अर्थ संसार, काठमाडौँ– मुलुकमा निजी क्षेत्रको माध्यमबाट औद्योगिकीरण र सेवा क्षेत्रको विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई सबल, प्रतिस्पर्धी र रोजगारमुखीबनाउनकालागि सन् २००२ मा नेपाल उद्योग परिसंघको स्थापनाभएको हो ।
आफ्नो सांगठनिक यात्राको क्रममा यही २०७४ श्रावण ६ गते परिसंघको १४आंै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न हुदंैछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख अतिथि हुनुहुने उद्घाटन सत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदाहाल ‘प्रचण्ड’ विशेष अतिथि हुनु हुनेछ ।
वार्षिक साधारणसभा परिसंघको नियमित प्रकृया नै हो तापनि यो साधारणसभा भिन्न परिवेश र परिस्थितिका बीच हुँदैछ । ठूलो उतारचढाव, द्वन्द्व र शान्ति प्रकृयाको पहलकदमी पश्चात् मुलुकले नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन भएको छ ।
दुई दशकपछि ६ प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । हाल मुलुकमा संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा संघीय राज्य मार्फत विकासको मार्ग चित्रकोर्न तयार भइसकेको अवस्थामा मुलुकलाई विकासको अर्को चरणको उचाइँमा पु¥याउन नयाँ नीति र कार्यक्रमहरु अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउनका लागि संघीय सरकारले विभिन्न किसिमबाट मद्दत गर्न सक्दछ । त्यसतर्फको पहिलो आवश्यकता निजी क्षेत्रको सम्मानजनक प्रवर्धन, लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण तथा जिम्मेवारी बोध सहितको सरकारी कार्यक्षमताको बिस्तार गर्नु नै हो ।
सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको मुलुकबन्ने लक्ष्य पूरा गर्नको लागिपनिथुप्रै खाले आर्थिक परिसूचक, लगानी र उद्योग विकास मैत्री कानून, नीतिएवं वातावरण बनाउनुको विकल्प हामीसँग छैन ।
आ.व. २०७२/७३ मा १ प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आ.व. २०७४/७५ मा७.५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिनु स्वयंमा एक उत्साहजनक स्थिति हो ।
यस उत्साह र वृद्धिलाई आगामी तीन वर्षसम्म निरन्तरता दिन सकेमा हामी सजिलैसँग दोहोरो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सक्दछौँ । अर्थतन्त्रको वृद्धिले थपिने उत्साहले गर्दा नेपालमा प्रशस्त लगानी र विकासको अवसर समेत सिर्जना हुने अवस्था रहेको छ ।
नीति नियममा सुधार गर्दै देशमा हाल आएको आर्थिक अवसरलाई स्थायित्व प्रदानगर्न सरकार एवं मुख्य राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट पूर्ण प्रतिवद्धता एवं त्यसको लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ र उक्त साधारणसभामा त्यसैको बहस हुने अपेक्षा लिएको छ ।
“समृद्घिका लागि लगानी र विकासको अपरिहार्यता”
यस नारा यस साधारण सभामा बहसका लागि राखिएको छ ।मुलुकमा आर्थिक विकासको एजेण्डालाई अघि बढाउन विशेषतः प्रमुख तीन राजनीतिक दलको विशेष र महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
यही यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै परिसंघले यस वार्षिक साधारणसभामा तीनैवटा राजनीतिक दलहरुका शीर्ष नेतृत्वलाई एकै थलोमा आमन्त्रण गरी निजी क्षेत्रको आफ्ना थप धारणाको प्रस्तुति गर्ने तथा शीर्ष नेताहरुबाट आ–आफ्नो “भिजन” सहित आर्थिक अवसरलाई रुपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता चाहेको छ ।
मुलुकको आर्थिक उत्थानको लागि आवश्यक पर्ने भौतिकपूर्वाधार, औद्योगिक लगानी, सुशासन, सिप विकासका, बसोबास, भूकम्प पछिको पूननिर्माण र प्रविधिमा उल्लेख्य लगानी लगायतका विषयहरुलाई केन्द्र विन्दुमा राख्नु आवश्यक एवं अनिवार्य छ ।
यसो भएमा मुलुकले परिलक्षित गरेको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गरी अर्थव्यवस्थाले समृद्धिको शिखर आरोहण गर्न सक्नेछ ।यही उद्देश्यप्राप्तिको लागि साझा आर्थिक दृष्टिकोणका साथै कार्यान्वयनमा व्यवहारिक प्रतिवद्धताको अपेक्षासहित परिसंघले राजनैतिक दलका शीर्ष नेतालाई एउटै थलोमा आमन्त्रण गरी समृद्धिको मुद्धालाई नयाँ ढंगबाट बहस र छलफलमा ल्याउने जमर्को गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस