आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रदेशले ल्याए बजेट, कुनको बजेट कस्तो ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६ वटा प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अरु प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सुदुरपश्चिममा भने सत्ता साझेदार दलबीच सहमति हुन नसक्दा बजेट सार्वजनिक गर्ने ढीलाइ भइरहेको छ । 

सार्वजनिक भएका ६ प्रदेशका बजेटहरू हेर्दा यस पटक केही नयाँ र उत्साहजनक कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको देखिन्छ । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका कार्यक्रममा जोड दिइएको पाइएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार पनि केही बढेको देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मेट्रोरेलको योजना घोषणा गरेको छ भने कोशी प्रदेशले छात्राहरूलाई लक्षित गरी सहजीकरणसम्बन्धी नीति अवलम्बन गरेको छ । प्रदेशअनुसार आ–आफ्ना क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा योजना समावेश गरिएको छ । हरेक प्रदेशको मुख्य आम्दानीको स्रोत भने संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान नै रहेको छ ।

कुन प्रदेशको बजेट कस्तो ?

कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा र महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘सक्षम छोरी कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ ।

मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख (३५.५४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख (६४.३६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व तथा विविध प्राप्तिबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख जुटाइने अनुमान गरिएको छ। अपुग १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट परिपूर्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहको डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, यातायात तथा सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख (३४.३१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख (६५.६९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। राजस्वतर्फ करबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड, संघीय अनुदानबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै समृद्धि र विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख (६०.६८ प्रतिशत), चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख (३८.५६ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

स्रोततर्फ संघीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख र रोयल्टीबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार (२९.७३ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार (६०.७७ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ५० हजार (९.५० प्रतिशत) छुट्याइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्चको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख, रोयल्टीबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७६ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ६३ करोड ३४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ७३ करोड परिचालन गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटमध्ये २४.३१ प्रतिशत चालु खर्चका लागि ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख र ५८.३१ प्रतिशत अर्थात २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो ।