अर्थ संसार, काठमाडौं– माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले आगामी जुलाईदेखि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबीएल) सुर्खेत शाखाले आयोजनास्थल दैलेखको डाबमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
बैंकका शाखा प्रबन्धक कृष्णराज जोशीले जीएमआरले चुनावलगत्तै मुआब्जा वितरणको तयारी गरेकाले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरिएको बताउनुभयो ।
जीएमआरले नोभेम्बर तेस्रो साता प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीसँग अप्रिल महिनासम्म अधिग्रहण गरिसक्ने सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाले ४८ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दै छ । प्रतिरोपनी रु आठ लाख ९५ हजारका दरले मुआब्जा वितरण गर्दैछ । पुनःस्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने छ ।
‘वनको सट्टा वनै उपलब्ध गराउ’
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न सर्त अघि सारेको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सुरुङ, बाँध र पावरहाउस निर्माणका लागि प्रयोग हुने अछाम र दैलेखको २५२ दशमलव ७२ हेक्टर क्षेत्र बराबरको जग्गा नै उपलब्ध गराउन भनेको हो ।
मन्त्रालयको वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम स्थायी भौतिक संरचनाले ओगट्ने वन क्षेत्र बराबर जग्गा खरिद गरी हस्तान्तरण गर्न सर्त राखेको हो ।
नौ सय मेगावाटको उक्त आयोजनालाई दैलेखको १२१ दशमलव छ र अछामको १३१ दशमलव ६६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ । सोबापत जीएमआरले जग्गा नै उपलब्ध गराउन नसके तोकिएको रकम सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रभावित वन क्षेत्रमा २६ हजार ६३३ वटा रूखबिरुवा हटाउनुपर्नेछ ।
त्यसका लागि आयोजनाले आफ्नै खर्चमा रूख कटान गरी उत्पादित काठ दाउरा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा घाटगद्दी गरेर सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वन मन्त्रालयको सर्त छ ।
हटाइने रूखबिरुवाको सट्टा एक अनुपात २५ बराबर प्रवद्र्धकले दुवै जिल्ला वन कार्यालयले संयुक्त रूपमा तोकेको स्थानमा वृक्षरोपण गरी पाँच वर्षपछि हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।
जग्गा प्राप्त गरेको दुई वर्षसम्म आयोजना निर्माण सुरु नगरे वन क्षेत्र प्राप्त गर्न दिएको अनुमति स्वतः खारेज हुने मन्त्रालयले जीएमआरलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले विभिन्न ११ सर्त पालना भए नभएको अनुगमन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका वन निर्देशकको संयोजकत्वमा जिल्ला वन, जिविस, मालपोत, कोलेनिका, प्रवद्र्धक र लगानी बोर्ड कार्यालयका अधिकृतस्तरका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । जीएमआरले वन मन्त्रालयको पत्रबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
“जग्गा खरिद गर्न सकिन्न । सो बराबरको रकम बरु सरकारलाई दिन सकिन्छ,” जीएमआरका एक अधिकारीले रासससँग भन्नुभयो, “आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको मूल्याङ्कन नेपाल सरकारले गरोस् हामी त्यस बराबर रकम दिन्छौँ ।” यद्यपि वन सर्तबारे अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको जीएमआरको भनाइ छ ।
यसअघि वन क्षेत्रको टुङ्गो नलाग्दा जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम प्रभावित हुन पुगेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरबीच २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) भएको थियो । दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीबिन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खडावाडा सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
दैलेखको डाबमा १५० फिट अग्लो ड्याम बनाई अढाइ किमी लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । रु एक सय १६ अर्ब लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241202185932.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस