अर्थ संसार, काठमाडौं- आज जारी मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरुमा हालसम्म खाता नभएका नेपाली नागरिकहरुको खाता आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र खोलेमा प्रति २५०० खाता बराबर रु. १ करोड निव्र्याजी सापटी एक वर्षको लागि प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै संघीय संरचना अनुसार तय भएका ७४४ स्थानीय तह मध्येका बैंक शाखा नभएका तोकिएका स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा बैंक शाखा खोल्ने निर्देशन दिइनेछ ।
यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बैंकको कर्तव्य हुनेछ । निर्देशन पालना नगर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कारबाही गरिनेछ ।
साथै, यस बैंकले सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा १ करोड एक वर्षको लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्नेछ ।
यसैगरी इजाजतप्राप्त ‘ख’ तथा ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रलाई चुक्ता पुँजीको आधारमा जिल्लागत रुपले तोक्ने गरिएकोमा सोलाई संघीय संरचना बमोजिम तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस