीकर्ताले सहज किनबेच गर्नसक्ने गरी एक अनलाईन कारोबार खाता सीकेवाईसी र यूसीसीको आधारमा बहु ब्रोकर म्यापिङ प्रणाली लागू गर्ने ।                       

 २०. पूँजी बजारलाई प्रभावित पार्ने गरि कुनै नेता, सांसद र मन्त्रीले सार्वजनिक  अभिब्यक्ति दिन नपाउने ब्यवस्था गर्ने ।  

 २१. सेयर दलालहरुलाई फुल ब्रोकर र कमिशन ब्रोकरमा कर्गीकरण गरी उनीहरुले लगानीकर्ताहरुलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरु प्रतिस्पर्धी बनाउने । डिलरहरुको लाईसेन्स तत्काल खुला गरी क्षमतावान सेयर दलालहरुलाई आउन ढोका खुला गर्ने र अक्सन मार्केट तत्काल संचालनमा ल्याई ईन्ट्रा डे र सर्टसेलिड.को लागि आधार तयार गर्ने ।    

२२. बजार मूल्य धेरै रहेका तर सेयर आपुर्ति न्यून भई सर्वसाधारणको पहुँचमा नरहेका कम्पनीका सेयर टुक्याउने विधि तय गरि प्रति सेयर नेटवर्थ रु. २००० वा सो भन्दा माथि रहेका (प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायले तोकेको न्युनतम आधार पूरा नभएका बाहेक) को हकमा प्रति कित्ता रु. १० अंकित मूल्य कायम गर्न दिने नीति कम्पनी ऐन तथा धितोपत्र कानूनहरुमा ब्यवस्था गर्ने।                                              

 २३. बण्ड मार्केट र  म्युचुअल फण्डलाई प्रबद्र्धन गर्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले विशेष कार्ययोजना निर्माण गरी तत्काल शुरुवात गर्ने । धितोपत्र बोर्डले सामुहिक लगानी कोषका योजनाहरुलाई आवेदन परेको सात दिन भित्र स्वीकृति दिने । 

 २४ं सूचीकृत कम्पनीले अर्को सूचीकृत कम्पनीलाई मात्र आपसमा गाभ्दा सेयर स्वाप रेसियो मिलान गरी संस्थापक हिस्सेदारीमा फेरबदल नगरी नयाँ पूँजी कायम गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने र सूचीकृत नभएको कम्पनीलाई गाभ्दा वा मिलान गर्र्दा त्यस्तो कम्पनीको सेयरपूँजी र स्वाप रेसियो मिलान गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्ने । 

२५. धितोपत्र कसुर तथा सजाय ऐनको अलग ब्यवस्था गरी सो सम्बन्धी कसुरहरु हेर्ने बेग्लै विशेष अदालत गठन गर्ने र यससम्बन्धी कसुरहरुको प्राथमिक तहकिकातको कार्य नेपाल धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकार भएकाले अन्य निकायलाई हस्तक्षेप गर्न नदिने नीति अख्तियार गर्ने । 

२६ नेप्सेले पेश गरेको साना तथा मझौला कम्पनीहरुको कारोबार हुने एसएमई प्लेटफर्म सम्बन्धी नियमहरु नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट तत्काल स्वीकृत गरी तत्काल एसएमई प्लेटफर्म संचालनमा ल्याउने र ५० लाख भन्दा कम साधारण सेयर रहेका कम्पनीहरुलाई सोही प्लेटफर्ममा राख्ने । स्टार्टअप प्लेटफर्मको पनि अलग ब्यवस्था गर्ने ।

२७.  नेप्सेमा कारोबारयोग्य साधारण सेयरहरुको मात्र बेग्लै सूचक बिकास गर्ने र नेप्से ३० सूचक तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने । 

२८. लगानीकर्ताहरुलाई सेयर कारोबारमा दलाली शुल्कको बहुदरको भार र लागत कम गर्न बढीमा १० हजार कित्तासम्म सेयर खरिद बिक्री गर्दा एओएन (AON)राख्न पाउने, एओएन राखिएको भन्दा साना कित्ताहरु तल्लो वा मथिल्लो मूल्यमा म्याच भएर किनबेच हनसक्नेसहितको लगानीकर्तामैत्री ब्यवस्था लागु गर्ने र स्वचालित प्रणाली अवलम्बन गरी सेटलमेन्टको मानवीय श्रम र लागत कम गरी डीपी शुल्क पनि कम गर्ने । 

२९. नेप्से तथा अन्य धितोपत्र ब्यवसायीहरुले बिकास गरेको कारोबार ब्यवस्थापन प्रणालीमा सेयर कारोबार खाताको बैंक ब्यालेन्स, ब्रोकर लिमिट र मार्जिन ट्रेडिड.विकल्पहरु छनौट गरी कारोबार गर्नसक्ने बनाएर लगानीकर्तालाई सुविधा दिने । 

३०. धितोपत्र बजार सुधार र बिकासको काम गर्न अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना संचालकको संयाजकत्वमा सर्बपक्षीय कार्यदल (Task Force)गठन गरी तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु गर्न गराउन, निर्देशन दिने ।