काठमाडौँ–तराई द्रूतमार्ग : डिपिआरमा नै अन्यौल

अर्थ संसार,  काठमाडौँ–काठमाडौँ तराई–मधेस द्रूतमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको भएपनि आयोजनाको नयाँ विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपपिआर) तयार पार्ने वा विगतमा नै बनाइएको प्रतिवेदन नै लिने भन्ने विषय भने अन्योलमै छ । परियोजनाको प्रभावित क्षेत्रमध्ये केही स्थानमा अझै पनि मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ ।

एक भारतीय कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदन लिएर काम अगाडि बढाउने कि नयाँ प्रतिवेदन नै बनाउने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन समितिले निर्णय दिन बाँकी छ । प्रतिवेदन तयारी एवम् प्राप्तिसँगै अन्य इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक तयारीलाई पनि विशेष रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

आयोजनामा नेपाली सेनाले स्थानीय श्रम र सीपलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले आयोजना निर्माणका लागि जिम्मा दिएपछि सेनाले स्वदेशी श्रम सीप तथा प्रविधिलाई जोड दिँदा त्यसबाट आगामी दिनमा थप नयाँ परियोजना अगाडि बढाउनसमेत सहज हुने देखिएको छ ।

नेपाली सेनाको मुख्यालयमा आज आयोजित ‘नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण सुरु गरिएको काठमाडौँ तराई–मधेस द्रूर्तमार्ग सडक आयोजनाको प्रगति समीक्षा बैठक’मा सहभागीले पनि उक्त तयारीको सराहना गरेका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दीलबहादुर घर्तीलगायत सरोकारवालाको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर)को प्राप्ति वा नयाँ तयारी नै तत्कालको चुनौतीका रुपमा सहभागीले औँल्याए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठले डिपिआर शीघ्र निर्णय हुने र निर्माण प्रक्रियाले गतिलिने बताउनुभयो । उहाँले द्रूतमार्ग सडक मात्रै नभएर काठमाडौँ तराई–मधेसलाई जोड्ने भावना र आर्थिक विकासको सूचकसमेत भएकाले सरकारले विश्वास गरेर सेनालाई जिम्मा दिएको बताउनुभयो ।

अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले गत जेठ १४ गते आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । गत वर्षको बजेटमा सो आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउने उल्लेख थियो भने उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा नै सेनालाई जिम्मा दिइएको हो ।

आयोजनाको कार्यविधि यही असार ८ गते स्वीकृत भएको थियो भने सेनाले गत जेठ २३ गते हवाई रेकी समेत गरिसकेको छ । सेनाले आयोजनाको विभिन्न दश स्थानमा क्याम्प राखेर आवश्यक काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले गत असार ८ गते आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ३५ करोड बजेट छुट्याइसकेको छ । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले आयोजना नेपालको गौरव र आर्थिक समृद्धिको आधार भएकाले समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ सेना हरतरहले परिचालित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सो परियोजना आयोजना मात्रै नभई भावना र आर्थिक समृद्धिको आधार पनि भएकाले सेनालाई नै जिम्मा दिइनु खुसीको विषय भएको बताउनुभयो ।

 विगतमा पनि सेनाले नै ट्र्याक खोलेको स्मरण गर्नुहुँदै सबै सरकारी निकायको एकीकृत सहयोग जरुरी रहेको भन्दै प्रधानसेनापति क्षत्रीले स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर जान आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै सडक निर्माणका लागि दश कार्यदल, पुलका लागि तीन कार्यदल र सुरुङका लागि एक कार्यदल तैनाथ गर्ने तयारी गरिएको अधिकार सम्पन्न निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवम् बलाध्यक्ष रथी पूर्णचन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो ।

सेनाका प्राविधिक विभागका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडले आयोजनाको समग्र प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउँदै तोकिएको समयमा पूरा गराउन आफूहरू दिनरात नभनी काम गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

ठूला उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो

सेनाले आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यही असार ८ गते सेनाले एक सार्वजनिक सूचनामार्फत डबल क्याब पिकअप दुई वटा, ट्रेलरसहितको ट्र्याक्टर एउटा, रक ब्रेकरसहितको एक्जाभेटर, ट्रक, ह्विल लोडर, एयर कम्प्रेसर, रोलर, बुल डोजर, ब्याकहोलोडर र ग्रेडर आपूर्तिका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ ।

निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न यान्त्रिक सामग्री आपूर्ति गर्न सेनाले टेन्डर आह्वान गरेको हो । उत्पादक, बिक्रेता तथा एजेन्टले उक्त टेन्डरमा सहभागिता लिन पाउने छन् । सेनाले जारी गरेको टेन्डर रु एक अर्ब बढीको छ । कुल धरौटी नै तीन लाख दुई हजार ७० अमेरिकी डलर माग गरिएको छ ।

कुल ७६.२ किलोमिटर लामो उक्त सडक तीन ठाउँबाट निर्माण सुरु गर्ने योजनाअनुरुप हाल स्थलगत अध्ययन, छलफलको कार्य अगाडि बढाइएको बलाध्यक्ष रथी थापाले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले गत वैशाख २१ मा सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । सेनाले २०६९ सालमै ट्र्याक खोल्ने काम पूरा गरेको थियो । कुल ७६ किलोमिटर सडकमा ललितपुरमा आठ किलोमिटर, काठमाडौँमा चार किलोमिटर, मकवानपुरमा ५६ किलोमिटर र बारामा आठ किलोमिटर सडकखण्ड पर्छ ।