अर्थ संसार, काठमाडौं - धितोपत्र दलाल व्यवासायी सङ्घलाई सेयर कारोबार गरे वापत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लगाउने कि नलगाउने भन्ने विवाद लामो समयसम्म कायम रहने देखिएको छ ।
सङ्घले आफू कर तिर्न तयार भएपनि नियम र कानुनको अभावमा तत्काल त्यो सम्भव नभएको भन्दै आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । तर नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार नै प्रभावित पार्ने गरी बन्द गरिनु गलत रहेको र संवैधानिक निकायले बेरुजुको प्रसङ्ग उठाएकाले त्यसको पनि उचित निरुपण गर्नुपर्ने माग पनि सँगै उठेको छ ।
महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सङ्घले कारोबार गर्दा लाग्ने कर नतिरेको देखिएकाले बेरुजु देखिएकाले त्यसको उचित निरुपण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो । महालेखाको सचेतनापछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सङ्घलाई पत्र मार्फत कर तिर्न र भ्याटमा दर्ता हुन भनेको थियो ।
आज यहाँ आयोजित ‘नेपालको पूँजी बजारमा ध्याट समस्या र समाधान विषय कार्यक्रम’मा बोर्डका निर्देशक नवराज अधिकारी बजारलाई सरल सहज बनाउनुपर्ने, लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने अवस्थामा विधि र नियमका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूचीमा बित्तीय क्षेत्रमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था नभएको सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
धितोपत्रको कारोबार वित्तिय कारोबार नै हो भन्नेमा मुलुकका विभिन्न कानुनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर सङ्घ भ्याट लाग्ने भए कारोबार गर्नेलाई लगाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छ भने लगानीकर्ता कमिसनमा कर लाग्ने भएकाले हाम्रो टाउकोमा हाल्न नहुने बताउँदै आएको छ ।
लगानीकर्ताले भ्याट लगाइए त्यसको मार आफूहरुलाई पर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएको छ । सेयर लगानीकर्ता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल थप कर लगाउने विषय बजारको काँडेतार भएकाले त्यस्तो हुन नहुने बताउनुहुन्छ ।
दैनिक रु एक अर्ब बढीको कारोबार हुने बजारको आधा भन्दा बढी हिस्सा साना तथा मझौला लगानीकर्ताको रहेको छ । कुल रु २० खर्बको बजार प्रभावित हुने र लगानीकर्ता निराश हुने भन्दै अध्यक्ष अर्यालले सरोकारभएकाहरुसँग छलफल नै नगरि केवल कर मात्रै लगाउने विषय गलत भएको बताउनुभयो ।
उता धितोपत्र दलाल व्यवासायी सङ्घका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी आफूहरु हालसम्म भ्याटमा दर्ता नभएकाले कानुन भए त्यसका लागि तयार रहेको बताउनुहुन्छ । नेपाल स्टक एक्चेन्ज र बोर्डले सेयर दलालमा संलग्नलाई ०.४ प्रतिशतदेखि ०.६ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो ‘ कर तिर्ने ठाँउ देखाइदिनुस, हामीहरु तिर्न तयार छौ तर त्यसको मारमा लगानीकर्ता पर्नुहुन्न । कर कानुनी दायित्व हो , त्यो तर्न तयार छौ ।’कानुनी प्रश्न समाधान नगरि एकोहोरो तवरले सरकारी निकायले आफूहरुलाई पेलेको जानकारी दिदै उहाँले संवैधानिक निकायले नै भनेपछि आफूहरुका लागि कर वाध्यकारी व्यवस्था हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालका शब्दमा सेयर कारोबार वित्तिय कारोबार भएकाले कर लाग्ने कुरा स्वभाविक भएको बताउँछन् । नीतिगत एवम् कानुनी प्रबन्ध गरेर भ्याटको दायरामा नरहेका क्षेत्र तथा विषयलाई समेटनुपर्ने तर त्यसबाट नकारात्मक असर परे न्यूनकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि खोजी गरिनुपर्ने उहाँको कथन छ ।
पछिल्लो पटक देखिएको विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले समेत बीचको बाटो खोजेको हो । मन्त्रालयले तत्काल यथास्थितीमा कारोबार गर्न सङ्घलाई आग्रह गरेको छ ।
राजस्व सचिव राजन खनालले उपयुत्तः निकास निकाल्न आफूहरु तयार रहेको भन्दै बजार नै बन्द गर्ने कार्य गलत भएकाले कानुनी प्रबन्त्र सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिने विश्वास दिलाउनुभएको धितोपत्र दलाल व्यवासायी सङ्घका अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ ।
सांसद रामहरि खतिवडाले राज्यलाई कर नै नतिर्ने भन्ने कुरा विधिको शासन र कानुनी राज्यको प्राथमिकता भित्र नपर्ने भएपनि समस्या देखिएपछि समाधान गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनुहुन्छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस